Prime Accounting Solution Pvt. Ltd.

30/05/2026

30/05/2026

आर्थिक विधेयक २०८३: कर नबुझाएका कम्पनी र व्यवसायीलाई सरकारको राहत प्याकेज प्रस्ताव

आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) कुनै व्यक्तिले विगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरी आयकर दाखिला नगरेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको आय विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्त सम्ममा दाखिला गरी सो बमोजिम लाग्ने कर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज रकम मिनाहा हुनेछ र सोभन्दा अगाडिको आय वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज समेत बुझाउनु पर्ने छैन।

(२) विगतमा स्थायी लेखा नम्बर लिई करको दायरामा आइसकेका, तर कुनै आय आर्जन वा कारोबार नगरेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ वा सो भन्दा अघिदेखिको आय विवरण दाखिला नगरेको भए त्यस्ता व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्न वा कारोबार सञ्चालन गरी सक्रिय हुन चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आय विवरण तथा सो बमोजिमको कर दाखिला गरी संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता खारेजीको लागि वा कारोबार सुचारु गर्न निवेदन दिएमा सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरूको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने छैन। सो म्यादभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्ता स्थायी लेखा नम्बर स्वतः प्रणालीबाट दर्ता खारेज गरिनेछ र पछि सक्रिय वा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले सो अवधिसम्मको आय विवरण र सो बमोजिमको कर, शुल्क तथा ब्याज दाखिला गर्नुपर्नेछ।

(३) आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिई आय आर्जन गरी कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम तथा आय विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।

--------------------------------------------------
मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरी मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन र दाखिला नगरेको भएमा सङ्कलन गर्नुपर्ने कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी संवत् २०८२ साल चैत सम्मको कर विवरण पेश गरेमा ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा हुनेछ।

(२) मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने कारोबार गरी कर सङ्कलन गरेका तर कर विवरण पेश नगरेको भए संवत् २०८२ साल चैत सम्मको कर विवरण संवत् २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी विवरण अनुसारको कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरेमा ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना रकम मिनाहा हुनेछ।

--------------------------------------------------
पनीरमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सम्बन्धमा :
दुधबाट बन्ने पनीरको विगतमा भएको बिक्रीमा असुल नभएको तिर्न बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गरिएको छ।

--------------------------------------------------

अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिएका वा नलिएका व्यक्तिले विगतमा अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार गरी अन्तःशुल्क असुल उपर नगरेको भएमा त्यस्ता प्रतिष्ठानले आफूले बुझाउनु पर्ने सोही ऐनको दफा १०क. बमोजिमको विवरण र सो विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क रकम तथा त्यस्तो रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।

(२) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गराई कारोबारलाई निरन्तरता दिन चाहेमा संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नवीकरण बापत बुझाउनु पर्ने दस्तुर बुझाई नवीकरण गरेमा बाँकी आर्थिक वर्षहरूको लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ। सो अवधिभित्र नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र भने स्वतः खारेज हुनेछ।

--------------------------------------------------
विवरण पेश गरेका तर कर तथा अन्तःशुल्क बक्यौता रहेका व्यक्तिले कर तिरेमा ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, आयविवरण र अन्तःशुल्क विवरण पेश गरी संवत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो विवरण अनुसारको बाँकी कर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।

--------------------------------------------------
कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता दाखिला गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम संवत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयबाट कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण भई दाखिला गर्न बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा सो उपदफा बमोजिमको व्यवस्था लागू हुने छैन।

--------------------------------------------------
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था :

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले सम्बन्धित कानूनले तोके बमोजिम म्यादभित्र विवरण पेश नगरेको, नवीकरण नगरेको वा दाखिला गर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिवाना दाखिला नगरेको भएमा त्यस्ता कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कानून बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण संवत् २०८३ असोज मसान्तभित्र पेश गरेमा सोभन्दा अघि लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिवाना मिनाहा हुनेछ।

--------------------------------------------------
दायरामा आउने निकायलाई आयकर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
स्थायी लेखा नम्बर लिएका वा नलिएका विश्वविद्यालय, कुटनीतिक निकाय, विकास साझेदार वा नेपालमा लगानी गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको भुक्तानीको श्रोतमा कट्टी गरिएको अग्रिम कर रकम बाहेक आय विवरण तथा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने छैन। सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र सो आय विवरण बमोजिमको कर रकम दाखिला गरी निवेदन दिएमा सोभन्दा अगाडिको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने छैन र आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ।

--------------------------------------------------
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका वा अन्य संस्थालाई कर ब्याज तथा शुल्क मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
संस्था खारेजी हुँदा बाँकी रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने गरी विधानमा व्यवस्था भएका नाफा नकमाउने उद्देश्य राखी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा दर्ता भएको वा नभएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण दाखिला गरेमा सो आर्थिक वर्ष र सो भन्दा अगाडि संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकमबाट सिर्जित करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुनेछ। त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकम मात्र आय भएमा आय विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छैन।

--------------------------------------------------
बीमा अभिकर्ताको लागि ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
बीमा अभिकर्ताको व्यवसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वा सोभन्दा अघि कानून बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको भएमा लाग्ने कर र सोमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तिले कर विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छैन।

29/05/2026

सेयर कारोबार गर्दा नाफामा लाग्ने कर ५% बाट ७.५% (एक बर्ष भन्दा पुरानो ) र ७.५% बाट १०% (एक बर्ष भन्दा कम) । घर जग्गा कारोबारमा ५% बाट ७.५% मा पुगेको छ ।

29/05/2026

# 🇳🇵 नेपाल बजेट आ.व. २०८३/८४ — सम्पूर्ण विस्तृत बुँदाहरू:
१.कुल बजेट **२१ खर्बभन्दा बढी रहेको छ।
🤖 २. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र सूचना प्रविधि
#स्युचाटार, काठमाडौँमा नेपालको पहिलो 'सार्वभौम AI कम्प्युट सेन्टर'स्थापना गरिनेछ।
#सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिनेछ। सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र AI निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।
#नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर पुसभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रविधि हबको विकासमा लगाइनेछ।
💵 ३. आयकर तथा कर सुधार
#व्यक्तिगत न्यूनतम करयोग्य आय सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ।
#भन्सार महसुलका श्रेणीहरू ११ बाट ७ मा घटाइएको छ। २७३ वस्तुमा भन्सार महसुल घटाइएको र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क पूर्णरूपले हटाइएको छ।
#छरिएर रहेका सीमाना, प्रदूषण र पूर्वाधार करहरूलाई एकीकृत **'हरित कर प्रणाली'** मा समेटिनेछ।
#दोहोरो कर छूट सम्झौता थप देशहरूसँग विस्तार गरिनेछ। भ्याट र सबै करको स्वचालित र समयबद्ध फिर्ता प्रणाली लागू गरिनेछ। अन्डर-इनभ्वाइसिङ नियन्त्रण गरिनेछ।
🧾 ४. कर विवाद निरुपण र डिजिटल बिलिङ
#अदालतमा विचाराधीन कर विवादका लागि विशेष मेलमिलाप व्यवस्था ल्याइएको छ — मूलरकम १ प्रतिशत थप तिरेमा जरिवाना, ब्याज र ढिलाइ शुल्क माफ हुनेछ।
#अनिवार्य भ्याट बिल जारी गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ।
🏛️ ५. सरकारी संरचना सुधार
#३१ सरकारी निकाय बन्द, ६ को एकीकरण र १८ को पुनर्संरचना गरिनेछ। यसले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ।
#नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गरिनेछ र रणनीतिक साझेदार खोजिनेछ।
#सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विस्तारै सरकारी-निजी साझेदारी (PPP) मोडेल मा सञ्चालन गरिनेछ।
🏗️ ६. सडक, पुल र सहरी पूर्वाधार
#सडक तथा सहरी पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब विनियोजन। १,००० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २०० पुल निर्माण गरिनेछ।
#पूर्व-पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
#भिजन काठमाडौँ २०४०'परियोजना अन्तर्गत अन्डरपास, ओभरपास, भूमिगत विद्युत तार र सार्वजनिक खुला क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ।
#सडक, रेल, हवाई र जलमार्गलाई एकीकृत प्रणालीमा समेट्ने 'एकीकृत राष्ट्रिय मास्टर प्लान' तयार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहलाई वर्षैभरि सडक पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
🚂 ७. रेलमार्ग र हवाई
#बर्दिबासदेखि निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तारगरिनेछ।
#गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स भित्र्याउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई-गेट प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
⚡ ८. ऊर्जा र जलविद्युत
#प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब छुट्याइएको छ। #आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा, वन, जग्गा र वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ। हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मलखादजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगहरू प्रवर्द्धन गरिनेछन्।
#विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल 'पीक पावर' क्षमताको सट्टा अब मूल्यगत आधारमा लाग्नेछ।
🎓 ९. शिक्षा
#शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोडविनियोजन।
#माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। #पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, दिवा खाजा, पोशाक र पाठ्यपुस्तक सहजै वितरण गरिनेछ। **१०,००० सामुदायिक विद्यालयमा हाई-स्पीड इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र AI-आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
#वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययन सुविधा दिइनेछ। उत्कृष्ट विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
#दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति सिधै बैंक खातामा पठाइनेछ। शिक्षक भर्ती, पदोन्नति र मूल्याङ्कन योग्यतामा आधारित बनाइनेछ।
🏥 १०. स्वास्थ्य
#स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब विनियोजन। स्वास्थ्य बिमामा सुधार गरिनेछ।
#देशभर बेसिक स्वास्थ्य सेवाको 'न्यूनतम मापदण्ड' लागू गरिनेछ। स्थानीय तहमा सामुदायिक अस्पतालको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, संख्या र सेवाको दायरा विस्तार गरिनेछ।
👴 ११. सामाजिक सुरक्षा
#सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूका लागि १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन। बाल पोषण भत्तामा वृद्धि गरिएको छ।
#महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाललाई सडक-बालबालिकामुक्त देश घोषणा गरिनेछ। सबै तीन तहका सरकारमा 'बाल-उत्तरदायी बजेट कोड'लागू गरिनेछ।
🌾 १२. कृषि
#कृषि यान्त्रिकीकरण, प्याकेज उत्पादन प्रणाली र विशेष उत्पादन क्षेत्र विकास गरिनेछ। बाँझो जमिन सदुपयोगका लागि भूमि बैंक प्रणाली मार्फत युवा, महिला र सीमान्त किसानलाई पहुँच दिइनेछ।
#कृषि उपजको भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ। जैविक मलखाद र बायो-फर्टिलाइजरमा अनुदान दिइनेछ। किसान दर्ता, परिचयपत्र र कृषि ऋण कार्डमार्फत सहुलियत कर्जा र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ। [
🌲 १३. वन र वातावरण
#नेपाल कार्बन प्राधिकरण'गठन गरिनेछ। REDD-plus कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ दिइनेछ।
#वन आगलागी हाई-अलर्ट सेन्टर'स्थापना गरिनेछ। ड्रोन र उपग्रह प्रयोग गरी वन आगलागी र अतिक्रमणको रियल-टाइम अनुगमन गरिनेछ।
💧 १४. सिँचाइ र जल व्यवस्थापन
#तराईका सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत र पहाडका खेतिलायक भिरालो जमिनमा लिफ्ट प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सिँचाइ प्रणाली आधुनिकीकरण, मर्मत र पुनःस्थापना गरिनेछ।
#बहु-खतरा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। स्वचालित जलवैज्ञानिक र मौसम स्टेशन विस्तार गरिनेछ।
🏭 १५. उद्योग, व्यापार र लगानी
#स्टार्टअप नेपाल पोर्टल' मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छूट र बीउ पूँजी उपलब्ध गराइनेछ। 'महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति' तयार गरिनेछ।
#विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तार र साझा पूर्वाधारसहित 'औद्योगिक ग्राम' स्थापना गरिनेछ।
#खनिज तथा खनन क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ।
📈 १६. पूँजी बजार र वित्तीय क्षेत्र
#सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर अब अन्तिम कर** मानिनेछ — थप कर तिर्नुनपर्ने।
#सेक्युरिटिज बोर्ड, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिनेछ। संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन फन्ड, बिमा र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ।
#ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरिनेछ।
#सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताका निक्षेप फिर्ता गर्न एकीकृत निक्षेप संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ।
👷 १७. श्रम र रोजगारी
#ज्याला ठगी, श्रम शोषण र श्रम सम्झौता उल्लंघनलाई आर्थिक अपराध मानिनेछ। लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ।
#आ.व. २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म 'रोजगार प्रवर्धन दशक' घोषणा गरिनेछ। 'रिमोट वर्क नीति' को कानुनी ढाँचा बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको सीप डिजिटल स्किल्स पासपोर्ट' मार्फत अभिलेखीकरण गरिनेछ।
#उच्च पारिश्रमिक मुलुकमा श्रमिक पठाउन श्रम कूटनीति सुदृढ गरिनेछ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न 'रेमिट्यान्स-इन्भेस्टमेन्ट म्याचिङ फन्ड' सञ्चालन गरिनेछ।
🧕 १८. महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक
#लैङ्गिक हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ। मानव बेचबिखनविरुद्ध ठोस कदम चालिनेछ। नेपाललाई सडक-बालबालिकामुक्त देश बनाइनेछ।
#अटिजम र न्युरोडाइभर्स बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहायक प्रविधि र विशेष प्रशिक्षित शिक्षकसहित समावेशी विद्यालय प्रणाली बनाइनेछ।
🏔️ १९. पर्यटन
#सुदूरपश्चिम प्रदेशमा **रारा, खप्तड, बडीमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालीकार्जुनलाई एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना** अन्तर्गत जोड्ने योजना।
#'भिजिट नेपाल २०८५' को तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन गरिनेछ। 'देवभूमि नेपाल' राष्ट्रिय अभियान मार्फत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ।
#पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई तीर्थयात्रा कूटनीति मार्फत प्रवर्धन गरिनेछ। कम्तिमा १० नयाँ ट्रेकिङ रुट पहिचान र प्रवर्धन गरिनेछ। ५,०००भन्दा बढी नयाँ होमस्टे 'नेपाल होमस्टे' ब्रान्ड अन्तर्गत बुकिङ प्लेटफर्ममा जोडिनेछन्।
🌏 २०. विदेश नीति र कूटनीति
#परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र IT क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४/७ 'केन्द्रीय प्रतिक्रिया इकाइ' स्थापना गरिनेछ।
⚖️ २१. सुशासन र न्याय
#१०० बुँदे शासकीय सुधार एजेन्डा पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।
#बजेट पास हुनुअघि आयोजनाको DPR, वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहण अनिवार्यरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था।
🏟️ २२. युवा र खेलकुद
#खेलकुदलाई **राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्र** सँग जोडिनेछ। विद्यालय तहबाटै **प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम** सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडीका लागि **सामाजिक सुरक्षा** सुनिश्चित गरिनेछ।
#सुदूरपश्चिमको फाप्ला क्रिकेट मैदान स्टाउन्नतर गर्ने। साथै १० सेत्रमा फुटबल स्टेडियम र ७ छेत्रमा क्रिक्रेट स्टेडियम बनाइने।
🏘️ २३. जग्गा, आवास र सहकारी
#भूमि सर्वेक्षण र राजस्व सेवा एकीकरण गरिनेछ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी जग्गाको डिजिटल अभिलेख र आधुनिक म्यापिङलागू गरिनेछ।
#असुरक्षित क्षेत्र, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दीर्घकालीन सुरक्षित आवास व्यवस्था गरिनेछ।
🔬 २४. खनिज तथा प्राकृतिक स्रोत
#ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको टिकाउ उपयोग, पारदर्शी आपूर्ति र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिनेछ। [

समग्रमा बजेट आशालाग्दो र सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ।

29/05/2026

➡️अब वार्षिक कारोवार १० करोड माथीका सबै कारोबार CBMS मा आबद्द हुनु पर्ने।
➡️पुर्ण कर परीक्षण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि अब ३ वर्ष
(विगत ४ वर्ष)
➡️AI Based, जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान/परीक्षण।
➡️आवासीय भवन विमाको १० हजार खर्च कट्टि (विगत ५ हजार) आयकर प्रयोजनका लागि कट्टिगर्न पाईने।
➡️डिजिटल अन्त:शुल्क टिकट।
#बजेट,२०८३

26/05/2026

Updated

20/05/2026

https://clickmandu.com/2026/05/459326.html?fbclid=IwdGRjcAR5-MJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeP_wZWYZXfHHdDxmtCaYDLugm5claKTBQa0ktu4A5c3flq02QX2Q3WjNr8EA_aem_N6uhH5miQyKAZkxmxavZxg