12/05/2025
Exporters set to get collateral-free loans
Govt’s Promotion Mission To Bring Interest Equalization Scheme, Back New Fin Tools
[email protected]
New Delhi: The commerce department on Wednesday unveiled the elements of the Export Promotion Mission focused on providing low-cost and collateral-free loans, backing new instruments, supporting opportunities in new markets and boosting ex-port credit to e-commerce, amid concerns that the ove-rall allocation of Rs 2,250 cro-re was spread too thinly.
Top of the agenda is Niry-at Rin Vikas or NIRVIK, an interest equalization scheme targeted at MSMEs and new exporters. The plan is to reset interest rates annually by benchmarking them to rates in other countries that Indian exports are competing with. The decision flows from the realisation within govt that interest rates in India are twi-ce, if not thrice, the level in co-untries such as China, South Korea, Singapore, Malaysia, and Thailand.
The scheme will come with a specified cap with a ne gative list of sectors linked to parameters, such as low value addition, raw material or pri mary products, and items where there is a high probabi lity of misuse, sources told TOI. Exporters will get the be nefit upfront with banks get-ting reimbursed.
Govt is also seeking to end the hardship faced by ex-porters especially MSMEs and e-commerce due to banks demanding collate rals. The plan is to provide over 80% of the collateral requirement based on track re-cord through an online eva-luation and monitoring me-chanism. Exporters will be given a unique ID with fund disbursals on a monthly or quarterly basis under the scheme where a credit gua-rantee fund will be roped in.
The commerce depart-ment has also lined up plans to provide easier ac-cess to working capital thro-ugh trade finance instru-ments, with post-shipment tools, such as factoring, re verse factoring, and vendor financing for small exporters The overall benefit will come with a ceiling, sources indicated.
Similarly, to support emerging opportunities, the govt intends to share up to 90% of the risk of MSMES, which are looking to venture into "new, high-risk mar-kets", with at least 1,000 ex-porters to be backed in the first year. The Centre in-tends to use the Trade Assi-stance Fund to invest in liqu-id assets allowed under EX-IM Bank's investment policy. sources said.
A Focused Market Access Initiative is also planned to help exporters tap new op-portunities. Govt will sup port their participation in fairs and meet up to 90% of the cost. This will be in addi-tion to a boost for branding.
[12:16 pm, 12/5/2025] Subhash Dhuriyaa Sir: निर्यातदारांना हमीसाठी गहाण न ठेवता कर्ज मिळणार
सरकारचा प्रोत्साहन मिशन, व्याज सवलत योजना आणि नवीन आर्थिक साधनांना पाठिंबा
नवी दिल्ली – वाणिज्य विभागाने बुधवारी निर्यात प्रोत्साहन मिशनची रूपरेषा सादर केली. यामध्ये कमी व्याजदराची व गहाणमुक्त कर्जे देणे, नवीन आर्थिक साधनांना पाठिंबा, नवीन बाजारांमध्ये संधी निर्माण करणे आणि ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी क्रेडिट वाढवणे यावर भर दिला गेला आहे. मात्र, 2,250 कोटी रुपयांची एकूण तरतूद फारच मर्यादित असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे 'निर्यात ऋण विकास' किंवा निरविक (NIRVIK) – ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच नवीन निर्यातदारांना लक्षात घेऊन व्याज सवलत देण्यासाठी आखली आहे. ही व्याज दर सवलत दरवर्षी स्पर्धात्मक देशांच्या दरांशी तुलना करून ठरवली जाणार आहे. भारतातील व्याजदर ची…
[12:16 pm, 12/5/2025] Subhash Dhuriyaa Sir: निर्यातकों को बिना गारंटी के मिलेंगे कर्ज
सरकार का प्रमोशन मिशन: ब्याज सब्सिडी योजना और नए वित्तीय उपकरणों को मिलेगा समर्थन
नई दिल्ली – वाणिज्य विभाग ने बुधवार को "एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन" के तहत कई उपायों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य कम लागत पर बिना गारंटी कर्ज देना, नए वित्तीय उपकरणों को बढ़ावा देना, नए बाजारों में अवसरों को समर्थन देना और ई-कॉमर्स निर्यात के लिए क्रेडिट को बढ़ाना है। हालांकि, ₹2,250 करोड़ की कुल राशि को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि यह राशि काफी कम मानी जा रही है।
इस मिशन का मुख्य आकर्षण है "निर्यात ऋण विकास" या NIRVIK योजना, जो MSME और नए निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना है। इस योजना के तहत भारत के निर्यातकों को प्रतियोगी देशों जैसे चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के मुकाबले सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा। भारत में ब्याज दरें इन देशों की तुलना में दो से तीन गुना ज्यादा हैं, इसीलिए सरकार ने यह योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस योजना में कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा जाएगा जैसे कि वे उत्पाद जिनमें मूल्यवर्धन कम हो, जो कच्चे माल या प्राथमिक उत्पाद हों, या जिनमें दुरुपयोग की संभावना हो। निर्यातकों को लाभ सीधे मिलेगा, जबकि बैंकों को बाद में सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य बैंकों द्वारा मांगी जा रही गारंटी की शर्त से MSME और ई-कॉमर्स निर्यातकों को राहत देना है। इसके तहत सरकार गारंटी की 80% तक राशि ऑनलाइन मूल्यांकन और निगरानी तंत्र के माध्यम से प्रदान करेगी। निर्यातकों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी और उन्हें मासिक या तिमाही आधार पर फंड जारी किए जाएंगे। इसके लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड को शामिल किया जाएगा।
सरकार कार्यशील पूंजी को आसान बनाने के लिए ट्रेड फाइनेंस टूल्स जैसे पोस्ट-शिपमेंट फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, रिवर्स फैक्टरिंग और वेंडर फाइनेंसिंग का भी प्रावधान करेगी। हालांकि इसका भी एक अधिकतम लाभ सीमा तय की जाएगी।
नई और उच्च जोखिम वाली बाजारों में प्रवेश कर रहे MSME को समर्थन देने के लिए सरकार उनकी 90% तक जोखिम साझा करेगी। पहले साल में कम से कम 1,000 निर्यातकों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ट्रेड असिस्टेंस फंड के माध्यम से EXIM बैंक की निवेश नीति के अंतर्गत अनुमति प्राप्त तरल परिसंपत्तियों में निवेश करेगी।
फोकस्ड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के तहत सरकार नए बाजारों में प्रवेश के लिए निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 90% तक लागत सहायता देगी। इसके अलावा ब्रांडिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
क्या आप चाहें तो मैं इसका एक संक्षिप्त बुलेट-पॉइंट सारांश भी बना सकता हूँ?
