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TAX Consultant, Begusarai (2026)

01/09/2020

टीडीएस रिटर्न वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के रिटर्न की देय तिथि मार्च 2021 तक है।

01/09/2020

TDS Returns The due date for the first and second quarter returns of the financial year 2020-21 is till March 2021.

01/09/2020

दो साल का आयकर रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं

01/09/2020

Two-year income tax returns can to 30 September 2020

18/05/2020

Top 3 benefits for employers under special economic package of INR 20 lakh crore

1. Central Govt will continue pay 24% PF for 3 more months under PMGKY

2. For employees who are not covered under PKGKY, both Employee and employer contribution will be 10% rather than 12%

3. TDS and TCS will be 25% less. Ex: for Professional Services 10% used to be TDS, but from now it will be 7.5% this will be till end of this financial year

15/05/2020

आज की वित्त मंत्री द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का यथासंभव सरलीकरण:
1. MSME तो बल देने के लिए बिना बंधक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
2. 15000 से कम सैलरी वालों का पीएफ ( कर्मचारी व दोनों का हिस्सा) गवर्नमेंट जमा करवाएगी पहले यह मार्च से मई तक था इस पैकेज मैं इसे 3 महीने बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है
3. टीडीएस टीसीएस ( नॉन सैलरीड )के डिडक्शन को 25% कम कर दिया है 31 मार्च 2021 तक
4. वित्तीय वर्ष 2019 -20 की आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 एवं टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर 2020 कर दी है
5. विवाद से विश्वास स्कीम के अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 कर दी है
6. MSME की परिभाषा मैं बदलाव किया गया है ताकि उन्हें बेनिफिट दिया जा सके
7. डिस्कॉम कंपनी एवं कॉन्ट्रैक्टर को भी रिलीफ दी गई है
8. अन्य मेजर्स जिनसे घरेलू उद्योगों को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद मिले लिए गए हैं
9. 200 करोड़ तक के टेंडर अब स्वदेशी फर्मों को ही दिए जाएंगे
10. NBFC 's को तरलता के लिए फंड्स दिए गए
11. जो इनकम टैक्स एसेसमेंट 30 सितंबर 2020 को टाइम बार हो रहे हैं उनकी डेट 31 मार्च 2021 की गई है और जो 31 मार्च 2021 को टाइम बार हो रहे हैं उनकी 30 सितंबर 2021 कर दी गई है

17/04/2020

● जीएसटी के तहत अपराध

● अपराध क्या है?

● अपराध कानून या नियम का उल्लंघन है, यानी एक गैरकानूनी कार्य।

● इसी तरह, GST के तहत एक अपराध GST अधिनियम और GST नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

● जीएसटी के तहत अपराध क्या हैं?

● जीएसटी के तहत किसी ने कब अपराध किया है?

● जीएसटी के तहत 21 अपराध हैं। आसान समझ के लिए, हमने उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया है-

● नकली / गलत चालान

एक कर योग्य व्यक्ति बिना किसी चालान के किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति करता है या गलत चालान जारी करता है।

वह जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के बिना कोई भी चालान या बिल जारी करता है

वह किसी अन्य अलाभकारी व्यक्ति की पहचान संख्या का उपयोग करके चालान जारी करता है

● धोखाधड़ी

वह जीएसटी के तहत पंजीकरण करते समय गलत जानकारी प्रस्तुत करता है

वह कर से बचने के लिए नकली वित्तीय रिकॉर्ड / दस्तावेज या नकली रिटर्न दाखिल करता है

कार्यवाही के दौरान गलत जानकारी नहीं देता / देता है

● कर चोरी

वह कोई भी जीएसटी जमा करता है लेकिन 3 महीने के भीतर सरकार को जमा नहीं करता है

यहां तक कि अगर वह प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी जीएसटी एकत्र करता है, तो भी उसे 3 महीने के भीतर सरकार को जमा करना होगा। ऐसा करने में विफलता जीएसटी के तहत अपराध होगा।

वह धोखाधड़ी द्वारा किसी भी CGST / SGST का रिफंड प्राप्त करता है।

वह माल और / या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और / या उपयोग करता है

उन्होंने जानबूझकर कर से बचने के लिए अपनी बिक्री को दबा दिया

माल की आपूर्ति / परिवहन

वह बिना उचित दस्तावेजों के माल पहुंचाता है

माल की आपूर्ति / परिवहन जो वह जानता है जब्त कर लिया जाएगा

जो सामान जब्त किया गया है, उसे नष्ट कर देता है

● दूसरों

उन्होंने जीएसटी के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, हालांकि उन्हें कानून द्वारा आवश्यक है

वह टीडीएस नहीं काटता है या जहां लागू होता है, उससे कम राशि काटता है।

वह टीसीएस एकत्र नहीं करता है या जहां लागू होता है वहां कम राशि एकत्र करता है।

इनपुट सेवा वितरक होने के नाते, वह नियमों के उल्लंघन में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता या वितरित करता है

वह अपने कर्तव्य के दौरान उचित अधिकारी को बाधित करता है (उदाहरण के लिए, वह कर अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान अधिकारी को रोकता है)

वह उन सभी पुस्तकों का रखरखाव नहीं करता है जिन्हें उसे कानून द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है

वह किसी भी सबूत को नष्ट कर देता है

17/04/2020

●Offences Under GST

●What is an offence?

●An offence is a breach of a law or rule, i.e., an illegal act.

●Similarly, an offence under GST is a breach of the provisions of GST Act and GST Rules.

●What are the offences under GST?

●When has anyone committed an offence under GST?

●There are 21 offences under GST. For easy understanding, we have grouped them as-

●Fake/wrong invoices

A taxable person supplies any goods/services without any invoice or issues a false invoice.

He issues any invoice or bill without supply of goods/services in violation of the provisions of GST

He issues invoices using the identification number of another bonafide taxable person

●Fraud

He submits false information while registering under GST

He submits fake financial records/documents or files fake returns to evade tax

Does not provide information/gives false information during proceedings

●Tax evasion

He collects any GST but does not submit it to the government within 3 months

Even if he collects any GST in contravention of provisions, he still has to deposit it to the government within 3 months. Failure to do so will be an offence under GST.

He obtains refund of any CGST/SGST by fraud.

He takes and/or utilizes input tax credit without actual receipt of goods and/or services

He deliberately suppresses his sales to evade tax

Supply/transport of goods

He transports goods without proper documents

Supplies/transports goods which he knows will be confiscated

Destroys/tampers goods which have been seized

●Others

He has not registered under GST although he is required to by law

He does not deduct TDS or deducts less amount where applicable.

He does not collect TCS or collects less amount where applicable.

Being an Input Service Distributor, he takes or distributes input tax credit in violation of the rules

He obstructs the proper officer during his duty (for example, he hinders the officer during the audit by tax authorities)

He does not maintain all the books that he required to maintain by law

He destroys any evidence

17/04/2020

भारतीय अर्थव्यवस्था को जीएसटी के लाभ

वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सीएडी, एसएडी, और एक्साइज जैसे बंडल अप्रत्यक्ष करों को हटाना।

वर्तमान कर संरचना की तुलना में कम कर अनुपालन और एक सरलीकृत कर नीति।

करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाना अर्थात् कर पर कर को हटा देता है।

विनिर्माण क्षेत्र पर करों के कम बोझ के कारण विनिर्माण लागत में कमी। इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

आम आदमी पर बोझ कम होगा यानी जनता को उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिए कम पैसा बहाना पड़ेगा जो पहले महंगे थे।

वस्तुओं की मांग और खपत में वृद्धि।

मांग बढ़ने से आपूर्ति में वृद्धि होगी। इसलिए, यह अंततः माल के उत्पादन में वृद्धि करेगा।

व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली प्रणाली के रूप में काले धन के नियंत्रण को अनिवार्य रूप से जांच के लिए रखा जाएगा।

लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।

17/04/2020

Benefits of GST to the Indian Economy

Removal of bundled indirect taxes such as VAT, CST, Service tax, CAD, SAD, and Excise.

Less tax compliance and a simplified tax policy compared to current tax structure.

Removal of cascading effect of taxes i.e. removes tax on tax.

Reduction of manufacturing costs due to lower burden of taxes on the manufacturing sector. Hence prices of consumer goods will be likely to come down.

Lower the burden on the common man i.e. public will have to shed less money to buy the same products that were costly earlier.

Increased demand and consumption of goods.
Increased demand will lead to increase supply. Hence, this will ultimately lead to rise in the production of goods.

Control of black money circulation as the system normally followed by traders and shopkeepers will be put to a mandatory check.

Boost to the Indian economy in the long run.

15/04/2020

कोरोनावायरस प्रभाव: 100% कर कटौती के लिए पात्र प्रधानमंत्री कोष कोष को दान।

सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित अध्यादेश के अनुसार, PM CARES कोष में किया गया कोई भी दान I-T अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कटौती के लिए पात्र होगा। इसने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कोष के लिए उपलब्ध पीएम CARES फंड को एक ही कर उपचार प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया।

15/04/2020

Coronavirus impact: Donation to PM CARES Fund eligible for 100% tax deduction.

Any donation made to the PM CARES Fund shall be eligible for 100% deduction under section 80G of the I-T Act, according to the Ordinance which was promulgated on Tuesday by the government. This amended the provisions of the Income Tax Act to provide the same tax treatment to the PM CARES Fund as available to the Prime Minister’s National Relief Fund.

TAX Consultant

01/09/2020

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