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Justquik Financial Solutions, Kanpur (2026)

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18/02/2019

े_फ्रॉड_ट्रांजेक्शंस_RBI_ने_जारी_की_चेतावनी

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म्स पर संभावित फ्रॉड ट्रांजेक्शंस को लेकर है. RBI ने कहा है कि यह कॉशनरी नोटिस इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि UPI प्लेटाफॉर्म के इस्तेमाल से फ्रॉड होने की घटनाएं बढ़ रही हैं.

14 फरवरी के अलर्ट में RBI ने कहा है कि एनीडेस्क (AnyDesk) नाम के मोबाइल ऐप को कथित रूप से कस्टमर के फोन्स टार्गेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या करता है ऐप?

RBI के साइबर सिक्योरिटी और IT एग्जामिनेशन सेल द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक, फोन पर इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यह अन्य ऐप्स की तरह ही कस्टमर्स से फोन के कंट्रोल एक्सेस करने के लिए परमीशन मांगता है. लेकिन उसके बाद यह ऐप फोन में मौजूद अन्य पेमेंट्स ऐप्स के जरिए फ्रॉड ट्रांजेक्शन करने के लिए कॉन्फिडेंशल डाटा चुराता है.

केवल UPI तक सीमित नहीं है अलर्ट

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सीनियर अधिकारी के मुताबिक, RBI का अलर्ट केवल UPI प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है बल्कि यह मोबाइल पेमेंट्स की अन्य फॉर्म के लिए भी है. NPCI एनीडेस्क ऐप को रिमूव करने के लिए मोबाइल ऐप स्टोर्स को नोटिस जारी नहीं कर सकता है, इसलिए आम लोगों को बड़े पैमाने पर चेतावनी वाले नोटिस जारी करने की प्लानिंग है. ताकि वे फ्रॉड ट्रांजेक्शंस से बच सकें.

अभी तक किसी के शिकार बनने की खबर नहीं

हाई कोर्ट के वकील और साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली ने कहा कि ऐसा लगता है कि या तो ऐप के साथ छेड़छाड़ हुई है या फेक ऐप्स बनाए गए हैं, जो पासवर्ड कैप्चर करते हैं और थर्ड पर्सन को कस्टमर्स के मोबाइल का कंट्रोल देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि अभी तक किसी कंज्यूमर की ओर से फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने की शिकायत नहीं आई है. एक मसला यह भी है कि अगर लोग शिकार भी हुए हैं तो वे नहीं दर्शाएंगे कि कितना पैसा गया. इसकी वजह है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐप डाउनलोड किया या किसी हाइपरलिंक पर क्लिक किया. ऐसा करने पर उन्हें बैंक या फाइनेंस कंपनियों से पेमेंट नहीं मिलेगा.

जनवरी में भी जारी हुई थी एक एडवायजरी

अपने अलर्ट में RBI ने उल्लिखित किया है कि केन्द्रीय बैंक ने जनवरी 2019 में भी ऐसी ही एक एडवायजरी जारी की थी. वह सर्कुलर वास्तव में NPCI ने जारी किया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक पेमेंट्स ऐप्स मेकर कस्टमर्स के फोन पर कुछ खास तरह के कंट्रोल लिए हैं.

13/02/2019

टैक्स सेवर FD Vs पोस्ट ऑफिस NSC: जानें आपके लिए क्या है बेहतर विकल्प

टैक्स सेविंग के लिए निवेश के विकल्प की बात करें तो आमतौर पर आप लोग बैंक की 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) को बेहतर विकल्प मानते हैं. असल में इन दोनों विकल्प में जोखिम कम होता है और रिटर्न भी स्टेबल मिल जाता है. सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से NSC पर ब्याज दर 7.6 से बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया है. वहीं, पांच साल की टैक्स सेवर एफडी पर भी ब्याज दर अमूमन 7 फीसदी या इससे ज्यादा है. इन दोनों ही विकल्पों पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है. निवेशक अपनी जरूरत और निवेश लक्ष्य के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं.

टैक्‍स सेवर FD इनकम टैक्स बचाने का अच्‍छा ऑप्‍शन है. देश के लगभग सभी बैंक टैक्‍स सेवर FD की सुविधा देते हैं. टैक्स सेवर FD को न्‍यूनतम 100 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है, हालांकि यह 5 साल के लिए होती है. यानी 5 साल की FD पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

टैक्‍स सेवर FD के फायदे

#इसे कोई भी एकल तौर पर या ज्‍वॉइंट में खोल सकता है. ज्‍वॉइंट अकाउंट में टैक्‍स बेनिफिट FD के पहले होल्‍डर को मिलता है.

#इसके जरिए 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्‍स बचाया जा सकता है.

#इसके जरिए कोई अकेला व्‍यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) के सदस्‍य, सीनियर सिटीजन, NRI भी टैक्‍स बचा सकते हैं.

शर्तें

#टैक्‍स सेवर FD पर मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स लगता है.

#इससे प्रीमेच्‍योर विदड्रॉल नहीं कर सकते हैं.

#इस FD पर आपको लोन नहीं मिलता है.

टैक्स सेवर FD पर ब्याज—-

SBI

6.85%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.35%

HDFC बैंक

7%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.50%

यस बैंक और ICICI बैंक

7.25%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.75%

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक

8%, सीनियर सिटीजन के लिए 8.50%

DCB बैंक

7.75%, सीनियर सिटीजन के लिए 8.25%

RBL बैंक

7.60%, सीनियर सिटीजन के लिए 8.10%

PNB

6.25%, सीनियर सिटीजन के लिए 6.75%

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश किसी भी पोस्‍ट ऑफिस जहां पर सेविंग खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध हो वहां से कर सकते हैं. NSC स्कीम के तहत निवेश की कुल अवधि 5 साल की है. इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस स्कीम के तहत खाता कम से कम 100 रुपये से खुलता है. वहीं, इसमें निवेश की अधिकतम लिमिट तय नहीं है. यानी स्कीम में आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं जो 100 के गुणक में हो.

NSC पर ब्याज

पॉस्ट ऑफिस की बेवसाइट के अनुसार NSC पर 8 फीसदी का सालाना चक्रवृद्धी ब्याज मिल रहा है. इस लिहाज से 5 लाख जमा पर मेच्योरिटी पर कुल करीब 7.35 लाख रुपये यानी 2.34 लाख रुपये ब्याज मिलेगा.

कितना कर सकते हैं निवेश?

NSC के तहत खाता देशभर में पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में खोला जा सकता है. एक सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट कोई भी बालिग अपने नाम से या अपने बच्चे के नाम से खरीद सकता है. NSC में 100, 500, 1000, 5000, 10,000 या इससे ज्यादा के सर्टिफिकेट मिलते हैं. इसमें नि‍वेश करने की कोई सीमा नहीं है.

इनकम टैक्स से छूट

NSC में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्‍स छूट मिलती है. हालांकि यह छूट 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलती है.

11/02/2019

#दिसंबर 2018 में RBI ने घोषणा की थी कि वह अप्रैल 2019-20 से पॉलिसी रेट कट में एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम लागू करेगा. इस नियम के तहत लोन्स में ‘फ्लोटिंग’ (परिवर्तनीय) ब्याज दरें रेपो रेट या गवर्मेंट सिक्योरिटी में निवेश पर यील्ड जैसे बाहरी मानकों से संबद्ध की जाएंगी. इसका फायदा यह होगा कि RBI द्वारा पॉलिसी रेट कम किए जाते ही कस्टमर्स के लिए लोन भी तुंरत सस्ते हो जाएंगे.

फिलहाल बैंक अपने कर्ज पर दरों को प्रिन्सिपल लेंडिंग रेट (PLR), बेंचमार्क प्रिन्सिपल लेंडिंग रेट (BPLR), बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) जैसे आंतरिक मानकों के आधार पर तय करते हैं.

के पूर्व CGM सुनील पंत के मुताबिक, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम आने के बाद रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली कटौती का असर जल्द दिखेगा. अभी रिजर्व बैंक के फैसलों का मार्केट में ट्रांसमिशन होने में वक्त लगता है और असर उतना नहीं दिखता है, जितना दिखना चाहिए.

अभी बैंक रेपो रेट घटने के बाद भी अपने फंड की पोजिशन देखकर कस्टमर्स के लिए कर्ज दरें घटाते हैं. ऐसे में RBI द्वारा की गई कटौती जितना ही लेंडिंग रेट बैंक भी कम कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है. साथ ही बैंकों द्वारा दर कम किए जाने में वक्त भी लगता है. वहीं हर बैंक लेंडिंग रेट घटाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है. लेकिन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम अमल में आ जाने से रेपो रेट घटते ही बैंकों की कर्ज दरें में घटेंगी और उतनी ही घटेंगी, जितना रेपो रेट कम हुई. यानी कस्टमर्स को कटौती का पूरा और जल्द फायदा मिल सकेगा.

कुछ बैंकों पर पड़ सकता है निगेटिव इंपैक्ट
पंत ने यह भी कहा कि इस प्रणाली के फायदों के साथ रिस्क फैक्टर भी हैं. एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जहां कस्टमर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं कुछ बैंकों के लिए निगेटिव भी रह सकती है. बैंक अभी RBI द्वारा किए गए रेट कट का फायदा कस्टमर्स को उतना ही देते हैं, जितना वे झेल सकें. एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम आ जाने से बैंकों को कटौती का पूरा फायदा कस्टमर्स को देना होगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बैंकों का मार्जिन इतना न हो कि वे इसे झेल सकें. ऐसे बैंक घाटे में भी जा सकते हैं.

पंत ने कहा कि इन कारकों को देखते हुए हो सकता है कि आगे चलकर RBI रेट कट के वक्त किस बैंक की क्या पोजिशन है, इस बात पर भी गौर करे. ऐसा हुआ तो नई प्रणाली का कोई बड़ा निगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा.

ब्याज दर कितनी ज्यादा रहेगी, यह फैसला बैंकों का: RBI
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, किसी कर्ज के लिए ब्याज दर निर्धारित मानक दर से कितनी ऊंची रखी जाए, यह निर्णय कर्ज देने वाले बैंक का होगा. मानक दर और कर्ज की दर के बीच का यह अंतर कर्ज की पूरी अवधि के लिए एक जैसा बना रहेगा, बशर्ते उस कर्ज के आकलन में अचानक कोई बड़ा बदलाव न आ जाए या दोनों पक्षों के बीच अनुबंध में बदलाव की सहमति न हो जाए.

एक तरह के लोन के लिए नहीं होगी अलग-अलग स्टैंडर्ड रेट्स
RBI ने यह भी कहा है कि पारदर्शिता, मानकीकरण और कर्जदारों के लिये कर्ज उत्पादों के बारे में आसान समझ सुनिश्चित करने के लिए बैंक किसी एक कर्ज श्रेणी में एक समान बाह्य मानक दर अपनाएंगे. यानी एक ही बैंक द्वारा किसी एक कर्ज श्रेणी में कई मानकों को अपनाने की अनुमति नहीं होगी.

11/02/2019

: अपना एक घर हो, इसके अलावा सभी का एक और सपना होता है कि अपनी एक गाड़ी हो. पहले के समय में लोग कार खरीदने के लिए वर्षों तक पाई-पाई जोड़ते थे, फिर जाकर उनका सपना सच हो पाता था. आज कार खरीदने का सपना पूरा करना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि इसके लिए आपको कार की पूरी कीमत एक ही बार में चुकता करने की जरूरत नहीं रही और महज थोड़ा सा हिस्सा चुकाकर भी आप अपनी एक कार होने का सपना सच कर सकते हैं.

कार खरीदने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना बजट निर्धारित करें. इस बजट से ही निर्धारित होगा कि आपके लिए बजट में कौन-कौन से कार के मॉडल उपलब्ध हैं. बजट इस पर निर्भर करेगा कि बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से आपको कितना लोन मिल सकता है. आइए समझते हैं कि आपको कार के लिए कितना लोन मिल सकता है.

#लोन_अमाउंट_इस_तरह_होता_है_निर्धारित
लोन अमाउंट इस पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र और आमदनी कितनी है.
अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या किसी प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको नेट मंथली इनकम का 50 गुना तक कार लोन मिल सकता है.
अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं और आप इनकम टैक्स भी देते हैं तो आपको टैक्सेबल इनकम से 5 गुना तक कार लोन मिल सकता है.
कृषि संबंधी कार्यों में लगे शख्स को नेट एनुअल इनकम का 5 गुना तक कार लोन मिल सकता है.
कार की कीमत का 80-90 फीसदी तक आपको लोन मिल सकता है. कुछ बैंक 100 फीसदी तक फाइनेंस करते हैं. लोन लेने से पहले यह पता कर लें कि कार की कितनी प्राइस फाइनेंस हो रही है. यह भी पता कर लें कि फाइनेंस रकम ऑन रोड प्राइस के हिसाब से तय हो रही है या शोरूम प्राइस पर. ऑन रोड प्राइस में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और वारंटी समेत एक्स्ट्रा उपकरणों की लागत शामिल होती है.
अगर आप सेकंड हैंड लोन कार खरीद रहे हैं तो आपको लोन पर अधिक ब्याज देना पड़ सकता है.

09/02/2019

Online Payments : कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर किसी थर्ड पार्टी को स्पेसिफाइड पेमेंट करता है तो उसे टैक्स काटकर (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स-TDS) सरकार के पास जमा कराना होता है. इसके लिए भारत सरकार की ओर से बैंकों की कुछ शाखाओं को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे इस प्रकार के टैक्स अपने यहां जमा कर सकें. सिर्फ टैक्स जमा कर ही जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है. ऐसे सभी व्यक्ति या कंपनी को, चाहे वे कॉरपोरेट डिडक्टर हों या नॉन कॉरपोरेट, उन्हें TDS रिटर्न भी फाइल करना होता है. इस रिटर्न में सभी डिडक्टी और चालान की जानकारी भरनी होती है.

स्पेशिफाइड पेमेंट जैसे कि सैलरी, ब्याज इत्यादि के अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206C के तहत स्पेसिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर विक्रेताओं को टैक्स कलेक्ट (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स-TCS) कर सरकार के पास जमा कराना होता है. टीडीएस और टीसीएस रिटर्न को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से भरा जा सकता है लेकिन आयकर विभाग ने अब सभी कॉरपोरेट और सरकारी विभागों के लिए इसे ऑनलाइन ही भरना अनिवार्य कर दिया है. आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है.

Form 27A : यह सभी ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्न (Form 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ) का सारांश है. इसमें सभी अमाउंट पेड, इनकम टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स और टैक्स डिपॉजिटेड की पूरी जानकारी होती है. अन्य फॉर्म के अलावा इस फॉर्म को भी भरना
जरूरी होता है.

Form 24Q : इस फॉर्म का उपयोग सरकार और कॉरपोरेट द्वारा भारतीय नागरिकों को सैलरी पेमेंट पर तिमाही टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है.

Form 26Q : इस फॉर्म का उपयोग सरकार और कॉरपोरेट द्वारा भारतीय नागरिकों को सैलरी के अलावा किए गए अन्य पेमेंट पर तिमाही टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है.

Form 27Q : एनआरआई और विदेशियों को सैलरी के अलावा अन्य किसी पेमेंट पर इलेक्ट्रॉनिकली टीडीएस रिटर्न के लिए यह फॉर्म प्रयोग किया जाता है. गवर्नमेंट डिडक्टर्स के अलावा अन्य को इस फॉर्म के साथ PAN का उल्लेख जरूरी है.

Form 27EQ : एनआरआई और विदेशियों को सैलरी के अलावा अन्य किसी पेमेंट पर टीडीएस रिटर्न के लिए यह फॉर्म प्रयोग किया जाता है. गवर्नमेंट डिडक्टर्स के अलावा अन्य को इस फॉर्म के साथ TAN और PAN का उल्लेख जरूरी है.

वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, दूसरी तिमाही के लिए 31 अक्टूबर, तीसरी तिमाही के लिए 31 दिसंबर और चौथी तिमाही के लिए 31 मई है.

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