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02/10/2026

जिन भाइयों को पद का लड्डू चाहिए व समाज की मुख्य मांगो के लिए आगे नहीं आना चाहते वे अपने आप सुधार कर ले समाज को सही दिशा देने के लिए बेरोजगारों को सही राय दें पद का लड्डू सबको चाहिए और समाज का लड्डू नहीं चाहिए ऐसा नहीं चलेगा।

02/10/2026
*विनम्र अपील*            👏👏👏👏👏                  *जय गुरु*               *जय जोहार*        *जय भील आदिवासी*आदिवासी भील सम...
28/09/2026

*विनम्र अपील*
👏👏👏👏👏
*जय गुरु*
*जय जोहार*
*जय भील आदिवासी*
आदिवासी भील समाज के टीएसपी एरिया के समस्त भाईयों,बहनों, युवाओं, युवतियों,पिता तुल्य वडीलों, मातृशक्ति,समस्त 17 विधायकों, तीनों ही सांसदों (चुन्नीलाल जी गरासिया, मन्ना लाल जी रावत व राजकुमार जी रोत) टीएसपी एरिया में विद्यमान समस्त राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं,समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, भीलों का मान सम्मान बढ़ाने वाले अधिकारियों, समस्त सामाजिक संगठनों, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा,विद्यार्थी संगठनों (ABVP, NSUI, BPVM, ST-SC UNION), कर्मचारी संगठनों, शिक्षक संगठनों, डॉक्टर एसोशियन, नर्सिंग एसोशियन, मजदूर संगठन,से विनम्र निवेदन है कि भीलों के लिए आरक्षण उपवर्गीकरण सहित तीन सुत्री मांगों के लिए 04 अक्टूबर 2026 को बांसवाड़ा में होने वाले महासम्मेलन एवं महारैली को सफल बनाने में अपना योगदान देकर आदिवासी भील होने का अपना दायित्व अदा करें 👏👏
04 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन भीलों के लिए इज्जत एव प्रतिष्ठा का आंदोलन है। यह आन्दोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक सामाजिक आंदोलन हैं जिसमें भील होने का प्रमाण पत्र लगाने वाले प्रत्येक भील को सहभागी बनना है।
जिन लोगों के मन में यह भ्रान्ति घूस गई है कि आदिवासी आरक्षण मंच राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वालों का संगठन है तो आप उस भ्रांति को मन से निकाल दें। यह संगठन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं से सामाजिक मांगों के लिए मिलता रहा है और मांगें पूरी करवाने के लिए निवेदन करता रहा है।आप सभी राजनेताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से पुनः निवेदन है कि भीलों की ऐतिहासिक मांग के लिए आप सभी भील होने के नाते महारैली में स्वयं पधारें एवं पार्टियो के कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में संदेश प्रसारित कर लोगों को आने के लिए प्रेरित करें।🙏🙏
आप सबको यह बात याद दिलाना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एव राजस्थान हाईकोर्ट ने पीड़ित, शोषित, वंचित एव उच्च सरकारी सेवाओं में नगण्य प्रतिनिधित्व वालीं जातियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कोटा में कोटा पृथक आरक्षण उपवर्गीकरण करने का आदेश दिया है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार एवं जनजाति आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। ऐसे अनुकूल समय में यदि

26/09/2026

पूछता है पूरा समाज बेरोजगारों की आवाज क्यों दबाई जा रही है। सभी उम्मीदवार समाज की इन मांगों से दूर भाग रहे किसके इशारों पर दूर भाग रहे हो। समाज की आवाज है आप उठोगे तो हम आपके लिए उठाएंगे

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