M/s Bose Mehrotra & Co

11/01/2022

A big sigh of relief

TAX AUDIT LAST DATE EXTENDED

24/06/2020

Hedging is mandatory in all External Commercial Borrowing (ECB) deals where both the loan liability and repayment instalments are in foreign currency. Authorised Dealers or AD ( ie commercial banks) are making hefty revenue on such deals which is almost equal to the coupon rate of original ECB agreement. The entire hedging cost is borne by borrower entity thereby resulting in doubling of finance cost. The imperfection is that the withholding tax is paid by borrower entity on the interest part under the currency swap deal on both the AD share of interest and also interest share of ultimate foreign lender. This ultimately raises the fully loaded cost of borrowings....

24/06/2020

The Last date of e-TDS return filing for Qtr-4 of FY 2019-20 now further extended to 31/07/2020. TDS certificates for FY 2019-20 now will be available from 15/08/2020

18/12/2018

14/11/2018

One of our client being a leading trading and service provider company requires candidate ( male /female) in Accounts vertical with 1-3 years of experience in tally and MS Excel. Own conveyance facility is a must for the candidate to execute routine banking operations. Salary is negotiable. Place of posting shall be Allahabad / Jhunsi. Interested candidates may send their CVs at : [email protected]

23/09/2018

For wiring/transferring payments abroad in foreign currency through authorised dealer ( Forex dealer or Banks dealing in foreign exchange transactions) :-

1. In case of company (transferor), prepare a request letter on letter head clearly specifying the "purpose code"(as per prescribed list) under which Transfer is required to be made, beneficiary account details with Swift code , foreign currency to be transferred etc.

2. The request letter should be accompanied by true copy of Invoice as raised by the payee/ transferee on its letter head specifying it's complete bank details along with SWIFT Code.

3.All persons making the remittance (a payment) to a Non Resident or a Foreign Company has to submit the form 15CA. This form is submitted online. In some cases, a Certificate from Chartered Accountant in form 15CB is required after uploading the form 15CA online.

3. As per Section 195 of Income tax Act, 1961, every person liable for making a payment to non-residents shall deduct TDS from the payments made to non-residents if such sum is chargeable to Income tax then the withholding tax need to be deducted and form 15CA and 15CB are the declaration for the same. The true copies of 15CA & CB to be provided to Authorised dealer.

4. There is an exception to point no. 3 above. If the remittance is in the nature of reimbursement of expenses then withholding tax or TDS need not be deducted and the same should be substantiated by the reimbursement claim letter as issued by the payee on its letter head.

5. Apart from above new revised Form A2 & FEMA declaration need to be submitted in duplicate to the authorised dealer (AD) clearly specifying the "purpose code" wherever it is asked and duly signed by the authorised signatory (s).

6. In case of reimbursement of business travel expenses particularly, the self attested copy of passport of the traveller is asked by the AD.

7. Also the rationale of Payment in foreign currency should also be provided like extract of shareholders agreement in case of foreign director travel Claim reimbursement, Mandate letter in case of similar Payments wired abroad etc

8. After providing above said documents, the amount in foreign currency is wired. The transferor should obtain the SWIFT ADVICE from the authorised dealer as token of transaction finally executed.

9. As far as bank charges are concerned, it varies from bank to bank . While PSU banks charge at lower side, others may charge at higher side.

10. As far as accounting is concerned, the difference in foreign exchange rate between the date of submission of Form 15CA and actual date of transaction should be treated as " Exchange Loss on forex transaction" and to be charged to Profit & Loss Account following AS-11 and being in the nature of current account transaction.

20/09/2018

Foreign Equity investment in Indian company

A. For issuance of equity/preference shares by an Indian private limited company through private placement to any Foreign Portfolio investor (FPI) or Private PE investor where the share application money is received in foreign exchange, a dedicated share capital account need to be opened up in India as " X Pvt Ltd- Share Capital Account".

B. After receipt of Share application money in converted Indian currency, the investee company has to file FC-GPR within 30 days of share issuance. Following is the list of documents which is required to be submitted by investee company to the bank :

i. Certified copy of Board resolution authorising the equity transaction.
ii. Certified copy of Articles of association
iii. Certified copy of Shareholders agreement
iv. FEMA declaration
v. CA certificate for sectoral cap and adherence to FEMA and RBI guidelines.
vi. Declaration on company's letter head for filing FC-GPR within 30 days of issue of shares
vii. Declaration for share allotment within 180 days from the receipt of inward remittance.

14/07/2018

आधार लिंक होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की है आप पर नजर, ITR भरते समय न करें ये 11 गलतिया:

नई दिल्ली. आयकर विभाग ने करदाताओं को एडवाइजरी जारी कर ITR फार्म भरते समय आय-व्यय की सही जानकारी देने का आग्रह किया है। साथ ही विभाग ने चेतावनी दी है कि आय-व्यय से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी अगर गलत निकलती है तो आप पर आपराधिक केस और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपके हर लेन-देन पर हमारी नजर है। आयकर विभाग बकायदा एडवाइजरी जारी करके करदाताओं को 11 तरह के संदिग्ध लेन-देन के बारे में आगाह किया है।

ये 11 गलतियां पड़ सकती हैं भारी

1.एचआरए के लिए नकली बिल ना लगाएं : आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्स भरने से बचने के लिए करदाता एचआरए ( मकान किराए) में मोटी रकम खर्च करने का नकली बिल लगाकर टैक्स में छूट लेते थे। इस पर आयकर विभाग ने नया नियम बनाया है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा मकान का किराया देते हैं तो मकान मालिक का पैन कार्ड देना होगा। ऐसा करने पर ही आपको टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं दूसरी ओर मकान मालिक की आय के बारे में विभाग को पता चल जाएगा।
2. ब्याज और एफडी की सही जानकारी दें : ITR भरते समय आपको फार्म-26AS भरने को कहा जाता है, जिसमें आपसे आपकी एफडी (फिक्सड डिपॉजिट), टीडीएस, आरडी के बारे में जानकारी मांगी जाती है। इसमें सही जानकारी देना जरूरी है। गलत जानकरी निकलने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
3. 80C के तहत छूट के लिए देना होगा प्रमाण : आयकर विभाग टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स भरने में छूट मिलती है। जिसमें तहत व्यय का प्रमाण नहीं देना होता था। लेकिन इसके बढ़ते दुरुपयोग के कारण विभाग ने नया नियम बना दिया। इसमें आपकों व्यय का प्रमाण देना होगा तभी 80C के तहत छूट मिलेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए फार्म- 16 भरना होता है।
4. दान की गलत जानकारी ना दें : दान की गई रकम पर टैक्स अधिनियम की धारा 80G, 80GGA और 800GGC के तहत टैक्स में छूट मिलती है। इस पर आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि करदाता दान की रकम के बारे में गलत जानकारी ना दें। टैक्स से बचने के लिए फर्जी कागजात बनाकर विभाग गुमराह ना करें। ऐसा करने पर सीधी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
5.पारिवारिक आय ना छिपाएं : आयकर विभाग का कहना है कि अगर आप अपने बच्चे या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई व्यापार करते हैं तो उससे होने वाली आय के बारे में जानकारी दें। ऐसा ना करना अपराध के दायरे में आता है।
6. मकान के किराए का हिसाब दे: आयकर विभाग ने कहना है कि एक आदमी के कई मकान होते और प्रापर्टी होती हैं, जिनसे आने वाले किराए के बारे में वो जानकारी नहीं देते हैं। इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। अगर आयकर विभाग ने ऐसे करते पकड़ा तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। जानकारी छिपाने के आरोप में सजा भी हो सकती है।
7. आय के स्त्रोतों को ना छिपाएं : आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी आय के सभी स्त्रोतों के बारे में जानकारी देना जरूरी है। एक से अधिक आय के स्त्रोत होने पर लोग इसे छिपा लेते हैं। ऐसा करना कानूनन अपराध है। विभाग का कहना है कि अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपने नौकरी बदली है तो अपनी नई पोजीशन और आय के बारे में बताना जरूरी है।
8. अतिरिक्त आय का देना होगा हिसाब : आयकर विभाग ने साफ कह दिया है कि करदाताओं को अपने मुख्य आय के स्त्रोत के अलावा अन्य आय के स्त्रोतों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि लोग मुख्य आय के स्त्रोत से ज्यादा अतिरिक्त स्त्रोतों से कमाते हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं देते।
9. इनवैलिड होम लोन पर नहीं मिलेगी राहत : आयकर विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी पुराने मकान के लोन की राशि भरने के नाम पर टैक्स में छूट नहीं मिलने वाली। अगर आप गलत जानकारी देकर आयकर विभाग को गुमराह करते हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पकड़ में आ जाएंगे।
10. सभी के लिए नहीं है फार्म 15G/ 15H : अगर आप फार्म 15G या फिर 15H भरने जा रहे हैं तो पहले आप ठीक तरीके से जांच लें कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। यह आपकी सालाना आय पर निर्भर करता है कि इन दोनों में आपको कौन सा फार्म भरना है। अगर आप इस फार्म में गलत जानकारी देते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट द्वारा पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
11. कुल पूंजीगत लाभ बताना होगा : आयकर विभाग के अनुसार करदाताओं को विभिन्न क्षेत्रों में लगी कुल पूंजी से होने वाली आय के बारे में जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग का कहना है कि पिछले साल पूंजीगत लाभ में टैक्स बचाने के लिए करदाताओं ने टैक्स अधिनियम की धारा 54, 54एफ, 54ईसी के तहत झूठे दावे किए थे। जिसको आईटी विभाग ने कुछ दिनों बाद पकड़ लिया था। आयकर विभाग ऐसे रखता है नजर
वेतनभोगी और व्यापारी अगर ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी आय-व्यय के बारे में गलत जानकारी देकर बच सकते हैं तो यह संभव नहीं है। क्योंकि आप जितनी बार बैंकों में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं। इसकी जानकारी आधार और पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच जाती है।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर एक ही व्यक्ति कई शहरों के अपने बैंक खातों पर 2.50 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है या इससे अधिक का लेनदेन करता है तो संबंधित बैंक आधार नंबर के जरिए खाताधारक के जिले के आयकर विभाग को इसकी जानकारी देते हैं। मतलब आप किसी भी शहर में किसी भी बैंक से पैसा लें या फिर बैंक को दें, दोनों पर ही आयकर विभाग की नजर होती है। लीविंग स्टेटस बताता है कितने अमीर हैं आप
आप किस कार से चलते हैं और आपके पास कितनी लग्जरियस एसेसिरीज हैं। रहन-सहन और सालाना खर्च के साथ ही शादी पार्टी जैसे आयोजनों पर आप कितना खर्च करते हैं। इससे भी आयकर विभाग आपकी संपत्ति के बारे में पता लगा लेता है। अन्य तरह की संपत्ति के बारे में आयकर विभाग की अन्य विंग पता लगा लेती हैं।

24/11/2017

Paid Staff required ( Female candidates preferred) for the position of Accounts Executive in M/s Bose Mehrotra & Co., Chartered Accountants.

a. Experience : Freshers may also apply
b. Salary: Rs 84,000 - Rs 1,20,000/- per annum.
c. Working Hours:
Monday to Friday:- 09:30 Am to 05:30 pm ( No overtime )
Saturday: 09:30 Am to 02:30 pm
Sunday : Weekly off
Casual Leave: 01 day per month ( after probation period of 3 months)

d. Qualification : Commerce Background ( M.Com/MBA/CA, CS, ICWA ( Inter) ) with sound knowledge of Tally Accounting under VAT ( now GST). Use of MS Excel for Monthly Balance Sheets, Basic knowledge of Income Tax and GST.

e. Contact details:
CA. Mithun Bose
(Partner)
Mail : [email protected]
Ph. No.: 9795390054

02/03/2016

Conditions for taking benefits of Startup Scheme:

1. It must be an entity registered/incorporated as a:
a. Private Limited Company under the Companies Act, 2013; or
b. Registered Partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932; or
c. Limited Liability Partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008.
2. Five years must not had elapsed from the date of incorporation/registration.
3. Annual turnover (as defined in the Companies Act, 2013) in any preceding financial year must not exceed Rs. 25 crores.
4. Startup must be working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property.
5. The Startup must aim to develop and commercialise:
a) a new product or service or process; or
b) a significantly improved existing product or service or process,
that will create or add value for customers or workflow.
6. The Startup must not merely be engaged in:
a. developing products or services or processes which do not have potential for commercialization; or

b. undifferentiated products or services or processes; or

c. products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow
7. The Startup must not be formed by splitting up, or reconstruction, of a business already in existence.
8. The Startup has obtained certification from the Inter-Ministerial Board, setup by DIPP to validate the innovative nature of the business and
a. be supported by a recommendation (with regard to innovative nature of business), in a format specified by DIPP, from an Incubator established in a post-graduate college in India; or

b. be supported by an incubator which is funded (in relation to the project) from GoI as part of any specified scheme to promote innovation; or

c. be supported by a recommendation (with regard to innovative nature of business), in a format specified by DIPP, from an Incubator recognized by GoI; or

d. be funded by an Incubation Fund/Angel Fund/ Private Equity Fund/ Accelerator/Angel Network duly registered with SEBI* that endorses innovative nature of the business; or

e. be funded by GoI as part of any specified scheme to promote innovation; or

f. have a patent granted by the Indian Patent and Trademark Office in areas affiliated with the nature of business being promoted.

10/06/2015

CBDT issued a letter instructing Income tax officials not to raise direct demand on taxpayers if it is due to tax credit mismatch (TDS mismatch) . In most of the cases demand is raised due to non depositing of TDS by deductor or any fault on part of the deductor. As per sec. 205 of the act direct demand cannot be raised against assessee if TDS has been deducted on the income of assessee. Now assessees will be saved from inconvenience caused due to fault of deductors.