27/07/2016
शेळ्यांना द्या विम्याचे संरक्षण
शेळ्यांचा विमा उतरविण्यासंबंधी आवश्यक बाबी, विमा हप्त्याची रक्कम, विविध सवलती व योजना, त्याचप्रमाणे विम्याच्या दाव्यासाठी आवश्यक बाबींची माहिती असणे गरजेचे आहे.
डॉ. जी. एस. सोनवणे, डॉ. एस. एम. भोकरे, डॉ. डी. एम. खंडागळे
शेळीच्या मांसाची वाढती मागणीमुळे शेळीपालन व्यवसायाचा अधिकाधिक प्रसार होत अाहे. पण याबरोबरच अयोग्य विक्रीव्यवस्था, अनिश्चित बाजारभाव, सदोष व्यवस्थापनामुळे शेळीपालन व्यवसाय काही वेळा अडचणीत येतो. या सारख्या समस्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मानवनिर्मित असून, हवामानातील बदल, वेगवेगळे आजार, अपघात यांसारख्या बाबी शेळीपालकांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत म्हणून शेळीपालनात पशुविमा एक काळाची गरज बनली आहे.
शेळीचा विमा उतरवण्यातील अावश्यक बाबी -
१. वयोमर्यादा - वय किमान ६-७ महिन्यांचे असावे.
२. शेळीच्या जाती - देशी, विदेशी तसेच संकरित शेळ्यांचा विमा उतरवता येतो.
३. विमा हमी रक्कम - बाजारभावाप्रमाणे शेळीची जी किंमत असते त्यावरून विमा कंपनीला हमी द्यावी लागते.
४. विमा दर - विमा हमी रकमेवर खालीलप्रमाणे दर आकारला जातो.
विम्याच्या दरात सूट -
विमा जर तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी काढल्यास शेळीपालकास २०-२५ टक्के सूट मिळते. तसेच कळपातील शेळी संख्या खालीलप्रमाणे असेल तर सूट मिळते.
- सध्या देशात चार प्रमुख सरकारी व अनेक खासगी विमा कंपन्या या प्रकारची सेवा पशुपालकांना पुरवीत असून, या विमा कंपन्यांची कार्यालये बहुतेक महत्त्वाच्या जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी आहेत.
- सरकारी विमा कंपन्या शक्यतो फक्त बँक, पतसंस्था, दूध उत्पादक संस्था, बचत गट इत्यादींमार्फत कर्जाऊ दिलेल्या जनावरांचाच विमा करतात.
- खासगी विमा कंपन्या कर्जाऊ तसेच बिगर कर्जाऊ म्हणजे उत्पादकांच्या स्वमालकीच्या जनावरांचासुद्धा विमा करतात; पण दोन्ही प्रकारात विम्यासाठी खाली नमूद केलेल्या गोष्टी आवश्यक आहेत.
१. कंपनीचा विहित नमुन्यातील अर्ज.
२. जनावर निरोगी व सुदृढ असल्याबाबत उच्चशिक्षित पशुवैद्यकाचे प्रमाणपत्र.
३. शेळीच्या कानात बिल्ला तसेच फोटो ज्यामध्ये पूर्ण वर्णन दिसेल.
४. शेळी खरेदी केलेली असल्यास खरेदीची पावती या व्यतिरिक्त संबंधित विमा कंपनी विम्याच्या दाव्याचा अनुभव लक्षात घेऊन अजून काही बाबी गरज असल्यास आवश्यक करू शकते.
५. विम्याच्या हप्त्याची रक्कम, सवलती व योजना.
(कंपनीच्या धोरणानुसार विम्याचा हप्ता व सेवा करामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतो.)
- विविध योजनांद्वारे विमा हप्त्याच्या रकमेत सवलत व सूट दिली जाते. मात्र, त्यासाठी संबंधित पशुपालकास जनावर घेण्यासाठी विविध सरकारी योजनांतर्गत (आयआरडीपी व्यतिरिक्त कर्ज किंवा सबसिडी मिळाली असणे आवश्यक आहे.)
- जसे, की ग्रामीण भागातील महिला व बाल विकासासाठी सरकारी योजना किंवा अनुसूचित जाती - जमातींसाठी राज्य सरकारची योजना इ. याशिवाय केंद्र शासनाने पशुविम्याचे महत्त्व लोकांना प्रत्यक्षपणे पटवून देण्यासाठी विमा हप्त्यांच्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम भरून एक वर्षाचा पशुविमा उपलब्ध करून दिला आहे. ज्यामध्ये उर्वरित ५० टक्के रक्कम सरकार संबंधित विमा कंपनीस प्रदान करते.
- दुसऱ्यादा ही योजना २००७ पासून शासन प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांमार्फत राबवत आहे.
संपर्क - डॉ. जी. एस. सोनवणे, ८७९६४४८७०७
(क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, शिरवळ, जि. सातारा)
