16/09/2026
मुद्दा परेकै आधारमा पूर्वाधार निर्माण रोक्न नपाइने
काठमाडौँ । पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित विवादका कारण निर्माण कार्य लामो समयसम्म प्रभावित हुने समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद छिटो टुंग्याउने उद्देश्यले पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार न्यायाधिकरणले आफूसमक्ष दायर भएको मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ।
न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले निर्णय भएको मितिले ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
त्यस्तो पुनरावेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा विषयविज्ञ न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावेदन दर्ता भएको ९० दिनभित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
कुन विवाद न्यायाधिकरणले हेर्ने ?
प्रस्तावित विधेयकले पूर्वाधार विकास र निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न विवादलाई न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि गठन गरिएका संयुक्त उपक्रमका साझेदारबीच हुने विवाद, बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवाद न्यायाधिकरणले हेर्नेछ।
सार्वजनिक खरीदअन्तर्गतका ठेक्का तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनासम्बन्धी विवाद पनि यसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रस्ताव छ। निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, जनशक्ति तथा आयोजना प्रभावित स्थानीय व्यक्ति वा समुदायबीच उत्पन्न विवादसमेत न्यायाधिकरणले निरुपण गर्नेछ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, भोगाधिकार र राइट अफ वेसँग सम्बन्धित विवाद पनि न्यायाधिकरणले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी निर्माण सामग्री उत्खननको विधि वा स्थान, आयोजना तथा पूर्वाधारको मर्मतसम्भार, परामर्श सेवा तथा सेवा खरीद, आपूर्ति र निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् ।
मुद्दा दायर भएकै आधारमा निर्माण रोक्न नपाइने
प्रस्तावित विधेयकको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एउटा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई मुद्दाका कारण अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध हुन नदिने विषयसँग सम्बन्धित छ ।
अदालत वा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित काम रोक्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
ठेक्का, जग्गा, मुआब्जा, निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रभावित समुदाय वा अन्य सरोकारवालाबीच विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसको असर निर्माण कार्यमा पर्ने र आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने समस्या कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
न्यायाधिकरणमा दायर हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसारको प्रक्रिया अपनाइनेछ । आवश्यकताअनुसार श्रव्यदृश्य माध्यम अर्थात् भिडियो कन्फरेन्समार्फत समेत सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट विभिन्न जिल्लामा रहेका मुद्दाका पक्षलाई प्रत्येक सुनुवाइका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुद्दाको जुनसुकै चरणमा दुवै पक्षबाट निवेदन आए न्यायाधिकरणले मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा विशेष इजलास
न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्धको पुनरावेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा विशेष इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यायाधिकरणबाट निर्णय भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन दर्ता भएको ९० दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादसमेत तोकेको छ । प्रचलित कानूनले कुनै विषयमा हदम्याद तोकेको भए सोही व्यवस्था लागू हुनेछ । हदम्याद नतोकिएको विषयमा भने मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले ६ महीनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुकाम काठमाडौँ, क्षेत्राधिकार देशभर
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्नेछ । न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने र यसको क्षेत्राधिकार देशभर हुने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार न्यायाधिकरणमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष न्यायपरिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्य दुई सदस्यमध्ये एकजना अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सार्वजनिक खरीदको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको विज्ञ रहनेछन् । अर्को सदस्य इन्जिनीयरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी आयोजना व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको विज्ञ रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यक्षबाहेकका सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष हुनेछ । उनीहरू थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
