Imperium Solar Development India Pvt. Ltd.

06/08/2025

Investing in Green Hydrogen is misplaced priority.
Green Hydrogen vs. True Green Energy: Expected end use of hydrogen is Electricity or Wheel Power. Let's compare.

Hydrogen takes too many steps. Each conversion loses energy—and money.

Hydrogen Pathway to wheel power (Roundabout Route):
1. Solar PV → Electricity (~20%)
2. Electricity → Electrolysis → Hydrogen (~70%)
3. Compression & Storage (~90%)
4. Hydrogen → Fuel Cell → Electricity (~50%) or IC Engine (~25%)

🔹 Net Efficiency (Fuel Cell route): 0.20 × 0.70 × 0.90 × 0.50 = ~6.3%
🔹 Net Efficiency (IC Engine route): ~3.15%

Direct Alternatives (Much Shorter Routes):

🔋 Battery EV:
- Solar PV → Electricity → Battery Charging → Motor (~15–17% net)

Hydrogen to electricity: pumped hydro is better and cheaper.
Pumped Hydro:
- Electricity → Pumped Storage → Regeneration via turbine (~75–85%)

🔹 Net Efficiency of Pumped Hydro: ~75% from electricity to electricity
🔹 Green Hydrogen for electricity: ~30–35% best-case (often lower)

Conclusion:
If the goal is electricity or motion, hydrogen is not the hero. It's a fancy expensive affair..

🔹 Use EVs for automobile.
🔹 Use pumped hydro for power.

09/02/2025

कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
कार्बन ऑफसेट म्हणजे काय?
कार्बन क्रेडिट्सची पडताळणी कोण करते?
कार्बन क्रेडिट विजेते
कार्बन क्रेडिट गमावणारे
कार्बन क्रेडिट्स विरुद्ध कार्बन ऑफसेट
प्रगत प्रकल्पाच्या जीवनचक्रात कार्बन ऑफसेट कधी खरेदी करायचे

ब्लू कार्बन क्रेडिट्सचे महत्त्व
जगभरातील सरकारे कठोर नियम आणि पर्यावरणपूरक धोरणे लागू करून वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या हरितगृह वायूंचे (GHG) प्रमाण कमी करण्यासाठी काम करत आहेत.

हे घडण्याचा एक मार्ग म्हणजे " कार्बन ऑफसेट " परिसंस्थेची निर्मिती.

कार्बन ऑफसेट्स हे मौल्यवान प्रमाणपत्रे आहेत जी वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकल्यावर दिली जातात - किंवा सुरुवातीलाच उत्सर्जित होण्यापासून रोखली जातात. हे प्रगत निष्कर्षण तंत्रज्ञानाद्वारे, खडकांमध्ये पंप करून किंवा फक्त झाडे लावून साध्य केले जाऊ शकते.

जागतिक कार्बन तटस्थतेचे स्वप्न साध्य करण्यासाठी किंवा किमान जवळ येण्यासाठी पुरेसे कार्बन ऑफसेट तयार करण्यासाठी प्रत्येक शेतकरी, पशुपालक आणि खाजगी जमीन मालकाची मदत आवश्यक आहे . चांगली बातमी अशी आहे की ज्यांच्याकडे जमीन आहे किंवा ती चालवते ते पर्यावरणाला मदत करताना त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी कार्बन ऑफसेटचे उत्पादन आणि विक्री वापरू शकतात.

या लेखातील काही महत्त्वाचे मुद्दे येथे आहेत:

कार्बन ऑफसेटचे उत्पादन आणि विक्री हा अखेर अमेरिकेत एक फायदेशीर व्यवसाय बनत आहे आणि प्रथम मूव्हर्सना याचा मोठा फायदा होईल.
लहान शेतकरी , पशुपालक आणि जमीन मालक कार्बन ऑफसेट तयार करण्यासाठी त्यांच्या कामकाजाचे अनुकूलन करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात.
कार्बन ऑफसेट्सचे व्यवहार वेगाने वाढणाऱ्या परंतु तरीही गुंतागुंतीच्या ऐच्छिक कार्बन बाजारपेठेत केले जातात.
शेतकरी, पशुपालक किंवा जमीन मालक प्रति क्रेडिट / प्रति एकर किती कमाई करू शकतात हे स्थान आणि कार्बन ऑफसेट प्रकल्पावर अवलंबून असते.
कार्यकारी सारांश

१. कार्बन ऑफसेट म्हणजे नेमके काय?
२. कार्बन ऑफसेट ही एक नवीन आर्थिक बाजारपेठ आहे
३. दोन कार्बन बाजारपेठांची कहाणी
४. जमीन मालक कार्बन ऑफसेट कसे तयार करू शकतात
५. कार्बन क्रेडिट्सचे मूल्य काय आहे?
६. कार्बन ऑफसेट कसे विकायचे आणि पैसे कसे मिळवायचे
७. कार्बन मार्केट्सचे भविष्य
कार्बन ऑफसेट म्हणजे नेमके काय?
आता असंख्य कार्यक्रम कार्बन ऑफसेटद्वारे वातावरणातून काढल्या जाणाऱ्या प्रत्येक टन कार्बनचे मोजमाप करतील आणि त्याचे पैसे देतील.

कार्बन ऑफसेट्स हे मूलतः एक व्यापारयोग्य प्रमाणपत्र आहे जे सिद्ध करते की एक टन CO2 किंवा एका टन दुसऱ्या GHG च्या समतुल्य प्रमाणात वातावरणातून काढून टाकले गेले आहे (किंवा उत्सर्जित केले गेले नाही).

एक कार्बन ऑफसेट = एक मेट्रिक टन कार्बन किंवा इतर हरितगृह वायू (GHG).
जर तुम्हाला एक टन कार्बन किती आहे हे मोजणे कठीण वाटत असेल, तर खात्री बाळगा, तुम्ही एकटे नाही आहात. शेवटी, जेव्हा बहुतेक लोक "टन" बद्दल विचार करतात तेव्हा ते काहीतरी भौतिक विचार करतात, जसे की फोक्सवॅगन बीटल. पण CO2 सारख्या वायूसाठी ते करणे कठीण आहे.

तुमच्या ऑफिस बिल्डिंग किंवा अपार्टमेंटमध्ये भिंतीवर टांगलेल्या जुन्या पद्धतीच्या अग्निशामक यंत्रासारखा चांगला अग्निशामक यंत्र वापरा. ​​त्यापैकी ५०० एकत्र करा, आणि तुमच्याकडे एक टन CO2 असेल .
१ टन कार्बनचे प्रतिनिधित्व करणारे ५०० अग्निशामक यंत्र

एक टन कार्बन म्हणजे किती हे समजणे कठीण असल्याने, "कार्बन ऑफसेट" हा शब्द उत्सर्जनाचे व्यवस्थापन करण्यायोग्य मेट्रिक देतो.

कार्बन क्रेडिट्सचा वापर उत्सर्जन मोजण्यासाठी करण्याची संकल्पना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सुरू झाली. तथापि, त्यांना बाजारात आणण्याचा निर्णय १९९७ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या क्योटो प्रोटोकॉलपर्यंत सुरू झाला नाही, जो CO2 उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा पहिला आंतरराष्ट्रीय करार होता.

तेव्हापासून, कार्बन क्रेडिट्स आणि त्यांचे नातेवाईक, कार्बन ऑफसेट, शेतकरी, पशुपालक आणि जमीन मालकांसाठी एक लोकप्रिय महसूल निर्मितीचे साधन बनले आहेत.

कार्बन ऑफसेट ही एक नवीन आर्थिक बाजारपेठ आहे
युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्ये कार्बन ऑफसेट हे एक मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बाजारपेठ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. उदाहरणार्थ, EU चे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत ५५% पेक्षा जास्त उत्सर्जन कमी करणे आणि २०५० पर्यंत शून्य उत्सर्जन करणे आहे - आणि ते केवळ मोठ्या प्रमाणात कार्बन ऑफसेट खरेदीच्या मदतीने साध्य करता येईल .

कार्बन उत्सर्जनावरील EU ची किंमत € 80/टन पेक्षा जास्त आहे. आणि तरीही, उच्च-गुणवत्तेचे कार्बन ऑफसेट $10/टन पेक्षा कमी किमतीत खरेदी केले जाऊ शकतात. ज्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्सर्जनाचा परिणाम कमी करायचा आहे, त्यांच्यासाठी सत्यापित कार्बन ऑफसेट खरेदी करणे हे एक सोपा उपाय आहे. आणि याचा अर्थ असा की ज्यांना बाजारपेठ आणि कार्बन ऑफसेट तयार करण्यासाठी त्यांच्या जमिनीचा वापर कसा करायचा हे लवकर समजते त्यांच्यासाठी EU मध्ये प्रचंड उत्पन्नाची क्षमता आहे.

अमेरिकेतील जमीन मालकांसाठी चांगली बातमी अशी आहे की कार्बन ऑफसेट मार्केटमधील सहभागींचा संपूर्ण स्पेक्ट्रम अखेर अमेरिकेतही परिपक्व होऊ लागला आहे. संघीय सरकार आणि राज्य सरकारे कार्बन उत्सर्जनाची किंमत वाढवणारे कठोर नियम लागू करत आहेत आणि वैयक्तिक नागरिक स्वतःचे कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.

सध्या, अमेरिकेतील सर्वात महत्त्वाचा कार्बन बाजार कॅलिफोर्नियामध्ये आहे, जिथे इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा कडक पर्यावरण संरक्षण नियम आहेत. बहुतेक कार्बन ऑफसेट कॅलिफोर्नियामधून विविध भू-वापर-संबंधित जप्ती प्रकल्पांद्वारे मिळवले जातात.

"दहा वर्षांत कॅलिफोर्निया म्हणजे अमेरिका आहे" असे तुम्ही ऐकले असेल. कार्बन ऑफसेटच्या बाबतीत हे खरे असू शकत नाही. अगदी वेळापत्रकानुसार, राज्यांनी कॅलिफोर्नियाच्या पावलावर पाऊल ठेवून, अतिरिक्त पर्यावरणीय अनुपालन मानके, कार्बन उत्सर्जन मर्यादा आणि कार्बनवरील कर लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.

अमेरिकेतील हे नवीन बाजारपेठ देशभरातील जमीन मालकांना अधिक कार्यक्षम शेती कार्ये स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांचे वनक्षेत्र जपण्यासाठी नवीन आर्थिक प्रोत्साहनांसह येते. हे किती प्रोत्साहन आहे? २०१६ मध्ये, कार्बन ऑफसेटमध्ये $१९० दशलक्ष व्यवहार झाले, जे ६३ दशलक्ष टन CO2 चे प्रतिनिधित्व करते . २०१९ पर्यंत, ऑफसेट व्यवहार जवळजवळ दुप्पट झाले, जे १०४ दशलक्ष मेट्रिक टन CO2 होते - आणि $२८२ दशलक्ष किमतीचे होते.

२०२३ मध्ये वेगाने पुढे जाताना, संस्थांनी त्यांच्या CO2 उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी वापरलेल्या (निवृत्त) कार्बन ऑफसेटचे एकूण प्रमाण जवळजवळ १८० दशलक्ष MtCO2e वर पोहोचले.

30/09/2022

29/01/2021

सोलर सिस्टिम इन्स्टॉल करू इच्छिणाऱ्या औद्योगिक (Industrial) आणि कमर्शियल (Commercial) मीटर असणाऱ्या वीज ग्राहकांसाठी महत्वाचे:

CERC (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन) यांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण भारतात 10 किलोवॉट च्या पुढील सोलर वापरासाठी ग्रॉस मिटरिंग लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच नेट मिटरिंग ही सुविधा (10 किलो वॅट वरील) नवीन ग्राहकांसाठी बंद होईल असा अंदाज आहे.

सोलर नेट मिटरिंग आणि ग्रॉस मिटरिंग नेमके काय आहे ?

सौर ऊर्जेचा ऑन ग्रीड पद्ध्तीचा प्रोजेक्ट आपल्या छतावर इन्स्टॉल करून त्याद्वारे वीज निर्मिती करून आपण वीज बिलामध्ये बचत करू शकतो. ही वीज आपल्या छतावर बसवलेल्या सोलर प्लांट द्वारे निर्माण करून ती वीज आपण स्वतः वापरून ज्यादा झालेली वीज नेट मीटर द्वारे MSEB ला पाठवू शकतो. ही पाठवलेली वीज रात्री वापरून आपले वीज बिल कमी करू शकतो. आपण तयार केलेली वीज वापरून ज्यादा झालेली वीज MSEB ला पाठवणे व MSEB कडून वीज घेणे याचा हिशोब नेट मीटर मध्ये ठेवला जातो. त्यामुळे जर आपण मासिक वीज वापरपेक्षा ज्यादा वीज सोलर द्वारे तयार केली असेल तर आपल्याला फिक्स चार्जेस एवढे बिल येते व आपण ज्यादा वीज निर्मिती केलेले युनिट MSEB कडे क्रेडिट राहतात व ते आपण पुढील महिन्यात वापरू शकतो. थोडक्यात आपण MSEB च्या युनिट ला सोलर युनिट ने बचत करू शकतो. त्यामुळे आपली वीज बिल बचत ही आपल्याला असलेल्या वीजबिल दराने म्हणजे समाज आपला विजेचा दर 8/- रुपये प्रति युनिट असेल तर 8 रु या दराने होते. हा दर कमर्शियल ग्राहकांसाठी 12 ते 17 रुपये असू शकतो. समजा आपण महिना 6000 युनिट वापरत असाल तर आपले वीजबिल साधारण 53,000/- येत असेल. जर आपण सोलर द्वारे 6000 युनिट निर्माण केले तर युनिट ला युनिट समायोजित होऊन आपले वीज बिल फक्त फिक्स चार्जेस एवढेच म्हणजे साधारण पाच हजार वगैरे येईल. जर आपण 6500 युनिट सोलर द्वारे तयार केले असतील तर 500 युनिट MSEB कडे क्रेडिट राहतील व पुढील महिन्यात वापरता येतील. जर आपण सोलर द्वारे 5000 युनिट तयार केले असतील तर आपल्याला 1000 युनिट चे अधिक फिक्स चार्जेस असे साधारण 13000 एवढे बिल येईल. नेट मीटर मध्ये आपण किती वीज MSEB ला पाठवली आणि किती वीज MSEB कडून घेतली याचा हिशोब ठेवला जातो.

ग्रॉस मिटरिंग मध्ये आपण सोलर वर तयार केलेली सर्व वीज MSEB ला पाठवली जाते. ही वीज जनरेशन मीटर द्वारे मोजली जाते. तसेच आपण वापरलेली वीज ही आपल्या रेग्युलर मीटर ने मोजली जाते. आणि याचे बिलिंग वेगवेगळे केले जाते. उदा. आपण जर 6000 युनिट सोलर वर तयार केले असतील आणि आपला वीज वापर पण 6000 युनिट असेल तर आपल्याला 53,000/- इतके MSEB कडून बिल येईल. ग्रॉस मिटरिंग मध्ये अर्थात MSEB आपल्याला जास्त दराने वीज विकेल आणि कमी दराने वीज विकत घेईल. आपण सोलर वर तयार केलेल्या 6000 युनिटचे 5/- रुपये दराने पैसे मिळतील. 5/- रु हा दर उदाहरणार्थ घेतला आहे. हा कमी होऊ शकतो. म्हणजेच आपल्याला बिल 53,000/- येईल व आपल्याला सोलर विजेचे 30,000/- रुपये मिळतील. म्हणजेच आपले बिल जर फिक्स चार्जेस वर आणायचे असेल तर जवळपास दीडपट कपॅसिटीचा सोलर प्लांट लावावा लागेल जो परवडणारा नसेल.

नेटमीटरिंग अप्लिकेशन सध्या तरी चालू आहेत. अप्लिकेशन करून sanction घेतल्यास अपल्याला नेट मिटरिंग अंतर्गत सोलर प्लांट बसवून पूर्ण लाभ घेता येईल. सध्या अप्लिकेशन करून नंतर 6 महिन्यात इन्स्टॉलेशन करता येईल. ही सुविधा मार्च अखेर बंद होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे ज्यांनी हा प्लांट बसवण्याचा विचार केला आहे त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

सोलरच भविषय काय ?
एकीकडे ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा असा देशभर प्रचार चालू असताना दुसरीकडे सोलर प्लांट होण्याला अंतर्गत विरोध करण्यात येत आहे. आर्थिक दृष्ट्या सध्या सोलर प्लांट ग्राहकांच्या आवाक्यात आलेला आहे परंतु शासनाच्या अशा पॉलिसी मूळे त्यात व्यत्यय येत आहे. जोपर्यंत कोळशाद्वारे वीज निर्मिती होत राहील तोपर्यंत सौर ऊर्जेचा खूप चांगले भविष्य आहे परंतु सौर प्लांटचा फायदा फक्त मोठ्या उद्योजकानाच घेऊ द्यायचा असे काही बड्या नेत्याच्या धोरणामुळे सामान्य सौर उद्योजक गोत्यात आलेला आहे. अशी वेळ 2019 च्या दिवाळी मध्ये महाराष्ट्रात आली होती. नेट बिलिंग सिस्टिम महाराष्ट्रात येणार होती. त्यावर बराच विरोध झाल्यावर ती मागे घेण्यात आली होती.

दुसरा संभाव्य धोका यामधील असा आहे की काही शॉर्ट टर्म नॉन टेक्निकल उद्योजक या सोलर क्षेत्रात आले आहेत आणि त्यांची आवक जावक चालू आहे. हे क्षेत्र उत्पादन आणि सेवा देण्याचे आहे. सोलर प्लांट चे life 25 वर्षे इतके आहे त्यामुळे तेवढी वर्ष किमान 10 वर्षेतरी सेवा मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी इंस्टॉलर निवडताना तो टेक्निकल आहे का आणि किमान 5-10 वर्ष तरी सेवा देऊ शकतो का याचा विचार करावा. काही इंस्टॉलर मार्केट तोडण्यासाठी खूप कमी दरात सोलर प्लांट देत आहेत, अर्थात दर खूप कमी असेल तर सेवा देऊ शकणार नाहीत आणि गुणवत्तेबद्दल न बोललेच बरे. संपूर्ण भारतभर आम्ही काम केले त्यामध्ये प्रामुख्याने एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे सेवा. अर्धवट सेवेमुळे ग्राहकाचे नुकसान होते. त्यामुळे ग्राहकांनी या गोष्टी विचारात घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

ग्रॉस मिटटिंग मध्ये open access म्हणजेच ज्यांचा विजेचा वापर 1 मेगावॉट पेक्षा जास्त आहे त्यांच्यावर या पॉलिसीचा काही परिणाम होणार नाही, परंतु त्यांनी हे प्लांट open access मधून करणे गरजेचे आहे. 10 किलोवॉट व त्याखालील प्लांट हे आपण आपल्या जवळच्या इंस्टॉलर कडून इन्स्टॉल करून घेऊ शकता.

आपणाला जर नेट मिटरिंग द्वारे प्लांट इन्स्टॉल करून घ्यायचे असतील तर आपण लवकरात लवकर बील analysis करून अप्लिकेशन करून घेणे गरजेचे आहे.
आपण जर आपला इंस्टॉलर निवडला असेल परंतु वर सांगितल्या प्रमाणे क्वालिटी आणि सेवेबद्दल साशंक असाल तर आम्ही आपल्या सोलर प्लांटचे third party inspection करून देऊ. यामध्ये प्लांट बसवण्या पूर्वी पासून संपूर्ण मटेरियल, कनेक्शन, सर्टिफिकेट, जे सांगितलंय तेच मटेरियल आहे का, त्याचा सांगितलेला दर्जा आणि खरा दर्जा,सेफटी स्टॅण्डर्ड पाळले जातायत का, अर्थीन्ग नीट केले आहे का, तपासले आहे का, योग्य इन्स्टॉलेशन होतंय का/केलय का इ. आणखी बऱ्याच बाबी तपासून देऊ. यामुळे आपण निश्चित व्हाल. नेट मिटरिंग अप्लिकेशन साठी मदत केली जाईल. शक्यतो 50 किलोवॉट वरील ग्राहकांनी ज्यांचा सोलर प्लांट करायचाच आहे हे कन्फर्म असेल त्यांनी कोणत्याही मदतीसाठी संपर्क साधावा. ज्यांचे नेट मिटरिंग अर्धवट राहिले असेल, प्लांट इन्स्टॉल झालाय परंतु नेट मिटरिंग झाले नसेल त्यांना मदत केली जाईल. तसेच ज्यांचे प्लांट काही कारणाने बंद आहेत किंवा योग्य प्रकारे काम करत नाहीत त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. म्हणजे plant inspection करून काय करावे लागेल याचा रिपोर्ट देण्यात येईल. यामुळे दिशाभूल किंवा चुकीच्या पद्धतीने प्लांट रिपेअर होण्याची शक्यता कमी होते.

Vikram V. Chavan
Solar Energy Consultant

Contact: 8554982498

29/10/2020

शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असलेली सोलर कुसुम योजना

सध्या राजस्थान मध्ये चालू असलेली आणि महाराष्ट्रात लवकरच येऊ घातलेल्या कुसुम योजनेच्या "कॉम्पोनन्ट A" आणि "कॉम्पोनन्ट B" या विषयी आपण माहिती घेणार आहोत.

कुसुम योजनेमधील या कॉम्पोनन्ट “A” मध्ये शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीवर सोलर वीज निर्मिती यंत्रणा लावून ही वीज DISCOM ला विकण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे ३ ते ५ एकर जमीन शक्यतो सबस्टेशनच्या जवळ (५ किलोमीटर पर्यंत) असेल असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. फक्त शेतकरीच नव्हे तर सहकारी संस्था, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक समूह, पंचायत, विकासक इ. या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. शेतकरी आपली जमीन सोलर प्रोजेक्टसाठी विकासकाला भाड्याने देऊन मासिक भाड्याद्वारे थोडीफार कमाई करू शकतात. सबस्टेशनच्या कपॅसिटीनुसार साधारण ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॉट पर्यंत हा प्रोजेक्ट प्रस्थापित करता येऊ शकतो. सोलर प्लांट पडीक जमिनीवर लावल्यानंतर यामध्ये तयार होणारी वीज ही वीजवाहक तारांद्वारे जवळच्या सबस्टेशनपर्यंत वाहून नेली जाते. या प्रोजेक्ट मधून तयार होणारी वीज ही वार्षिक १५ लाख ते १७ लाख युनिट इतकी असू शकते. सबस्टेशनच्या अंतरानुसार आणि आपण कोणते पॅनल इन्व्हर्टर वापरतो यानुसार विजेच्या निर्मिती क्षमतेमध्ये फरक पडू शकतो. ही वीज शासन साधारण ३.१५/- रुपये प्रति युनिट या दराने खरेदी करेल. म्हणजेच सरासरी वार्षिक ५० लाख रुपये विजेचे उत्पन्न निघेल. यामध्ये वार्षिक ५ लाख रुपये मेंटेनन्स खर्च आहे. म्हणजेच ४५ लाख रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळू शकेल. या प्रोजेक्ट चा खर्च साधारण साडेतीन कोटी ते चार कोटी रुपये इतका आहे. या प्रकल्पासाठी ३०% अनुदान (साधारण १ कोटी रुपये) केंद्रसरकार कडून मिळणार आहे. तसेच हा प्रकल्प प्रस्थापित करण्यासाठी कर्जाची व्यवस्था केली जाईल. यामध्ये DISCOM म्हणजे MSEB मदत करेल अशी आशा आहे. शेतकऱ्याने जर जमीन विकासकाला भाडेपट्ट्यावर दिली असेल तर त्याचे भाडे हे साधारणपणे प्रति युनिट १० पैसे ते २० पैसे म्हणजेच १ लाख ६० हजार ते ३ लाख २० हजार प्रति वर्ष इतके मिळू शकते. या प्रकल्पामधून २५ वर्षात १२ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत १०,००० (दहा हजार) मेगावॉट क्षमतेची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्याच्या गटाने एकत्र येऊन किंवा सहकारी संस्थेद्वारे असे प्रकल्प प्रस्थापित केले तर त्यांना पडीक जमिनीतूनही शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होईल तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होऊ शकेल.

ही योजना महाराष्ट्रात आल्यावर सर्वपक्षीय राजकारणी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत हेच होत आले आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचा आपले स्थानिक राजकारणी प्रयत्न करतीलच. तरी ही योजना आल्यावर आम्ही याची संपूर्ण माहिती, अर्ज कसा करायचा, कोण कोण अर्ज करू शकतो, कोणकोणत्या सबस्टेशनला किती क्षमतेचा प्लांट बसू शकतो, शेतकऱ्याला कर्ज कसे मिळवता येईल, कोणत्या विकासकासोबत शेतकऱ्यांनी जाणे योग्य राहील इ. माहिती दिली जाईल.

कॉम्पोनन्ट B:
स्टॅन्ड अलोन सोलर पम्प
या कॉम्पोनन्ट मध्ये शेतकऱ्याला DC पम्प उपलब्ध करून दिला जातो. हा पम्प ग्रीड ला कनेक्ट केलेला नसतो. यामध्ये ३ HP , ५ HP आणि ७.५ HP या क्षमतेचे सोलर पंप येतात. या पंपाचा १०% गुंतवणुकीमध्ये लाभ घेता येऊ शकतो. या योजनेमध्ये ३०% केंद्र शासनाचे अनुदान, ३०% राज्य शासनाचे अनुदान आणि ३०% कर्ज मिळते. ज्या ठिकाणी वीज पोहोचली नाही किंवा पाणी उपलब्ध असून विजेअभावी पाण्याचा शेतीला वापर करता येत नाही अशा ठिकाणी “स्टॅन्ड अलोन पम्प” बसवता येतो. या योजनेमध्ये साधारण २० लाख पम्प नियोजित आहेत. त्यामधील ३ लाख ते ५ लाख पम्प हे महाराष्ट्राला मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या मुख्यमंत्री सौर पम्प योजनेचे काम अंतिम टप्यात आहे. लवकरच कुसुम योजनेद्वारे पम्प इंस्टॉलेशनचे काम चालू होईल.

सोलर प्रोजेक्ट साठी जमीन भाड्याने देत असताना शेतकऱ्यांनी कुणालाही पैसे देऊ नये. सध्या मार्केट मध्ये फ्रॉड चालू आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. अशा प्रकारचे ग्रीड कनेक्टेड सोलर प्लांट हे ठराविक ठिकाणीच शक्य आहेत. सरसकट कुठलीही जमीन भाड्याने घेऊन त्यावर हे प्लांट लावले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱयांनी सतर्क राहावे.

(C) Vikram V. Chavan
Solar Energy Consultant
Imperium Solar Development India Pvt. Ltd.

29/10/2020

29/06/2020

सोलर क्षेत्रातील गुणवणुकीच्या संधी | भाग २

"सोलरची वीज तयार करण्यासाठी २/- ते २.५०/- रुपये इतका खर्च येतो. ही वीज ३.५०/- ते ७ रुपयांना विकून आपण नफा कमावू शकतो."

मागील भागामध्ये आपण आपल्या घरासाठी किंवा आपल्या दुकान, ऑफिससाठी सोलर सिस्टिम मध्ये गुंतवणूक करून वीजबिल बचत कशा प्रकारे करू शकतो हे पाहिले. आता आपण दुसऱ्या ग्राहकांसाठी सोलर सिस्टिम इन्स्टॉल करून ती सोलर वीज विकून त्यातून कशी कामे करता येईल हे पाहू.
आपल्याला माहित आहे की विजेचा दर हा औद्योगिक आणि कमर्शियल ग्राहकांसाठी तसेच गृहनिर्माण सोसायटी, हॉस्पिटल यांच्यासाठी ८.५०/- रूपात ते १५ रुपये प्रति युनिट इतका आहे. म्हणजेच हे सर्व ग्राहक एवढ्या दराने DISCOM कडून वीज खरेदी करतात. समजा जर आपण सोलरची वीज या ग्राहकांना DISCOM म्हणजेच MSEB पेक्षा कमी किमतीत विकली तर नक्कीच ते आपल्याकडून खरेदी करू शकतील. यामध्ये वीज ग्राहकाचा होणार फायदा म्हणजे विना गुंतवणूक कमी दराने त्यांना सोलरची वीज उपलब्ध होते. याला BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) मॉडेल असे म्हटले जाते. म्हणजेच बांधा-मालक व्हा-वापरा-हस्तांतरित करा.

सोलर पॉवर प्लांट साठी BOOT मॉडेल कसे काम करते ?
प्रथम अशा कमर्शियल किंवा इंडस्ट्रियल ग्राहकाची निवड केली जाते ज्याच्याकडे छतावरती (rooftop) सोलर प्लांट लावण्यासाठी पुरेशी जागा आहे, आपण तयार केलेल्या सोलर विजेचा पूर्णपणे वापर करू शकेल, ज्याचा उद्योग पुढील २० वर्षे चालू शकेल म्हणजेच तो आपली वीज वापरू शकेल. यामधल्या साधारणपणे हॉस्पिटल, वायनरी, कॉलेज, हौसिंग सोसायटी, औषध निर्माण कंपनी, गव्हर्नमेंट कंपनी तसेच काही उत्पादन कंपन्या यांचा समावेश होतो. ग्राहक (consumer) मिळाल्यानंतर त्याचे फायनॅन्शियल्स डिटेल तपासले जातात, जसे कर्ज किती आहे, आत्तापर्यंत कर्जे व्यवस्थित फेडली जात आहेत का, ग्राहकाला होणारा प्रॉफिट वाढत जाणारा आहे का, वीजबिल वेळेत भरली आहेत का, इ. बऱ्याच गोष्टी तपासून नंतर सोलर सिस्टीम इन्स्टॉल करण्यासाठी साईट सर्वे केला जातो. साईट सर्वे केल्यावर प्रोजेक्ट कॉस्ट काढली जाते. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्याचा PPA रेट म्हणजेच सोलर वीज विक्रीचा दर आणि कालावधी ठरवलं जातो. वेगवेगळे पॅरामीटर विचारात घेऊन हा दर साधारण 3.50/- रुपये प्रति युनिट पासून 11/- रुपये प्रति युनिट पर्यंत असू शकतो. हा दर काढल्यावर ग्राहकाला प्रपोजल दिले जाते, या प्रपोजल मध्ये ग्राहकाची वार्षिक कशी बचत होते, 25 वर्षापर्यंत किती बचत होते, नियम अटी, इ. गोष्टींचा उल्लेख असतो. ग्राहकाकडून लेटर ऑफ इन्टेन्ट म्हणजेच "आम्हाला या प्रकारचा सोलर प्रोजेक्ट हवा आहे" अशा अर्थाचे पत्र घेतले जाते. यानंतर इन्व्हेस्टर निवडला जातो. असेच प्रपोजल इन्व्हेस्टर ला दिले जाते. यामध्ये इन्वेस्टरने इन्व्हेस्ट केलेल्या रक्कमेवर त्याला कशापद्धतीने परतावा मिळू शकतो, याची शाश्वती काय तसेच security याची माहिती असते. यानंतर इन्व्हेस्टर आणि ग्राहक यांच्यामध्ये पंप (पॉवर पर्चेस अग्रीमेंट) sign केले जाते. हे साधारण 12 वर्षे ते 20 वर्षे इतक्या कालावधीचे असते. यानंतर ग्राहकाचे रूफ इन्व्हेस्टर भाड्याने घेतो. सोलर प्लांट इन्स्टॉल करून वीज निर्मिती करून ही वीज ग्राहकाला विकली जाते व महिन्याचे महिन्याला बिल घेतले जाते. PPA चा कालावधी संपल्यावर हा पॉवर प्लांट ग्राहकाला हस्तांतरित केला जातो.

या मॉडेल मधून ग्राहकाला नेमका कसा फायदा होऊ शकतो ?
समजा एखादी हौसिंग सोसायटी ज्यांचे वीज बिल महिना १.२५ लाख रुपये (सव्वा लाख रु.) येत असेल, त्या सोसायटीने वरील सोलर वीज खरेदी करण्याचे ठरवले तर त्यांना साधारण 100 किलोवॅट सोलर पॉवर प्लांटची गरज आहे. सोसायटीचा वार्षिक वीज वापर हा 1,30,000 ते 1,50,000 युनिट च्या आसपास आहे. सोसायटीचा सध्याचा वीजबिल दर हा 11 रुपये (त्यापेक्षा जास्तच) आहे. जर सोसायटीने सोलर वीज 6 रुपये प्रति युनिट या दराने विकत घ्यायचे ठरवले तर सोसायटीला प्रति युनिट 5 रुपयांची बचत होईल. म्हणजेच महिना 50 हजार ते 60 हजार रुपयांची बचत होईल. जे बिल पूर्वी 1,25,000 येत होते ते आता 65,000 ते 75,000 येईल. समजा 15 वर्षाचा PPA असेल तर 15 वर्षानंतर सोसायटीला प्लांट हस्तांतरित होईल व सोसायटीची वीजबिल बचत ९५% म्हणजेच १,१५,००० च्या आसपास होऊ शकेल. जर १५ वर्षाची बचत विचारात घेतली तर ती साधारणपणे रु. १ कोटी ते २ कोटी च्या आसपास होते तेही विना गुंतवणुक.
या मॉडेल मधून इन्व्हेस्टर ला कसा फायदा होतो ?
वरील सोसायटीच्या उदाहरणात आपण इन्व्हेस्टर म्हणून विचार केला तर आपल्याला १०० किलोवॅट सोलर प्लांट उभा करण्यासाठी साधारण सरासरी ४२ लाख रुपये खर्च येईल असे समजू. सोसायटीला वार्षिक १,४०,००० युनिट विकून मिळणार नफा हा साधारण ८,४०,०००/- इतका असेल. ६०,००० इतका ऑपरेशन मेंटेनन्स खर्च वजा केला असता ७,८०,००० इतका नफा शिल्लक राहील. इन्वेस्टरला सोलर प्लांट मध्ये मोठा इनकम टॅक्स बेनेफिट मिळतो. हा बेनेफिट साधारण १० लाख इतका मिळेल असे समजू. म्हणजेच इन्वेस्टरला हा प्लांट ३२ लाख रुपयांमध्ये मिळाला. म्हणजेच इन्वेस्टरने प्लांट मध्ये गुंतवलेले पैसे हे ४ वर्षांमध्ये परत येईल पुढील ११ वर्षे तो नफा कमावेल. हा नफा ८० लाख ते २ कोटी पर्यंत असू शकतो.

सामान्य गुंतवणूकदार यामध्ये कशी गुंतवणूक करू शकतो ?
समजा वरील १०० किलोवॅट मध्ये JV करून 4२ गुंतवणूकदारांनी एकत्र येऊन प्रोजेक्ट केला. तर प्रत्येकी १ लाख रुपये गुंतवणूक करावी लागेल. साधारण ३०,००० चा टॅक्स बेनिफिट मिळाल्यावर साधारण ७०,००० गुंतवणूक शिल्लक राहते. आपल्याला सोलर वीज विकून मिळणारे उत्पन्न साधारणपणे वार्षिक १८,००० रुपये इतके मिळेल. ४ वर्षांमध्ये आपली गुंतवणूक परत येऊन पुढील ११ वर्ष नफा घेऊ शकता. या प्रोजेक्ट मधील operation आणि मेंटेनन्स चे कॉन्ट्रॅक्ट केले जाते त्यामुळे इन्व्हेस्टरला त्यामध्ये वैयक्तिक लक्ष घालण्याची गरज नसते. वरील प्रोजेक्ट हा उदाहरणादाखल घेतलेला आहे. सोलर उत्पादनाच्या किमती कमी झाल्यामुळे प्रोजेक्ट कॉस्ट कमी झाली आहे. त्यामुळे इन्व्हेस्टर तसेच ग्राहकाला याचा फायदा होईल. या प्रोजेक्ट मधून साधारण १५% ते २५% इतका फायदा इन्वेस्टरला मिळू शकतो. अशा प्रोजेक्ट मध्ये शॉर्ट टर्म किंवा लॉन्ग टर्म इन्व्हेस्ट करून चांगला परतावा मिळू शकतो. या प्रोजेक्ट मधून होणारी बचत तसेच मिळणार परतावा हा शाश्वत आहे, परंतु गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रोजेक्टची संपूर्ण माहिती इन्वेस्टरने घेणे गरजेचे आहे.

आमचे सध्या वैयक्तिक गुंतवणुकीचे ३० किलोवॅट पासून १०० किलोवॅट पर्यंत BOOT प्रोजेक्ट चालू आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार तसेच टॅक्स सेविंग साठी गुंतवणूकदार यांच्यासोबत आम्ही 100 KW to 2 MW प्रोजेक्ट करतो. तरी एखाद्या Indivisual इन्व्हेस्टर ला जर अशा प्रकारच्या प्रोजेक्ट मध्ये इंटरेस्ट असेल तर मार्गदर्शन केले जाईल.
सोलर क्षेत्रातील गुणवणुकीच्या संधी भाग 1 ची लिंक https://www.facebook.com/1323917141000872/posts/2015648648494381/

(C) Vikram V. Chavan
Imperium Solar Development India Pvt. Ltd.

10/06/2020

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना आणि कुसुम योजना

शेतकऱ्याला सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्यशासनाच्या पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यात कृषी वापरासाठी परेशान विरहित एक लाख सौर कृषी पम्प टप्याटप्यात उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना शासन निर्णयानुसार सुरु करण्यात आली आहे.

सौर कृषी पंप कसा काम करतो ?
सौर पंपामध्ये प्रमुख सोलर पॅनल , सोलर पंप कंट्रोलर हे घटक असतात. जर आपला जुना पंप सोलर वर चालवायचा असेल तर आपल्या AC पम्प कंट्रोलर म्हणजेच इन्व्हर्टर घ्यावा लागेल. जो सोलर पॅनल मधून येणार DC करंट AC मध्ये कन्व्हर्ट करून त्यावर पम्प चालवेल. जर नवीन पम्प बसवणार असाल तर DC पम्प बसवला जातो. ही यंत्रणा दिवसाच्या वेळात म्हणजे सूर्य उगवल्यावर काही वेळाने चालू होऊन सूर्य मावळायच्या काहीवेळ आधी बंद होतो. ढगाळ वातावरणात जर पुरेसा प्रकाश असेल तर पंप चालू शकतो.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो ?
- शाश्वत जलस्रोत असावा व तिथे वीज काँनेक्शन नसावे
- पारंपरिक वीज कनेक्शन नसलेले शेतकरी तसेच वीज कनेक्शनसाठी वनविभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळालेले शेतकरी
- अतिदुर्गम भागातील शेतकरी तसेच धडक सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी
- तांत्रिक अडचणीमुळे वीज कनेक्शन प्रलंबित असलेले शेतकरी

लाभार्थी ५ एकर पर्यंत जमीन धारक शेतकऱ्याला ३ अश्वशक्ती व ५ एकर पेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्याला ५ अश्वशक्तीचा कृषी पंप मिळेल.
या योजनेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी ५% तर इतर जातींसाठी 10% एवढा लाभार्थी हिस्सा असेल. उरलेले अनुदान मिळेल.

योजनेमधून खर्च:
SC / ST जातींसाठी ३ HP पंप साठी १२,७५०/- आणि ५ HP पंप साठी १९,७५०/- एवढा म्हणजेच सौर पंप किमतीच्या ५% हिस्सा भरावा लागेल
इतर जातींसाठी ३ HP पंप साठी २५,५००/- आणि ५ HP साठी ३८,५००/- एवढा म्हणजेच पंप किमतीच्या १०% हिस्सा भरावा लागेल.
या योजनेसाठी https://www.mahadiscom.in/solar/index.html या वेबसाईट वरून अर्ज करता येईल .

सध्या SC / ST वर्गासाठी फॉर्म भरणे चालू आहे. लवकरच इतर व खुल्या वर्गासाठी फॉर्म चालू होतील.

-----------KUSUM YOJANA-------------------
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

या योजनेला प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुद्धा म्हणले जाते. अपारंपरिक ऊर्जेचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, शेतकऱ्यांनी शेतीच्या पाण्याच्या विजेसाठी स्वावलंबी व्हावे यासाठी हि योजना आणली गेली आहे. आपण या योजना काय आहे ते संक्षिप्त स्वरूपात पाहू.

कुसुम योजनेमध्ये ३ कॉम्पोनन्ट आहेत.

कॉम्पोनन्ट A :
यामध्ये शेतकरी त्याच्या पडीक जमिनीवर ५०० किलोवॅट पासून २ मेगावॉट पर्यंत सोलर पॉवर प्लांट लावू शकतो. त्यामधून तयार होणारी वीज ही स्थानिक DISCOM म्हणजेच वीज वितरण कंपनीला २५ वर्षाच्या कराराने विकू शकतो. हा सोलर प्लांट शेतकरी स्वतः लावू शकतो किंवा डेव्हलपरला पडीक जमीन भाडेतत्वावर देऊन शकतो. यामधून तयार होणारी वीज ही जवळच्या सबस्टेशन पर्यंत वीज वाहक तारांद्वारे घेऊन जावी लागते. त्यामुळे सबस्टेशन शेतापासून ५ किमी पेक्षा कमी अंतरावर असणे गरजेचे आहे.

या कॉम्पोनन्ट मध्ये १०००० (दहा हजार) मेगावॉट ग्रीड कनेक्टेड सोलर पार्कची व्यवस्था आहे.

या पॉवर प्लांट चा खर्च हा साधारणपणे साडेतीन ते चार कोटी रुपये इतका आहे. त्यामुळे ही वीज DISCOM ने किमान ४ रुपये प्रति युनिट ने घेणे गरजेचे आहे. या योजनेमध्ये शासनाकडून कोणकोणत्या सुविधा दिल्या जातील आणि नेमके किती दराने DISCOM वीज खरेदी करेल, ट्रान्समिशन चार्ज आणि इतर चार्ज हे किती असतील हे अजून निश्चित नाही. त्याच प्रमाणे डेव्हलपर किंवा कंपनी हे शेतकऱ्याची जमीन भाड्याने घेऊन त्यावर सोलर पॉवर प्लांट लावेल हे आजपर्यंतच्या अनुभवावरून अशक्य वाटतंय. शेतकऱ्याची जमीन जर सबस्टेशन जवळ असेल तर असे होऊ शकते. त्यामुळे पडीक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे जर पुरेसे (किमान ४० ते ५० लाख) भांडवल असेल आणि जमीन सबस्टेशन जवळ असेल तर या योजनेचा विचार करू शकतात.

कॉम्पोनन्ट B:
स्टॅन्ड अलोन सोलर पम्प

या कॉम्पोनन्ट मध्ये शेतकऱ्याला DC पम्प उपलब्ध करून दिला जातो. हा पम्प ग्रीड ला कनेक्ट केलेला नसतो. यामध्ये ३ HP , ५ HP आणि ७.५ HP या क्षमतेचे सोलर पंप येतात. या पंपाचा १०% गुंतवणुकीमध्ये लाभ घेता येऊ शकतो. या योजनेमध्ये ३०% केंद्र शासनाचे अनुदान, ३०% राज्य शासनाचे अनुदान आणि ३०% कर्ज मिळते. ज्या ठिकाणी वीज पोहोचली नाही किंवा पाणी उपलब्ध असून विजेअभावी पाण्याचा शेतीला वापर करता येत नाही अशा ठिकाणी “स्टॅन्ड अलोन पम्प” बसवता येतो.

कॉम्पोनन्ट C :
सोलरायझेशन ऑफ एक्सिस्टिंग पम्प

या कॉम्पोनन्ट मध्ये तुमचा सध्याचा विजेवर चालणार पंप सोलर On-Grid कनेक्शन देऊन सोलर वर चालवला जातो. आपला कृषी पंप साधारणपणे वर्षातून १५० ते २०० दिवस वापरला जातो. इतर दिवशी बंद असतो. अशावेळी हा सोलर प्लांट तयार केलेली वीज ग्रीड मार्फत DISCOM कंपनीला विकली जाते. या योजनेसाठी तुमचा आधी पम्प व वीज कनेक्शन असणे गरजेचे आहे. या योजनेमध्ये पम्प क्षमतेच्या किमान दीडपट ते कमल दुप्पट म्हणजेच ३ HP च्या पंपासाठी ४.५ किलोवॅट , ५ HP पंपासाठी ७.५ KW आणि ७.५ HP पंपासाठी १२ किलोवॅट सोलर प्लांट बसवणे गरजेचे आहे. हि योजना फक्त शेतकऱ्याच्या शेती पंपासाठीच लागू आहे. सोसायटी किंवा इतर ठिकाणीच्या पंपासाठी लागू नाही.
या योजनेसाठी १०% गुंतवणुकीमध्ये केंद्र सरकार ३०%, राज्य सरकार ३०% इतके अनुदान आहे व उरलेले ३०% रक्कमेचे कर्ज मिळते. हे कर्ज ज्यादा तयार झालेली वीज DISCOM ला विकून त्यातून फेडले जाऊ शकते.

"कुसुम योजना" आणि इतर "पडीक जमिनीवर सोलर लावा व चांगले उत्पन्न कमवा" अशा फसव्या स्कीम मार्केट मध्यते चालू आहेत त्यापासून लोकांनी सावध राहावे. कोणालाही पैसे देऊ नये.

Tip: कुसुम योजना अजून महाराष्ट्रात चालू झाली नाही.

सर्व सामान्य शेतकरी जे मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेमध्ये बसत नाहीत त्यांनी कुसुम योजनेची वाट पाहावी. त्यांना कमी खर्चात म्हणजेच ६०% अनुदानात पम्प मिळू शकेल. अन्यथा त्यांच्यासाठी स्वखर्चाने ३ hp , ५ hp , ७.५ hp , १० hp पासून ३० hp पर्यंत पंप अनुभवी सोलर कंपनीकडून खरेदी करून बसवून घ्यावेत. शक्यतो आपल्या जवळची सोलर कंपनी निवडावी म्हणजे सेवा घेण्यास सोपे होते. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या कंपनीकडून सोलर पम्प बसवून घ्यावेत.

सोलर पंप स्वखर्चाने बसवून घेत असाल तर पुढील गोष्टींची काळजी घ्या:
- कंपनी विश्वासयोग्य व दीर्घकाळ चालणारी असावी
- तांत्रिक सेवेबद्दल व वॉरंटी / गॅरंटी याबद्दल व्यवस्थित माहिती घ्यावी, कारण सौर पॅनल ला २५ वर्षे परफॉर्मन्स वॉरंटी असते.
- ऑनलाईन मॉनिटरिंग ची मागणी करावी म्हणजे काही दोष निर्माण झाला तर कंपनीला कळतो आणि तो कमी खर्चात किंवा शेतकरी स्वतः कमानीचे मार्गदर्शन घेऊ दूर करू शकतो.
- पंप कंट्रोलर ब्रँडेड असावा
- सोलर पॅनेलचे स्ट्रक्चर हे चांगल्या दर्जाचे असावे कारण ते २५ वर्षे टिकले पाहिजे. तसेच त्याचे इंस्टॉलेशन योग्य प्रकारे झाले पाहिजे.
- अर्थिंग (वीज पडली तर जमिनीत जाण्याची यंत्रणा) आणि लायटनिंग अरेस्टर ( वळवाच्या पावसापासावेळी पडणाऱ्या विजेपासून सोलर सिस्टीमचे संरक्षण करणारा तांब्याचा रॉड) हे कंपलसरी बसवून घ्यावे. बरेच इंस्टॉलर हे बसवत नाहीत.
- सोलर पॅनेलचा अँगल योग्य असावा.
- सौर पंप स्वस्त मिळतोय म्हणून गुणवत्तेशी आणि सुरक्षेशी तडजोड करू नये

अंदाजे येणार खर्च:
हा खर्च आपण कोणत्या कंपनीचा पॅनल आणि पंप कंट्रोलर वापरणार आहोत, आपली बोअर / विहीर किती खोल आहे, पाणी जमिनीपासून किती फूट वर उचलून घेऊन जायचे आहे, आपण कोणत्या जिल्ह्यात बसवणार आहेत, जुना पंप सोलर वर कन्व्हर्ट करायचंय की नवीन DC पंप घ्यायचाय अशा बऱ्याच घटकांवर अवलंबून आहे.
३ hp : साधारण १,५०,०००/-
५ hp : साधारण २ लाख ते अडीच लाख
७.५ hp : साधारण ३ ते ४.५ लाख
१० hp : ४ ते ५.५ लाख

कुसुम योजना महाराष्ट्रात कशी इम्पलिमेन्ट होईल तसेच खुल्या वर्गासाठी मुख्यमंत्री सौर पंप योजना याविषयी अपडेट पेजवर दिली जाईल.

शेतकऱ्यांचे सहकार्य लाभले तर सहकारी तत्वावर अत्यल्प दरात सोलर पंप योजना आपल्याला राबवता येईल.

(C) Vikram V. Chavan
Director, Imperium Solar Development India Pvt. Ltd.
Partner, Spatium Enterprises

10/04/2020

कोरोना नंतरचे आपले औद्योगिक क्षेत्र | भाग 1

"तसे पाहिले तर कोणत्याच अत्यावश्यक सेवेत आमचा उद्योग येत नाही...परंतु आम्ही सध्या चालू असलेल्या व नवीन येत असलेल्या प्रोजेक्टनी ओव्हर लोड असणार आहोत... मंदीतही..."

2008 च्या जागतिक मंदी नंतर आलेली ही जागतिक महामंदी आहे. कोरोनाच्या महामारीमध्ये प्रगत राष्ट्रे चांगलीच भरडली जात आहेत. जिकडे तिकडे फक्त हीच चर्चा आहे. परंतु एक उद्योजक, एक नागरिक, एक कर्मचारी म्हणून कोरोना नंतर पुढे काय याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आर्थिक मंदीचे सावट असताना प्रथम आपण आणि नंतर आपला समाज कशा प्रकारे यामधून लवकरात लवकर बाहेर पडू याचा विचार करणे गरजेचे आहे. आता सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन, औषधे, अत्यावश्यक गोष्टी इ. उद्योग वगळता बाकी उद्योग ठप्प झाले आहे. अशा परिस्थितीत तग धरलेले किंवा वाढत असलेले उद्योग म्हणजे इ-कॉमर्स मार्केट, मनोरंजन-गेमिंग, विडिओ कॉन्फरन्सिंग, किराणा माल व त्याचे दळण-वळण, औषध उद्योग इ. उद्योग चालू आहेत किंवा संधी उपलब्ध होत आहेत.
आर्थिक मंदी मुळे किंवा साथीच्या रोगामुळे मागे पडत चाललेले उद्योग म्हणजे विमान, पर्यटन, गुंतवणूक, शेअर मार्केट, कन्स्ट्रक्शन, रिअल इस्टेट, ट्रान्सपोर्ट, हॉटेल उद्योग,मॉल, फर्निचर, गाड्या, सिमेंट, मटेरियल, energy कंपनी, प्रिंटिंग, उत्पादन क्षेत्र इ. मधील उद्योगांवर सध्या मंदीचे सावट आहे. परंतु बँक, शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रामध्ये रिकव्हरी होऊ शकते. भारताची अर्थव्यवस्था ही छोटे व्यापारी, शेतकरी, मजूर इ. चालवतात. कॉर्पोरेटचा वाटा यात फार कमी आहे. जर वरील लोकांच्या हातात खर्च करायला पैसा आला नाही तर मंदीचे परिणाम दिसू लागतात. अशा परिस्थितीत लोक पैसा नेहमीच्या मार्गाने खर्च न करता अत्यावश्यक गोष्टी व बचत करतात. यामुळे मार्केट मध्ये पैसा न खेळल्यामुळे मंदी आणखी तीव्र होते.

सध्या बँक व नॉन-बँकिंग क्षेत्र, कॉर्पोरेट आणि लघु, कुटिरोद्योग हे संकटात आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेची सुधारणा करायची असेल तर निर्यात, परकीय गुंतवणूक आणि आपला पैसे खर्च करणे म्हणजेच मार्केटला आणणे हे उपाय करावे लागतील. आपण यामधून लवकर बाहेर पडू अशी शक्यता आहे कारण सध्या जगजाहीर असलेल्या "चीन मुळे व्हायरस आला" यामुळे बरेच देश हे manufacturing हब असलेल्या चीनवर नाराज आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे कोरोनाच्या उल्लेख चायनीज व्हायरस असा करतात, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आपल्याला या गोष्टीचा फायदा manufacturing मध्ये होऊ शकतो. भारताकडे चांगली क्षमता आहे त्यामुळे चीन सोबत तुलना करता आपण उत्पादन क्षेत्रात चांगले काम करून आपली अर्थव्यवस्था बळकट करू शकतो. उत्पादन करण्यासाठी भारताला परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर मिळू शकते. लहान उद्योजक हे मोठ्या उद्योजकांना वस्तू व सेवा पुरवत असल्यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यास वेळ लागणार नाही. योग्य नियोजन जर झाले तर फार मोठ्या संधी आपल्याला मिळू शकतील, अर्थात यासाठी मोठा वेळ जावा लागेल.

माझा वैयक्तिक उद्योग पहिला तर आम्ही Energy Company चालवतो. तसेच एक manufacturing industry चालवतो. मी सोलर इलेक्ट्रिसिटी या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात कन्सल्टंट, इंस्टॉलर, गुंतवणूकदार म्हणून काम करतो. तसे पाहिले तर कोणत्याच अत्यावश्यक सेवेमध्ये आमचा उद्योग येत नाही. म्हणजे प्राथमिक चित्र असे दिसते की, लॉक डाऊन संपल्यावर महत्वाचे उद्योग रिकव्हर होत जातील आणि शेवटी सोलर उद्योग रिकव्हरी चालू करेल. कारण सोलर अत्यावश्यक सेवेत येत नाही. परंतु हे चित्र फार वेगळे आहे. आम्ही सध्या चालू असलेल्या प्रोजेक्ट आणि नवीन येत असलेल्या प्रोजेक्टनी ओव्हर लोड आहोत. आज महाराष्ट्रातील विजेची मागणी पंचवीस हजार मेगावॉट वारून पंधरा हजार मेगावॉट वर आली. चंद्रपूर येथील थर्मल पॉवर स्टेशनने शट डाऊन घेतला. म्हणजेच प्रदूषण करणारे विजकेंद्र काही काळासाठी बंद केले. कित्येक सोलर प्लांट दिवसभर स्वच्छ वीज तयार करून ग्रीड ला देत आहेत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा, विजेचे दर वाढत आहेत आणि वीज ही अत्यावश्यक आहे त्यामुळे बिल आज ना उद्या भरावेच लागणार आहे. हीच वीज सोलरची वापरली तर बिलमध्ये बचत होते. आज इतर उद्योग जरी संथ झाले असतील तरी हॉस्पिटल्स, औषध निर्मात्या कंपनी, इंटरनेट व मनोरंजन, सर्वर कंपनी, घरगुती व शेती यासाठी विजेची मागणी आहेच आणि वाढतच आहे. आमचे बरेच ग्राहक हे हॉस्पिटल, शेतकरी, फार्मा कंपनी, सोसायटी असे आहेत. याचबरोबर काही बँक सोलर ग्राहकांना कर्ज देतात त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला सोलरचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो. या बरोबर स्टील उद्योग, PVC, केबल, इलेक्ट्रिक कंपोनंट, ट्रान्सपोर्ट इ. उद्योगांना सोलरचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा होतो.

सध्या मंदीच्या सावटामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी पैसा बचत करून ठेवला आहे. हा पैसा सुरक्षितरीत्या गुंतवण्यास हे गुंतवणूकदार आजही इच्छुक आहेत. वीजबिल कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून बसवण्यात येणाऱ्या सौरप्लान्ट साठी असे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करून चांगला परतावा प्राप्त करतात. याचबरोबर सरकारी योजनेतून होणारे अनुदानित कृषिपंपाचे वाटप इ. कामे ही दीर्घ काळासाठी चालूच राहतात. तसेच सेंट्रल govt. हे सोलर ही स्वच्छ ऊर्जा म्हणून प्रमोट करत असते. फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला असता लहान उद्योजकांसाठी सोलर इंडस्ट्री ही तीन हजार कोटी (3000 कोटी) इतकी मोठी आहे. आज विनागुंतवणूक सौर प्लांट बसवून विजबिलमध्ये बचत करू शकणाऱ्यांचा सर्वे केला, त्यांच्या पर्यंत योग्य माहिती पोहोचवली तर प्रचंड प्रमाणात सौर प्लांटची मागणी वाढू शकते. इतक्या संधी उपलब्ध आहेत. भविष्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे सोलर विजेची मागणी आणखी वाढू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदार, सामान्य उद्योजक हे एक उद्योग म्हणून सोलर इंडस्ट्रीकडे वळण्याचा विचार करू शकतात.

© Vikram V. Chavan

Managing Director
Imperium Solar Development India Pvt. Ltd.