05/11/2018
माहिती अधिकार कायद्यातील अर्जाला उत्तर मिळताना जर अर्जदाराला ''सदरहू कागदपत्र आढळत नाही, कागदपत्रे सापडत नाहीत'', अशी उत्तरे मिळाली तर सदरहू अर्जदाराने दुसरा माहिती अधिकार अर्ज करून संबंधित अभिलेख किती काळ जतन करायचे? यासंबंधीचा नियम मागावा. तसेच, सदरहू कागदपत्रे नष्ट झाली असतील, तर ती नष्ट केल्याचे रेकॉर्ड ज्या रजिस्टरमध्ये आहे त्याची प्रत मागावी. अर्थात याचे समाधानकारक उत्तर आले नाही, तर संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे, मंत्रालयाकडे अर्ज करून मुदतपूर्व नष्ट झालेली कागदपत्रे सांभाळण्याची जबाबदारी ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे होती, त्यांच्यावर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलम 9 प्रमाणे पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची कारवाई करण्याची मागणी करावी. दुर्दैवाने हा इतका महत्त्वाचा कायदा जनतेलाच काय, पण अधिकाऱ्यांनाही माहीत नाही. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आणी त्याचा धाकही प्रस्थापित होत नाही.
'माहिती अधिकार कायदा 2005' अस्तित्वात आल्यापासून नागरिक विविध प्रकारची माहिती, कागदपत्रे मागू लागले आहेत मग जी कागदपत्रे दिल्याने काही गैरकारभार, बेकायदेशीर गोष्टी उघडकीला येतील अशी कागदपत्रे 'आढळून येत नाहीत', 'गहाळ झाली आहेत', 'सापडत नाहीत' अशी उत्तरे सरकारी बाबू माहिती अधिकारातही सरा-रास देत असल्याचे आढळून आले आहे. नागरिक यावर हताश होऊन गप्प बसतात.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांमध्ये अभिलेख व्यवस्थापन या विषयाकडे सपूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे.
खरे तर याच महाराष्ट्रात 1980 च्या दशकात 'लखिना पॅटर्न' नावाने गाजलेल्या प्रयोगात नगर जिल्ह्यातील तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिलकुमार लखिना यांनी अभिलेख व्यवस्थापनाची आदर्श पध्दत घालून दिली होती आणी ''कोणतेही कागदपत्र मागा, तीस सेकंदात काढून देतो'' अशी घोषणाही केली होती.
आज तीस वर्षांनंतर याच महाराष्ट्र शासनात तीस सेकंदात काय, पण तीस दिवसांत कागदपत्रे सापडत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या गोष्टीवर उपाय म्हणून अभिलेख किती दिवस व कोणी व कसे जतन करावेत? या संदर्भात एखादा कायदा होण्याची आवश्यकता होती. अभिलेखांची मांडणी, व्यवस्थापन, ताबा, विल्हेवाट, साठा व जतन करण्याच्या संदर्भात केंद्र शासनाने 1993 साली 'सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993' पारित केला आणी सर्व राज्य सरकारांना आपापल्या राज्यात असा कायदा करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने *'महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005'* पारित केला.
या अधिनियमानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे यांच्या कार्यालयातील अभिलेखांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तरतूद केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयास त्यास आवश्यक वाटेल अशा जागी आणी आवश्यक वाटतील तितके अभिलेख कक्ष उभारता येतील. प्रत्येक अभिलेख कक्षाच्या अभिलेखविषयक कामकाजाकरिता अभिलेख अधिकारी म्हणून एका अधिकाऱ्यास नामनिर्देशीत करावे लागेल. त्यांच्या कार्यालयातील अभिलेखांची योग्य मांडणी, परीक्षण व जतन करणे, अभिलेखांचा नियतकालिक आढावा घेणे, जतन अनुसूची तयार करणे, अभिलेखांचे वर्गीकरण, निंदण, पुनर्विलोकन, नाशन करणे इत्यादी कामे अभिलेख व्यवस्थापन शास्त्रानुसार करण्यास तो अधिकारी जबाबदार राहील.
त्यामुळे महत्त्वाची कागदपत्रे नाश केली जाणार नाहीत व सर्व अभिलेखांचे अभिलेख व्यवस्थापन शास्त्रानुसार जतन होऊ शकेल. सदर कायदा अंमलात आल्यामुळे शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे यांच्या कार्यालयातील कागदपत्र योग्य रितीने जतन होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे सुव्यवस्थित ठेवलेले अभिलेख शासकीय कामाकरिता संदर्भासाठी वेळीच उपलब्ध होऊन सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेत पूर्ण होतील. त्यामध्ये विलंब होणार नाही.
या कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी विहित पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशीवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा हजार रुपये इतक्या दंडाच्या शिक्षेस किंवा या दोन्ही शिक्षांस पात्र असण्याची तरतूद या अधिनियमात केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने फार पूर्वीच अ, ब, क, ड अशी अभिलेखांचीर्वगवारी केली आहे आणी त्यात कोणती कागदपत्रे किती काळ जतन करावीत, याचे नियमन केले आहे. त्याचबरोबर ज्या अभिलेखांचे आयुष्य नियमाप्रमाणे संपले आहे, त्याचे नाशन कसे करावे याबाबतही नियम आहेत. त्याप्रमाणे अभिलेख जाळून किंवा फाडून नष्ट करावेत, त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी, तसेच कोणते अभिलेख नष्ट केले आहेत याचे रजिस्टर ठेवावे, जेणेकरून माहिती अधिकारात माहिती देताना नुसतेच 'अभिलेख नष्ट करण्यात आले आहेत', असे न कळवता संबंधित रजिस्टरमधील त्या नोंदीची प्रत देणे शक्य होईल.
त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यातील अर्जाला उत्तर मिळताना जर अर्जदाराला सदरहू कागदपत्र आढळत नाही, कागदपत्रे सापडत नाहीत, अशी उत्तरे मिळाली तर सदरहू अर्जदाराने दुसरा माहिती अधिकार अर्ज करून संबंधित अभिलेख किती काळ जतन करायचे? यासंबंधीचा नियम मागावा. तसेच, सदरहू कागदपत्रे नष्ट झाली असतील, तर ती नष्ट केल्याचे रेकॉर्ड ज्या रजिस्टरमध्ये आहे त्याची प्रत मागावी. अर्थात याचे समाधानकारक उत्तर आले नाही, तर संबंधित कार्यालय प्रमुखांकडे, मंत्रालयाकडे अर्ज करून मुदतपूर्व नष्ट झालेली कागदपत्रे सांभाळण्याची जबाबदारी ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे होती, त्यांच्यावर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलम 9 प्रमाणे पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची कारवाई करण्याची मागणी करावी.
दुर्दैवाने हा इतका महत्त्वाचा कायदा जनतेलाच काय, पण अधिकाऱ्यांनाही माहीत नाही. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही आणी त्याचा धाकही प्रस्थापित होत नाही.
गेल्या काही वर्षात केंद्र व राज्य सरकारमध्ये उघडकीस आलेल्या कोळसा खाण घोटाळयापासून आदर्श घोटाळयापर्यंत अनेक ठिकाणी महत्त्वाचे कागदपत्र शासकीय कार्यालयांमधून गहाळ झाल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या.
केंद्र व राज्य सरकारने या ठिकाणी हा अभिलेख कायदा वापरून कागदपत्र गहाळ होण्यास जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर तुरुंगवासाच्या शिक्षेची कारवाई करणे गरजेचे होते;
मात्र कायदा असून त्याची अंमलबजावणी न करण्याच्या शासकीय मानसिकतेतून या कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जातो आहे. या संदर्भात एका प्रकरणात या कायद्याचा उपयोग केला गेला व तो प्रमाणाबाहेर यशस्वी झाला त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.
जमिनीच्या सातबारामध्ये झालेल्या एका फेरफारासंबंधी एक गृहस्थ एका तहसीलदार कार्यालयात माहिती मागत होते.
शंभर हेलपाटे घालूनही हातात काही न आल्याने त्यांनी माहिती अधिकारात फेरफार ज्या आधारे करण्यात आला, त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांच्या प्रती मागीतल्या. त्या अर्जालाही 'सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही' असे लिहून देऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. या संदर्भात या गृहस्थांनी माहिती आयुक्तांपर्यंत धाव घेतली; पण माहिती आयुक्तांनीही कागदपत्रांचा आढळ होत नाही हे शासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मान्य केले. मग त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियमाच्या कलम 9 प्रमाणे सातबारा फेरफारासंदर्भात कायमस्वरूपी जतन करून ठेवायची कागदपत्रे नष्ट होण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली व संबंधित तहसील कार्यालयास या पत्राची प्रत दीली त्या गृहस्थांनी त्याप्रमाणे मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आणी तहसीलदारांकडे पत्राची प्रत नेऊन दिली. ते वाचल्याबरोबर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित तहसीलदारांनी या गृहस्थांना दोन दिवसांनी येण्याची विनंती केली आणी काय आश्चर्य! दोन दिवसांनी हे गृहस्थ परत त्या तहसीलदारांकडे गेल्यावर त्यांनी सर्व कागदपत्रे दिली. जी कागदपत्रे दोन वर्षांपासून आढळून येत नव्हती, ती या कायद्याचा फक्त बडगा उभारल्यावर आढळून आली.
अभिलेख आढळत नसल्यास जतनाची जबाबदारी असणाऱ्यांविरुध्द महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 अन्वये फौजदारी गुन्हा नोंदवला पाहिजे.' एकुणातच माहिती अधिकार कायद्याच्या जोडीने हा केंद्र व राज्य सरकारचा सार्वजनिक अभिलेख कायदा जनतेनेच आता योग्य प्रकारे वापरणे व अमलात आणणे आवश्यक आहे.
