CA Surendra KR Mittal

11/08/2022

From 1st October,2022, any citizen who is or has been an income-tax payer, shall not be eligible to join Atal Pension Yojana (APY)

01/08/2022

1) ITR should be verified within 30 days instead of earlier 120 days

2) Only speed post mode is allowed for manual verification

3) Returns filed till 31.07.22 can be verified within 120 days

4) *Date of e-verification or manual verification is the date of filing the returns in case of returns e verified or manually submitted after 30 days, and late fee and interest will be charged accordingly*

07/03/2022

12/12/2021

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भागमभाग शुरू हो चुकी है. डेडलाइन 31 दिसंबर है. आप सुनते आ रहे हैं कि फाइलिंग से चूके तो 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं, जो हर साल इस कन्फ्यूजन में घिरे रहते हैं कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी चाहिए या नहीं. इनमें अधिकांश वे नौकरीपेशा लोग भी हैं, जिनकी सालाना सैलरी तो ढाई लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, न ही कोई TDS कटता है. बहुत से लोग थोड़ा-बहुत टैक्स कटने के बाद इस डर से रिटर्न नहीं भरते कि कहीं किसी पचड़े में न फंस जाएं.

इस तरह की आपकी कई उलझनों को तो हम यहां सुलझाएंगे ही. साथ ही रिटर्न भरने के कुछ ऐसे फायदे भी बताएंगे, जिनके बिना सरकारी जुर्माना तो छोड़िए, आपको अपने लेवल पर भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है. वैसे आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ मामलों में ढाई लाख रुपये से कम इनकम पर भी रिटर्न भरना जरूरी होता है.

वित्तवर्ष 2020-21 में अगर आपकी इनकम ढाई लाख रुपये से ज्यादा रही है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है. 60 साल से ऊपर और 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए छूट की यह आय-सीमा 3 लाख रुपये है. 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख
रुपये तक सालाना इनकम पर रिटर्न भरने से छूट मिली हुई. लेकिन तीनों ही कैटेगरी में यह छूट कुछ शर्तों के साथ है.

अगर आपकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है. लेकिन देश से बाहर कहीं भी कोई संपत्ति या निवेश है, तो आपको IT रिटर्न भरना ही होगा. भारत के बाहर किसी बैंक अकाउंट में अगर आप सिग्नेटरी हैं, यानी खाता आपका है या आपकी ओर से खुलवाया गया है तब भी.

अगर किसी बैंक के करंट अकाउंट में आपके नाम 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा हुई है, तब भी रिटर्न भरना होगा. भले ही उससे कोई ब्याज नहीं आता या उस वित्त वर्ष में आपको कोई इनकम नहीं हुई हो.

वित्त वर्ष में अगर आप या परिवार के किसी सदस्य की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हुआ है तो भी आप पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी आती है. अगर किसी ने साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा की बिजली खर्च कर डाली हो, तब भी उसकी कम सालाना इनकम मायने नहीं रखती और उसे रिटर्न दाखिल करना होगा.

यही कन्फ्यूजन सबसे ज्यादा लोगों को होता है. अगर आपकी सालाना इनकम ढाई लाख रुपये से ज्यादा है. लेकिन कानूनी तौर पर मिली हुई छूट जैसे, सेक्शन 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर मिलने वाली कटौती आदि के बाद अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, तब भी आपको रिटर्न भरना चाहिए. इसके अपने फायदे हैं-

पहला, अगर उस साल आपके बैंक एफडी पर टीडीएस कटा हो तो उसका रिफंड लेने के लिए रिटर्न भरना ही एक मात्र विकल्प है. अगर आप कोई व्यवसायी, कॉन्ट्रैक्टर या स्वरोजगार वाले व्यक्ति हैं और किसी भी दफ्तर या विभाग में टीडीएस कटा बैठे हैं, तो बिना रिटर्न भरे वाजिब रिफंड नहीं ले पाएंगे.

दूसरा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी इनकम से ही तय होती है और बैंक हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न को तरजीह देता है. बड़े होम लोन के मामले में तो कुछ बैंक रिटर्न को ही इनकम प्रूफ मानकर चलते हैं.

तीसरा, कई देश वीजा देने के मामले में आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं और वे यह दलील नहीं स्वीकार करेंगे कि आपने रिटर्न इसलिए नहींं भरा क्योंकि आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती. पासपोर्ट ऑफिस और कुछ अन्य कामों में इनकम प्रूफ ही नहीं एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी रिटर्न की कॉपी मान्य होती है.

चौथा, आपको शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में नफा-नुकसान हुआ हो तो रिटर्न मिस करने से एक तो पुरानी रिटर्न्स से चली आ रही कैपिटल गेन या लॉस की चेन टूट जाएगी. और हो सकता है कि आप कोई बड़ा रिफंड या राहत चूक जाएं. किसी भी तरह के कैपिटल गेन या लॉस का एडजस्टमेंट बिना रिटर्न भरे संभव नहीं है.

06/11/2021

09/09/2021

*CBDT extends due dates for filing of Income Tax Returns and various reports of audit for Assessment Year 2021-22*

On consideration of difficulties reported by the taxpayers and other stakeholders in filing of Incom

29/05/2021

*Amnesty Scheme*
**********************

**To relief to taxpayers regarding Late Fee for Pending GSTR-3B for the tax periods from 👉 *July, 2017 to April, 2021*

# # If GSTR-3B returns for these tax periods are furnished between *01.06.2021 to 31.08.2021:*

# # Maximum Late Fees :
*Rs. 500/-* (including CGST and SGST) per return who did 👉 *not have any tax liability* for the said tax periods.

** Maximum Late Fees :
*Rs1000/- per return* for
👉 *Other taxpayers;*

13/05/2021

MCA Updates
..List of forms on which Relaxation given by ROC_*

Please refer the attached file for the list of forms for which additional fee waiver is made available as per Circular no. 06/2021 and 07/2021. Stakeholders may please take note and plan accordingly.
http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/FeeWaiver_13052021.pdf

Ministry has issued General Circular Number 06/2021 and Number 07/2021 on 3rd May, 2021 allowing stakeholders to file various forms due for filing during 01/4/2021 to 31/05/2021 under the Companies Act, 2013/LLP Act, 2008 by 31st July, 2021 without payment of additional fees.

The changes required in the MCA-21 System to implement this decision are being made.

02/05/2021

Covid relaxation in GST Compliance

1. No late fees for filing 3b of Mar/April 3b upto 15 days and 30 days from original due date for taxpayer with turnover more than 5 cr and upto 5 crore respectively. For quarter ending 31st mar, no late fees if 3b filed by 30 days from original due date

2. GSTR-4 due date extended to 31st May

3. ITC-04 due date extended to 31st May for Jan-Mar quarter

4. GSTR-1 due daye for April'21 extended to 26th May and IFF due date extended to 28th May.

5. Timeline for all other proceedings, asset order etc. Whose last date of completion falls between 15th April to 30th May is extended to 31st May

6. Relaxation in Interest rate for Mar and April returns

27/04/2021

ICAI postpones Final and Intermediate exams

10/03/2021

✅ *Updation Regarding Selection Of Core Business Activity For Every Registered Person On GST Portal:*

The Goods and Service Tax Network (GSTN) has enabled the new feature to select Core Business Activity enabled on GST Portal.

♻️ *Meaning Of Manufacturer*
A manufacturer is a registered person produces new products from raw materials and components using tools, equipment’s and machines and then sells them to the consumers, wholesalers,distributors, retailers or to the other manufacturers. A manufacturer may sell
some more brought out items or may provide some ancillary services with his manufactured goods, but he would continue to be classified as manufacturer because it is the Primary Business Activity.

♻️ *Meaning Of Trader*
A trader is a registered person who engages in the buying and selling of goods. Traders have been further classified as – Wholesaler or Distributor

♻️ *Meaning Of Retailer*
Retailer includes a registered person selling goods through e-commerce operators.

♻️ *Meaning Of Service Provider And Others*
A service provider is a registered person who provides service to a recipient of service and is neither a manufacturer nor a trader. e.g. Banking service, IT service, works-contract service, agents, intermediaries, GTAs etc.

♻️ *Others will include Work Contract and Other Miscellaneous Items.*
If more than one business Activity then In case all activities are applicable to you, kindly select your core business activity then go to *MY PROFILE > CORE BUSINESS ACTIVITY STATUS* andinclude all the category.