02/07/2018
● अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले, तर तू याबद्दल काय सांगशील?
- कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, कालच जीएसटी कायदा लागू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. हे एक वर्ष सर्वांसाठीच थोडेसे कठीण होते. करकायद्यातील सर्वांत मोठा बदल आता सर्व करदात्यांमध्ये रुजू होतोय. अजूनही जीएसटीमुळे कुठे दु:ख तर कुठे हर्ष आहे.
● अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमुळे कुठे कुठे दु:ख आहे?
- कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमुळे दु:ख म्हणजेच जीएसटीच्या नकारात्मक गोष्टी होय. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे :-
१. सेवांवरील कराचा दर १५ टक्केवरून १८ टक्के झाल्यामुळे सेवा महागल्या.
२. आर्थिक वर्षाच्या मधेच जीएसटी लागू झाला, त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये जुन्या आणि नवीन सर्व करकायद्यांचे पालन करावे लागले.
३. जीएसटी कायद्याचे पहिलेच वर्ष आहे, परंतु तरीही रिटर्न्ससाठी रिव्हिजनचा पर्याय उपलब्ध नाही.
४. जीएसटी नेटवर्कमध्ये खूप तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे वेळेवर रिटर्न्स दाखल करणे थोडेसे कठीण झाले आहे.
५. कायद्यामध्ये नियमित बदल होत असल्याने, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि टॅक्स कन्सल्टंट यांनादेखील रिटर्न्स दाखल करताना अनेक अडचणी आल्या.
६. ई-वे बिल बनविताना करदात्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
७. कलम ९ (४) च्या रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमसाठी प्रत्येक दिवसाचे सर्व लहान मोठे खर्च रेकॉर्ड करावे लागत होते. आरसीएमचे कॅशमध्येच पेमेंट करावे लागते व त्याचे नंतर क्रेडिट मिळते, त्यामुळे करदात्याचा थोडे दिवस तेवढा पैसाही अडकून राहत होता.
८. करदात्यांना जीएसटीअंतर्गत नोंदणी न केल्यामुळे करचोरीचा मार्ग सापडला होता.
९. १८० दिवसांच्या आत क्रेडिटर्सला पेमेंट नाही केले, तर तेवढा आयटीसी रिव्हर्स करावा लागतो आणि पेमेंट केल्यावर पुन्हा आयटीसी घेता येतो. त्यासाठी अद्ययावत पुस्तके ठेवावे लागत आहे.
१०. एक्सपोर्टवरील आयजीएसटीचा रिफंड मिळविणे अतिशय किचकट आहे.
● अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींमुळे हर्ष झाला आहे?
- कृष्ण : अर्जुना, गोष्टी सकारात्मक असल्या, तर आनंद मिळतो. जीएसटीमधील अशाच हर्षदायी गोष्टी पुढील प्रमाणे :-
१. करदात्याच्या डोक्याच्या कटकटी कमी झाल्या. विविध १७ करकायदे जाऊन एकच कायदा आणण्यात आला.
२. अनेक कर आकारण्याऐवजी एकच कर लागू झाल्यामुळे विविध वस्तूच्या किंमतीतही फरक पडला.
३. करांचा कास्केडिंग इफेक्ट म्हणजे करावर करदेखील निघून गेला.
४. ‘एक राष्ट्र एक कर’ यामुळे सामान्य राष्ट्रीय बाजाराचा विकास झाला.
५. जीएसटीमध्ये सिमलेस आयटीसीची संकल्पना आली म्हणजेच भारतात कोठेही वस्तू खरेदी केल्या, तरी त्याचे आयटीसी मिळते.
६. सर्व करदाते रिटर्न्स
दाखल करत असल्यामुळे इतर व्यापाऱ्यांचे बिल ट्रेस करणे शक्य झाले. त्यामुळे करचोरीला आळा बसविणे सोपे झाले व मॅचिंग मिसमॅचिंग या संकल्पनेमुळे कर कायद्यातील पारदर्शकता वाढली.
७. अविकसित राज्यामध्ये विकास घडवून आणण्यासाठीही हा एक उत्कृष्ट प्रयोग आहे.
८. विविध सरकारी अधिकाºयांच्या कटकटीतून मुक्तता मिळाली.
९. भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत झाली.
१०. १ जुलै २०१८ पासून सरकारने राज्यांतर्गत पुरवठ्यासाठी ई-वे बिल लागू होण्यासाठी पुरवठ्याच्या मूल्याची मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आणि फॅब्रिक जॉब वर्कला ई-वे बिलपासून सूट दिली आहे.
● अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी कायद्यांतर्गत अजून कोणकोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत?
- कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमध्ये रिव्हाइज रिटर्नची संकल्पना आणणे महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे, कायद्याचे अनुपालन करणेदेखील थोडेसे कठीण आहे. त्यात शिथिलता यायला हवी. जीएसटी पोर्टलवर तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यातही सुधारणा करायला हवी.
● अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने काय बोध घ्यावा?
- कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीने अर्धाच पल्ला गाठला आहे. अजूनही खरेदीची, रिटर्न्स प्रणाली, इ. पूर्णपणे विकसित झालेली नाही. जेव्हा पूर्णपणे जीएसटी विकसित होईल, तेव्हाच याचे खरे रूप दिसेल. सध्या तरी जीएसटी अर्ध्या हळकुंडात पूर्ण पिवळे झाल्यासारखे वाटत आहे.
