29/03/2026
👨👩👧👦 माता-पिता का पालन-पोषण अब सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है!
📜 Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत:
✔️ हर बेटा/बेटी (चाहे विवाहित हो या अविवाहित) अपने माता-पिता का खर्च उठाने के लिए बाध्य है।
✔️ यदि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, तो माता-पिता ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं।
✔️ ट्रिब्यूनल मासिक मेंटेनेंस (₹10,000 तक या उससे अधिक, राज्य अनुसार) देने का आदेश दे सकता है।
✔️ सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति वापस लेने का अधिकार रखते हैं यदि उन्हें उपेक्षित किया जाता है।
⚖️ अपने अधिकार जानिए और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लीजिए।
📞 संपर्क करें: Pratibha Consultancy
Rahul tuteja Advocate
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🌐 www.pratibhaconsultancy.com
👨👩👧👦 Taking care of parents is not just a moral duty, it is a legal obligation!
📜 Under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007:
✔️ Children (sons/daughters, married or unmarried) are legally bound to maintain their parents.
✔️ Parents can file an application before the Maintenance Tribunal if neglected.
✔️ The Tribunal can order monthly maintenance allowance.
✔️ Senior citizens can reclaim their property if ill-treated by children.
⚖️ Know your rights and seek legal help when needed.
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