Tax Brief India Consulting

08/07/2023

03/02/2023

**Urgent requirement for Accountant**

Qualification: Bcom
Work Experience: 1-2 years
Location: Aligarh

Please send your resume on the below email-id:
[email protected]

02/01/2022

Senior Accountant required for a CA firm in Aligarh
salary as per experience
Job timings full time
Required income tax GST and TDS TCS and Internal Audit

06/09/2021

Required senior accountant in Chartered accountancy firm on urgent basis having minimum experience of 3 years.
Salary industry best.

21/08/2021

10/04/2021

Require Experienced employee having work ex in ITR, Tax audits, GST filings, Statutory Audits, TDS for a CA firm in Aligarh. Salary as per the work experience and knowledge. Interested candidates may share their CV at [email protected] or call at 7409899786

05/03/2021

Position open for 4 senior accounting staff , with minimum work experience of 3 years in any CA firm or tax practitioners.

05/03/2021

Position open for 4 senior accountants in our firm, minimum experience of 3 years in any CA firm or tax professional is required.

14/09/2020

For issues regarding HRA deduction on rent payment to parents

Post credit: Shri CA Raghuveer Poonia Ji

*"हिसाब तो बाप-बेटे का भी ..."*

*बुद्धिप्रकाश ने 45 की उम्र में बैंक से 1 करोड़ का हाउसिंग लोन 20 साल के लिए लिया, अब 60 की उम्र में रिटायर हो गया। बागबान के अमिताभ बच्चन की तरह पीएफ का पैसा वह पहले ही निकलवाकर अपने बच्चों की विदेश में मंहंगी पढ़ाई पर खर्च कर चुका था। उसके एक बेटा व एक बेटी थी। दोनों अविवाहित थे। बेटे की इंफोसिस में जॉब लग गई, बेटी की टीसीएस में। दोनों के अच्छे पैकेज थे।*
*नाम बुद्धिप्रकाश जरूर था, लेकिन उनके कभी EMI की गणित समझ मे नहीं आई। उनको 15 वर्ष हो गए किश्तें भरते हुए। बैंक वाले जब ब्याज की दर बढ़ती तो तुरन्त बढ़ा देते, घटती तो ऐसे लगता जैसे छोटा सा स्टार लगाकर लिखा हो कि 'सिर्फ नए उधारियों को फांसने के लिए'। पुराने लोन होल्डर्स के लिए यह एक मृगतृष्णा ही रहती थी। बीच में 10 लाख का टॉपअप ले लिया था, टॉप अप को मिलाकर आज भी लोन 1 करोड़ ही पड़ा है। कम हुआ ही नहीं।*

*एक दिन बुद्धिप्रकाश ने तंग आकर कहा ये आधुनिक बैंकर, पुरानी हिंदी फिल्मों के सूदखोर कन्हैया लाल से कम क्रूर नहीं हैं। जो हीरोइन को उसकी माँ के गिरवी रखे हुए घर व स्वयं के घर के लिए कहता था, "यो घर भी तेरो, और वो घर भी तेरो...."। .......दोनों बच्चों के साथ बैठकर कुछ गम्भीर चर्चा की, कि बच्चे भी अच्छा कमा रहे हैं। इसलिए EMI में वे भी कॉन्ट्रिब्यूट करें।*

*इसके लिए वे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए। उनसे डिस्कस किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा, "भैया अभी-अभी कोरोनाकाल से जस्ट पहले 5 मार्च 2020 को इनकम टैक्स ट्रिब्युनल की बॉम्बे बेंच ने मोहम्मद हुस्सेन हबीब पठान बनाम सहायक आयकर आयुक्त के मामले में एक फैसला दिया है, जिसे सीए कीर्ति मेहता ने argue किया था, कि हबीब पठान का अविवाहित बेटा रोमन पठान व अविवाहित बेटी नेहा पठान, अपने पिताजी के घर में किराएदार हो सकते हैं और यह किराएदारी जेन्युइन है।*

*टैक्स डिपार्टमेंट ने इस किराएदारी को टैक्स reducing डिवाइस, अगेंस्ट ह्यूमन प्रोबबिलिटीज़, डिवाइस to अवॉयड टैक्स माना।*

*उस निर्णय को ट्रिब्यूनल ने पलट दिया।और कहा, हालांकि अपने ही घर में किराएदार होना unusual अरेंजमेंट लगता है फिर भी substantially फाइनेंसियल इंडिपेंडेंट बच्चे, अपनी इंडिपेंडेंट इनकम से, अपने कॉमन रेजिडेंस के, अपने पिताजी के इंटरेस्ट बर्डन को, बांटना चाहते हैं तो इसे fake अरेंजमेंट नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इसलिए रेंटल इनकम को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि यह करदाता के क्लोज रिलेटिव (बच्चों) से ही आ रही है। और इससे टैक्स सेविंग किया जाना भी allow है। इस जजमेंट के लिए ट्रिब्यूनल ने रेफेरेंस, सुप्रीम कोर्ट के फ़ेमस निर्णयों, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आज़ादी बचाओ आंदोलन व वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी वी से लिया*
*हाँ पठान फैमिली ने एक गलती की, कि जो रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया उसमें यह कंक्रीट नहीं बताया कि कितना एरिया let आउट है?, कितना एरिया सेल्फ occupied by फादर है? इसलिए क्वांटम decide करने के लिए पठान एंड फैमिली का केस सेट aside करके AO को रिमांड कर दिया व निर्देश दिया कि रीजनेबल टाइम में, स्पीकिंग ऑर्डर with definite रीजनिंग पास किया जाए।*
*इसलिए आप यह गलती मत करना। एग्रीमेंट में कौनसा एरिया किराए पर दिया है, कितना क्षेत्रफल है, कॉमन फैसिलिटी क्या है, बिजली-पानी के लिए क्या क्लॉज़ होगा? लोकल टैक्सेज के क्लॉज़। अगर सोसाइटी को सूचित करने की जरूरत है तो वह पूरी करें। किरायानामा रजिस्टर्ड हो, तो और भी अच्छा। किराए का पेमेंट एग्रीमेंट में तयशुदा शर्तों के अनुसार नियमित रूप से हो। चेक से हो तो और भी अच्छा। अगर किराए का पेमेंट नकद हो तो, बैंक खाते से withdrawal हो, या sources क्लियर हों।*

*बुद्धिप्रकाश जी व उनके बच्चों के दोनों हाथों में लड्डू आते दिखे। उधर दोनों बच्चे अपने पिताजी को किराया देंगे। रसीद लेंगे। अपने HRA पर छूट लेंगे। उधर पिताजी रेंटल इनकम में से इंटरेस्ट की छूट लेंगे। उधर सीए साहब ने भी अच्छी फीस ले ली*
*वणिक समुदाय का फ़ेमस diologue है, हिसाब तो बाप-बेटे का भी होता है, को ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया।*

*पिछले 25 साल से, हर साल 10-15 सैलरीड टैक्सपेयर यह पूछते हैं:- मैं मेरे पेरेंट्स से किराए की रसीद ले सकता हूँ? मैं मेरी सास से किराए की रसीद ले सकता हूँ?(एक खास तरह के करदाता ऐसे मकानों में रहते हैं, जो उनके सास-ससुर के नाम होते हैं, जो बाद में in laws द्वारा उनके नाम वसीयत/ गिफ्ट कर दिए जाते हैं) मैं मेरी पत्नी से किराए की रसीद ले सकता हूँ? इस प्रश्न का जवाब मुझे आज तक ठीक से नहीं मिला .....*

एक पुराना 1989 का केस भी है:- ITO बनाम ए के राजगोपालन 29 ITD 346 (mad)

01/06/2020

Very Nice.. Pls. Read..

भारत में टैक्स देनेवालों और फ्री में खाने वालों के बीच संबंधों को आसान तरीके से समझिए।

एक बार 10 मित्र ढाबे पे खाना खाने गए ।

बिल आया 100 रु । 10 रु की थाली थी ।
मालिक ने तय किया कि बिल की वसूली देश की कर प्रणाली के अनुरूप ही होगी..

पहले 4 (गरीब बेचारे ) उनका बिल माफ़
5वाँ ................1रु
6ठा ................3रु
7वाँ ................7रु
8वाँ ................12रु
9वाँ ................18 रु
10वाँ .............. 59 रु देने लगा ।

साल भर बाद मालिक बोला । आप लोग मेरे इतने अच्छे ग्राहक हैं सो मैं आप लोगों को बिल में 20 रु की छूट दे रहा हूँ । अब समस्या ये कि इस छूट का लाभ कैसे दिया जाए सबको । पहले चार तो यूँ भी मुफ़्त में ही खा पी रहे थे । एक तरीका ये था की 20 रु बाकी 6 में बराबर बाँट दें । ऐसी स्थिति में 4 के साथ 5 वां और छठा भी फ्री खाने लगा ।
इतना ही नहीं 2.33 रु और .33 रु घर भी ले जाने लगे ।

मालिक ने ज़्यादा न्याय संगत तरीका खोजा ।

नयी व्यवस्था में अब पहले 5 मुफ़्त खाने लगे
6ठा 3 की जगह 2 रु देने लगा ... 33 % लाभ
7 वां 7 के 5 रु देने लगा .....28% लाभ
8वां 12 की जगह 9 रु देने लगा ....
25 % लाभ
9वां 18 की जगह 14 देने लगा ....
22 % लाभ
10 वां 59 की जगह 49 देने लगा सिर्फ .....
16% लाभ

बाहर आ के 6 ठा बोला , मुझे तो सिर्फ 1 रु का लाभ मिला जबकि वो पूंजीपति 10 रु का लाभ ले गया ।

5 वां जो आज मुफ़्त में खा के आया था, बोला वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा लाभ ले गया ।

7वां बोला , मझे सिर्फ 2 रु का लाभ और ये उद्योगपति 10 रु ले गया ।

पहले 4 बोले .....अबे तुमको तो फिर भी कुछ मिला हम गरीबों को तो इस छूट का कोई
लाभ ही नहीं मिला ।

ये सरकार सिर्फ इस पूंजीपति उद्योगपति शेठ के लिए काम करती है ......मारो ....पीटो .....फूंक दो........और सबने मिल के दसवें को पीट दिया ।

शेठिया पिट पिटा के इलाज करवाने विदेश चला गया ।
अगले दिन वो उस ढाबे पे खाना खाने नहीं आया.

और जो 9 थे उनके पास सिर्फ 40 रु थे जबकि बिल 80 रु का था ।

मित्रों अगर उस बेचारे को यूँ ही उसे बुरा साबीत करने मै लगोगे ( पूंजीपतियों व उद्योगपति ) तो हो सकता है वो किसी और ढाबे पे
खाना खाने लगे जहां उसे Tax प्रणाली हमसे बेहतर मिल जाए ।

मित्रों .....ये है कहानी हमारे Taxation System की और Budget की भी.......

उद्योगपतियों और पूंजीपतियों And Taxpayers को चाहे जितनी गाली दीजिये पर कहानी यही है ।

और सिक्के हमेशा दो पहलू होते है..

और कही भी.. कभी भी ...ताली ऐक हाथ से नही बजती...

दोनो साथ रहे तभी देश आगे बढ शक्ता है... ओर यही सच है...

तो अब आप भी देश के होनहार और साहसिक पूंजीपतियों व उद्योगपतियो की अच्छी बाजु व पहेलु भी देश के सामने उजागर कर ने की कोशिश करें ...

धन्यवाद -

उस लेखक को जिसने इस मसले को इतने सरल तरीके से समझाया...👆🙏🙏👌

02/02/2020

BUDGET 2020

1. The new Tax regime is optional. Assessee can opt old regime with deductions and exemptions. Under a new regime.

Exempt up to 2.5 lakhs.
5% slab for income between 2.5 lakh to 5 lakhs.
10% slab introduced for income between 5 lakh to 7.5 lakhs.
15% slab introduced for 7.5 lakh to 10 lakhs.
20% slab introduced for 10 lakh to 12.5 lakhs
25% slab introduced for 12.5 lakh to 15 lakhs
30% for income above 15 lakhs.

2. Vivaad se vishwas scheme. The taxpayer has to pay only the disputed tax. Complete waiver of interest and penalty provided he pays by 31 March 2020. Person availing after 31 March 2020 will have to pay some additional amount. The scheme opens up to 30 June 2020 only.

3. Around 70 deductions have been scrapped under a new tax regime.

4. The current DDT rate was 15% plus applicable surcharge and cess. In this budget, DDT is scrapped. Companies will not pay DDT. The dividend will be taxable in the hands of the recipient.

5. Cooperative society current tax at 30% plus surcharge and cess. New option tax at 22% plus 10% surcharge plus 4% cess with no deductions.

6. Tax Audit: MSMEs currently having business turnover above 1 crore need to get accounts audited. The turnover threshold is now increased to 5 cr. The increased limit shall apply only to those businesses which carry out less than 5% business transaction in cash.

7. Deduction of 150000 was given to affordable housing in the previous budget. Loan sanction date has been increased to 1 year i.e., up to 31 March 2021.

8. The real estate transaction taxable limit increased from 5 to 10%.

9. The charitable institution registration process switched from manual to electronic.

10. More than 60 lakh taxpayers have been added in the last 2 years.

11. FDI has increased to 284 billion dollars in 2014-2019.

12. Agriculture credit availability for 2021 is set at 15 lakh crores.

13. IDBI holding to be sold to the private sector.

14. Insurance cover for deposits to be raised from 1 lakh to 5 lakh.

15. FDI Incorporated bonds increased from 9% to 15%.

16. Part of the LIC government holding to be sold as an IPO.

17. GDP estimated nominal growth based on trends for 2020-21 is 10%.

18. Receipts for 2020-21 are estimated at 22.46 lakh crores. Level of expenditure estimated at 32.24 lakh crores.

19. There was a Fiscal deficit of 3.8% in 2019-20 and an estimated 3.5% for 2020-21.

20. Net market borrowings for 2019-20 were 4.99 lac crores and for 2020-21 they are estimated at 5.36 lac crore.

21. The corporate rate for new companies reduced to 15% and for existing companies at 22%.