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Mithawala, Sri Ganganagar (2026)

10/08/2026

🚨 श्रीगंगानगर नगर निकाय चुनाव 2026 🚨

🗳️ जनता का सवाल — नेता जी, हिसाब दीजिए!

चुनाव आते ही नए वादे शुरू…
लेकिन जनता इस बार पूछ रही है—

🔴 पिछले जनप्रतिनिधि ने क्या किया?
🔴 आपके वार्ड में कितना विकास हुआ?
🔴 सड़क, नाली, सीवरेज और सफाई की हालत कैसी रही?
🔴 पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्या कितनी दूर हुई?
🔴 जनता की शिकायतों पर कितनी सुनवाई हुई?

🆕 अब जो “नए नेता” बनकर आ रहे हैं…

उनसे भी पूछिए—

❓ आपकी योजना क्या है?
❓ कब तक पूरा करेंगे?
❓ बजट कहां से आएगा?
❓ जनता के सामने जवाबदेह कैसे रहेंगे?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 जनता का सर्वे

आपके वार्ड में पिछले 5 साल का काम कैसा रहा?

🟢 बहुत अच्छा
🟡 संतोषजनक
🔴 खराब
⚫ कोई खास काम नहीं हुआ

और अगले 5 साल के लिए आपका उम्मीदवार क्या वादा कर रहा है?

👉 वादे नहीं… काम का प्लान बताइए!

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⚠️ इस बार चुनाव में एक बात याद रखें:

“जो पहले कर चुके हैं—उसका हिसाब।
जो अब करने का दावा कर रहे हैं—उसका प्लान।”

🗳️ वोट आपका है…
फैसला भी आपका होना चाहिए!

🔥 श्रीगंगानगर पूछेगा —

“पहले क्या किया?”
“अब क्या करेंगे?”

#श्रीगंगानगर #निकायचुनाव2026 #जनताकासर्वे #जनताकाहिसाब #वोटकीताकत #पहलेकामफिरवोट

31/07/2026

श्री गंगानगर
स्थानीय निकाय चुनाव
आपका शहर, आपकी जिम्मेदारी

सशक्त नगर
सशक्त नागरिक
बेहतर श्री गंगानगर

क्या आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं?
चुनाव लड़ना चाहते हैं?
जनता की सेवा का अवसर आपके लिए!
आपकी दृष्टि, हमारा शहर
स्वच्छ और सुंदर शहर
सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और
हर वार्ड में स्वच्छता अभियान
बेहतर सड़कें और नालियाँ
गड्ढामुक्त सड़कें
पानी निकासी और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर
पेयजल और जल निकासी
हर घर स्वच्छ पेयजल
प्रभावी जल निकासी व्यवस्था
स्वास्थ्य और शिक्षा
बेहतर अस्पताल, क्लिनिक
स्कूल और लाइब्रेरी की व्यवस्था
युवा और रोजगार
कौशल विकास
रोजगार के अवसर
खेल सुविधाओं का विकास
पारदर्शिता और जवाबदेही
जनता के प्रति जवाबदेही
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
मेरा कार्यक्रम, आपकी सेवा

✔ हर वार्ड का सर्वांगीण विकास

✔ जन समस्याओं का त्वरित समाधान

✔ जनता के साथ नियमित संवाद

✔ बजट का पारदर्शी उपयोग

✔ युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान

✔ हर वर्ग के लिए समान अवसर

आपका समर्थन, मेरा संकल्प
अपनी छवि, विवरण और कार्यक्रम हमें भेजें
हमें DM करें
हम आपसे संपर्क करेंगे
आइए, मिलकर बनाएँ –
बेहतर, स्वच्छ और विकसित श्री गंगानगर
आपकी आवाज़, आपका नेतृत्व
जनता का साथ, जनता का विकास
वोट आपका, निर्णय आपका
आज संकल्प लें, कल बदलाव देखें

21/07/2026

Minimum order one kg pack plus delivery charges call 084269 11759 Mithawala WhatsApp only

04/07/2026

Stop Consuming Wine and Live Safe and Healthy

20/06/2026

राजस्थान में सामुदायिक रेडियो स्टेशन (Community Radio Station - CRS) स्थापित करने के लिए अलग से कोई राज्य नियम नहीं हैं। इसके लिए पूरे भारत में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting - MIB) की नीतियां और दिशानिर्देश लागू होते हैं।

सामुदायिक रेडियो कौन स्थापित कर सकता है?

निम्न संस्थाएं सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकती हैं:

पंजीकृत ट्रस्ट (Trust)
सोसायटी (Society)
सेक्शन-8 कंपनी (गैर-लाभकारी संस्था)
कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)
शैक्षणिक संस्थान (कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि)
अन्य गैर-लाभकारी संगठन

संस्था का स्थानीय समुदाय के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

कौन स्थापित नहीं कर सकता?
व्यक्तिगत व्यक्ति (Individual)
राजनीतिक दल
लाभ कमाने वाली निजी कंपनियां
धार्मिक प्रचार हेतु धार्मिक संस्थाएं
आवेदन प्रक्रिया
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन।
सुरक्षा एवं तकनीकी मंजूरी।
Grant of Permission Agreement (GOPA) पर हस्ताक्षर।
WPC (Wireless Planning & Coordination) से वायरलेस लाइसेंस प्राप्त करना।
स्टूडियो और ट्रांसमीटर की स्थापना।
परीक्षण प्रसारण (Test Transmission) के बाद नियमित प्रसारण।
प्रसारण की सीमा

सामान्यतः सामुदायिक रेडियो की पहुंच लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक होती है, जो ट्रांसमीटर शक्ति और एंटीना की ऊंचाई पर निर्भर करती है।

प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम
कृषि एवं किसान कल्याण
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
शिक्षा
महिला एवं बाल विकास
ग्रामीण विकास
स्थानीय संस्कृति एवं लोककला
रोजगार एवं कौशल विकास
सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम
विज्ञापन नियम

वर्तमान नियमों के अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रति घंटे 12 मिनट तक विज्ञापन प्रसारित कर सकता है।

लाइसेंस अवधि

सामुदायिक रेडियो की अनुमति (Permission) सामान्यतः 10 वर्ष के लिए दी जाती है।

अनुमानित लागत
मद अनुमानित लागत
स्टूडियो सेटअप ₹2 लाख – ₹8 लाख
FM ट्रांसमीटर ₹1 लाख – ₹5 लाख
एंटीना एवं टावर ₹1 लाख – ₹10 लाख
कंप्यूटर एवं ऑडियो उपकरण ₹1 लाख – ₹5 लाख
अन्य खर्च ₹50,000 – ₹2 लाख

कुल प्रारंभिक लागत लगभग ₹5 लाख से ₹25 लाख या उससे अधिक हो सकती है।

राजस्थान में उपयोगिता

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर आदि में सामुदायिक रेडियो किसानों, पशुपालकों, विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

12/06/2026

श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक में पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर की कोठी के पीछे वाली सड़क के किनारे एक वर्षों पुराना, विशालकाय नीम का पेड़ स्थित था। यह काफी पुराना होने के कारण इलाके में एक प्रमुख और प्राकृतिक लैंडमार्क था
CMO Rajasthan

12/06/2026

श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक में पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर की कोठी के पीछे वाली सड़क के किनारे एक वर्षों पुराना, विशालकाय नीम का पेड़ स्थित था। यह काफी पुराना होने के कारण इलाके में एक प्रमुख और प्राकृतिक लैंडमार्क था
पुरानी शिकायत बंद, खतरा बरकरार: बजट के अभाव में नहीं भर पाया सड़क किनारे गहरा गड्ढा

श्रीगंगानगर। शहर के जी-ब्लॉक क्षेत्र में राधेश्याम की कोठी के निकट सड़क किनारे स्थित एक पुराना पेड़ गिर जाने के बाद बना गहरा गड्ढा आज भी स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों के अनुसार कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

जानकारी के अनुसार नागरिकों ने इस संबंध में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद संबंधित विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तथा नगर परिषद की ओर से पेचवर्क (अस्थायी मरम्मत) का आदेश भी जारी किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि बजट की कमी का हवाला देकर गड्ढे को भरने और सड़क को सुरक्षित बनाने का कार्य अब तक नहीं किया गया।

निवासियों का कहना है कि सड़क के मोड़ पर स्थित यह गहरा गड्ढा किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। विशेषकर रात के समय दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए यह गंभीर खतरा बना हुआ है।

राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है तथा अधिकारियों को शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए जाते रहे हैं।

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए तत्काल सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाई जाए तथा स्थायी मरम्मत हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाए। CMO Rajasthan

24/05/2026

This is not Political Talk Just talk with Our Friend 4 to 5 Years Ago
यह कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, बस चार से पाँच साल पहले हमारे एक दोस्त से हुई बातचीत है।

21/05/2026

https://biizboom.blogspot.com/2026/05/cepl.html

अहमद बुहारी–कोस्टल एनर्जेन (CEPL) मामला: पूरी टाइमलाइन और फैक्ट चेक

यह मामला मुख्य रूप से कथित घटिया कोयले की सप्लाई, ओवर-इनवॉइसिंग, CBI जांच, ED की PMLA कार्रवाई, और बाद में दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency Resolution) से जुड़ा है।

1. मामला कैसे शुरू हुआ?
2018: DRI और CBI जांच

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने आरोप लगाया कि
Coastal Energen Private Limited
और उससे जुड़ी कंपनियों ने इंडोनेशिया से आयातित कोयले की गुणवत्ता और कीमत में हेरफेर किया।

आरोप था कि:

कम गुणवत्ता वाले कोयले को उच्च गुणवत्ता वाला दिखाया गया
NTPC जैसी सार्वजनिक कंपनियों को ऊंचे दाम पर सप्लाई किया गया
फर्जी सर्टिफिकेट और ओवर-इनवॉइसिंग का इस्तेमाल हुआ

इसके बाद CBI ने FIR दर्ज की।

2. ED की एंट्री और PMLA केस

CBI FIR के आधार पर
Enforcement Directorate
ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत ECIR दर्ज की।

ED ने दावा किया कि:

लगभग ₹564 करोड़ की “proceeds of crime” बनी
यह पैसा विभिन्न विदेशी कंपनियों और पावर प्रोजेक्ट में लगाया गया

ED ने CEPL की संपत्तियां अटैच भी कीं।

3. अहमद बुहारी की गिरफ्तारी

मार्च 2022 में
Ahmed A.R. Buhari
को ED ने गिरफ्तार किया।

रिपोर्ट्स के अनुसार:

उन्हें लगभग 31–32 महीने जेल में रहना पड़ा
कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हुईं
बाद में 2024 में उन्हें बेल मिली
4. कंपनी दिवालिया (Insolvency) में कैसे गई?

कानूनी कार्रवाई, फंडिंग संकट और प्रबंधन समस्याओं के बीच
Coastal Energen Private Limited
दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) में चली गई।

इसके बाद:

NCLT ने समाधान प्रक्रिया शुरू की
बाद में
Adani Power
और DAIT consortium ने कंपनी अधिग्रहित कर ली

यह अधिग्रहण लगभग ₹3,300 करोड़ के समाधान प्लान के तहत हुआ।

5. दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सितंबर 2025 में
Delhi High Court
ने CBI की मूल FIR को रद्द (quash) कर दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद:

“predicate offence” (मूल अपराध) ही खत्म हो गया
इसलिए PMLA केस का आधार कमजोर पड़ गया
6. मई 2026: PMLA कार्यवाही समाप्त

चेन्नई की विशेष अदालत ने कहा कि:

जब मूल CBI FIR ही रद्द हो चुकी है
तो ED का PMLA मामला भी जारी नहीं रह सकता

इसके बाद सभी मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही खत्म कर दी गई।

फैक्ट चेक: क्या दावे सही हैं?
दावा स्थिति तथ्य
DRI ने घटिया कोयले की सप्लाई का आरोप लगाया ✅ सही कई रिपोर्ट्स और कोर्ट दस्तावेजों में उल्लेख
CBI ने FIR दर्ज की ✅ सही दिल्ली HC आदेश में संदर्भ
ED ने PMLA केस बनाया ✅ सही ECIR और कोर्ट रिकॉर्ड उपलब्ध
अहमद बुहारी मार्च 2022 में गिरफ्तार हुए ✅ सही मीडिया और कोर्ट रिपोर्ट्स
उन्होंने 31–32 महीने जेल में बिताए ✅ लगभग सही अलग-अलग रिपोर्ट्स में 31 या 32 महीने
Adani Power consortium ने CEPL अधिग्रहित किया ✅ सही Insolvency प्रक्रिया में अनुमोदन मिला
दिल्ली HC ने FIR quash की ✅ सही 16 सितंबर 2025 आदेश
मई 2026 में PMLA केस खत्म हुआ ✅ सही चेन्नई विशेष अदालत का आदेश
महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

इस केस में सबसे अहम सिद्धांत यह रहा:

यदि “predicate offence” (मूल अपराध) ही खत्म हो जाए,
तो PMLA केस भी टिक नहीं सकता।

विशेष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के
Vijay Madanlal Choudhary judgment
सिद्धांत का हवाला दिया।

निष्कर्ष

यह मामला भारत में:

PMLA की शक्तियों,
लंबी हिरासत,
कॉर्पोरेट दिवालिया प्रक्रिया,
और जांच एजेंसियों की कार्रवाई

को लेकर बड़ा उदाहरण बन गया है।

हालांकि:

अदालतों ने अंततः केस रद्द कर दिया,
लेकिन इस दौरान कंपनी का नियंत्रण बदल गया और मूल प्रमोटर को लंबी जेल काटनी पड़ी।
All The Logos and symbols are property of Particular Companies.

18/05/2026

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थगन आदेश के बावजूद भूमि पर कार्रवाई और अवमानना याचिका: क्या माफी के बाद मामला समाप्त हो सकता है?

Mithawala

10/08/2026

31/07/2026

21/07/2026

04/07/2026

20/06/2026

12/06/2026

12/06/2026

24/05/2026

21/05/2026

18/05/2026

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