05/02/2021
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कुछ क्रेडिट लेने वाले नेता बीमा क्लेम पर झूठा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी आपके दावे में रत्ती भर दम नहीं है क्योंकि राजस्थान के 8 जिलों का क्लेम बाकि था लेकिन सिर्फ चूरू जिले का ही क्लेम स्वीकृत हुआ है। बाकि 7 जिले का क्या दूसरे प्रदेश के हैं? या फिर मुख्यमंत्री जी सिर्फ चूरू जिले के ही CM हैं? कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर मुख्य रूप चूरू जिले का ही नाम लिखा है बाकि 7 जिलों का नहीं।
रबी 2019- 20 क्लेम की सम्पूर्ण तथ्यात्मक सच्चाई इस प्रकार है.....
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत्त रबी 2019-20 के बीमा को लेकर सम्बन्धित बीमा कम्पनी SBI जनरल इंश्योरेंस कृषि अधिकारीयों व राजस्व अधिकारियों के द्वारा किए गये सर्वे पर आपत्ति लगाते हुए भारत सरकार की टेक्निकल कमेटी के पास चली गई थी।
जिसकी जानकारी हमारे सांसद श्री राहुल कस्वां मिलते ही विगत 22 दिसम्बर 2020 को कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात कर तकनीकी कमेटी से कम्पनी के दावे को खारिज कर मुआवजे की फाइल को जल्द स्वीकृति दिलाने पर बात की।
》उसके बाद 20 जनवरी 2021 को इसी सम्बन्ध में सांसद ने पुन: माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्री जी ने सांसद महोदय को बताया कि भारत सरकार की तकनीकी कमेटी से सम्बन्धित बीमा कम्पनी के दावे को खारिज करवाकर जल्द किसानों को हुए नुकसान की एवज़ मुआवजा राशि जारी करवा दी जायेगी जायेगी, जिसकी जानकारी सांसद श्री राहुल कस्वां ने विगत दिनों फेसबुक पेज पर साझा की थी।
》सांसद श्री राहुल कस्वां विगत 1 से 3 फरवरी तक लगातार केन्द्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे और भारत सरकार की इस तकनीकी कमेटी के सम्पर्क में बीमा राशि की इस फाइल स्वीकृति को लेकर रहे।
अब चूंकि इतनी बड़ी राशि अकेले चूरू जिले को केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत मिली है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बाकि जिलों की चर्चा छोड़ चूरू जिले के CM बन गये हैं। और क्रेडिट लेने में माहिर गहलोत के कुछ स्थानीय नेता अब प्रेस नोट जारी कर क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकार के पास इतनी ही अथॉरिटी होती तो बीमा कम्पनी के दावे को अपने स्तर पर ही खारिज कर सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी चुरू जिले की जनता को बतायें कि आपने या आपके कृषि मंत्री ने कब- कब रबी 2019-20 के मुआवजे को लेकर केन्द्र सरकार से पत्राचार किया या केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात की ? बाकि 7 जिलों का आखिर आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे ?
मूलत: निष्कर्ष यहीं है कि सांसद राहुल कस्वां के अथक प्रयासों से व केन्द्रीय मंत्री के दबाव के चलते बीमा कम्पनी का दावा खारिज हुआ है और चूरू जिले के किसानों को 500 करोड़ से अधिक की सौगात मिली। सांसद श्री लगातार अपने फेसबुक पेज से सभी जानकारी चूरू जिले की जनता के समक्ष साझा करते रहे हैं और चूरू की जनता और किसान अपने सेवक के प्रयासों आज गौरवान्वित है।
