20/10/2023
श्री
दीपक माधवराव जगताप
सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी,
(निम वैद्यकीय) (निवृत्त)
प्रशासकीय सल्लागार,
संपर्क: 9881367809 / 7276630569
E-mail: [email protected]
नमस्कार…
नियमित शासकीय सेवेतील, माझ्या बहुआयामी अनुभवाचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
१. नगर विकास विभाग: दिनांक १५-१०-१९७९ ते ०३-०९-१९८५, (६ वर्षे) मुख्याधिकारी पन्हाळा गिरिस्थान नगरपालिका, भोर नगरपालिका आणि जेजुरी नगरपालिका.
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग: दिनांक ०४-०९-१९८५ ते ३०-०६-२०१३ (२७.५ वर्षे) सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी (निम वैद्यकीय) जिल्हा परिषद सातारा, ठाणे, सांगली. प्रकल्प अधिकारी, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय नाशिक, विशेष कार्य अधिकारी, मा. मंत्री सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुंबई, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (क्षय व बी. सी. जी.) पुणे.
३. पशु संवर्धन विभाग: दिनांक ०१-०३-२०१८ ते नोव्हेंबर २०२० (२.५ वर्षे) प्रकल्प व्यवस्थापन अधिकारी, (स्वयम) म्हणून निवृत्ती पश्चात मानधन तत्त्वावरील सेवा.
असा एकूण ३६ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी आहे. या प्रदीर्घ कारकिर्दीत चौकशी अधिकारी या नात्याने असंख्य प्राथमिक चौकशा आणि ३ विभागीय चौकशा केल्या आहेत. या सर्वातून मिळालेले ज्ञान, अनुभव, नैपुण्य आणि कौशल्य याचा सुयोग्य विनियोग व्हावा यासाठी सध्या प्रशासकीय सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे.
प्रशासकीय सल्लागार म्हणून आतापर्यंत
१. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकारणांतर्गत गट - अ दर्जाच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध, गंभीर स्वरूपाचे २ दोषारोप लादण्यात येऊन, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशी आदेशित करण्यात आली होती. विभागीय चौकशी प्रक्रियेत बचाव सहाय्यक आणि सल्लागार म्हणून बजावलेल्या भूमिकेमुळे, अभिकरणाकडून अपचाऱ्याविरुद्ध लादण्यात आलेल्या दोन्ही गंभीर स्वरूपाच्या दोषारोपातून, त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
२. सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील एका कर्मचाऱ्याच्या अन्यायकारक निलंबनाबाबत नियम, स्थायी आदेश, मा. सर्वोच्च / मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय यांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुद्देसूद आणि सशक्त निवेदनामुळे, संबंधित कर्मचाऱ्यास, निलंबनाच्या तारखेपासून अवघ्या साडेसात महिन्यात शासकीय सेवेत पुनःस्थापित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
३. केवळ तांत्रिक मुद्द्यावरून करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारणास्तव, सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातून अधीक्षक संवर्गात पदोन्नतीसाठी विभागीय पदोन्नती समितीच्या विचार क्षेत्रातून हेतुपुरस्सर वगळण्याच्या अन्यायकारक कृतीबाबत, नियम, स्थायी आदेश, शासन निर्णयांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुद्देसूद आणि सशक्त निवेदनामुळे, संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव विभागीय पदोन्नती समितीच्या विचार क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
४. केवळ तांत्रिक मुद्द्यावरून निलंबित करण्यात आलेल्या, सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्याविरुद्ध, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अन्वये कारवाईस्तव विभागीय चौकशी आदेशित करण्यात आली. त्या विभागीय चौकशीतील दोषारोपाच्या खंडनार्थ करण्यात आलेल्या मुद्देसूद आणि सशक्त अभिवेदनामुळे आणि बचाव सहाय्यक म्हणून पार पाडण्यात आलेल्या प्रभावी भूमिकेमुळे, “दोषारोप सिद्ध होत नाही” या निष्कर्षासह विभागीय चौकशी संपन्न झाली. मा. शिस्त विषयक प्राधिकारी यांच्याकडून मा. चौकशी अधिकारी यांच्या निष्कर्षांशी सहमती व्यक्त करण्यात येऊन प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.
५. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ, जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील ३ अधिकाऱ्यांविरुद्ध, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अंतर्गत कठोर शास्ती लादण्यासाठी, संयुक्त विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यासाठी बजावण्यात आलेल्या दोषारोपपत्राचे, मुद्देसूद युक्तिवाद आणि सबळ पुराव्यासह खंडनात्मक अभिवेदन प्रारूपित करण्यात आले. प्रभावी आणि सशक्त बचावामुळे उक्त प्रकरण, नियम ८ अंतर्गत प्रस्तावित कठोर शास्तीऐवजी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ५ (१) (एक) अंतर्गत केवळ “ठपका ठेवण्याच्या” न्यूनतम शिक्षेसह शासनाकडून निकाली काढण्यात आले आहे.
६. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ संवर्गातील ४ उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकीचे दोषारोप लादण्यात येऊन आदेशित करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणी, दोषारोपातील ठळक त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन, याविषयी अभिवेदनात साधार आणि सप्रमाण खंडनात्मक युक्तिवाद करण्यात आला. उक्त युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यात येऊन, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या न्याय निर्णयानुसार, त्या उच्च पदस्थ अधिकारी यांची “दोषारोपातून मुक्तता करण्यात आली आहे”.
७. त्याचप्रमाणे विभागीय चौकशीच्या कारणास्तव, त्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मागील ११ वर्षे रोखून ठेवण्यात आलेल्या निवृत्ती पश्चात वित्तलब्धी, मा. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यात, व्याजासह मुक्त करण्याचे निर्देश मा. न्यायाधिकरणाकडून शासनास देण्यात आले आहेत. उक्त न्याय निर्णयात बचाव सहाय्यक म्हणून मी पार पाडलेल्या भूमिकेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
८. विभागीय चौकशी पश्चात, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ, जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध, शासनाकडून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ५ (१) (चार) अन्वये, पुढील वेतनवाढ भविष्यातील परिणामासह दोन वर्षांसाठी रोखण्याची शास्ती लादण्यात आली होती. त्या शिक्षेविरुद्ध मा. राज्यपाल महोदयांसमोर सादर करण्यात आलेल्या याचिकेतील सशक्त, मुद्देसूद आणि वस्तुनिष्ठ युक्तिवादाचा गुणवत्तेनुसार विचार होऊन, उक्त शास्ती, पुढील वेतनवाढ एक वर्षांसाठी “भविष्यातील परिणामाशिवाय” इतकी शिथिल करण्यात आली आहे.
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील अन्य २ अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या पूर्ण झालेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणी, शासनाकडून लादण्यात आलेल्या शास्तीविरुद्ध, मा. राज्यपाल महोदयांसमोर २ याचिका सध्या विचाराधीन आहेत.
१०. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील सन ०१-०१-२००६ ते ३१-१२-२०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या, वरिष्ठ संवर्गातील ३७ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निवृत्तीवेतनातील व्यवसाय रोध भत्ता परिगणनेतील अन्यायाविषयी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात मूळ अर्ज सादर केला आहे. त्यांच्या मूळ अर्जातील सर्व मुद्दे शासनाने, त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात फेटाळले होते. त्यावर शासनाचा युक्तिवाद खोडून काढणारे, मी प्रारूपित केलेले पुरवणी प्रतिज्ञापत्र, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्यात आले आहे.
११. सहाय्यक अधीक्षक संवर्गातील ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यास, निलंबित करून “त्यांच्याविरुद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल शिस्तभंग कारवाई का करण्यात येऊ नये” याची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याच्या खंडनासाठी सादर करण्यात आलेले अभिवेदन मान्य करण्यात येऊन त्यांना सेवेत पुनःस्थापित करण्यात आले आहे.
१२. मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांवर समान प्रभुत्व असल्याने, खंडनात्मक अभिवेदने आणि मा. राज्यपाल महोदयांकडे सादर करावयाच्या याचिका, इंग्रजी व मराठी असे दोन्ही भाषात प्रभावी, समर्थनीय आणि विश्वासार्ह्य पद्धतीने प्रारूपित करण्यात कुशल आहे.
१३. सेवा ज्येष्ठता, सेवा खंड, पदोन्नती आणि अन्य आस्थापनाविषयक समस्यांबाबत सल्ला आणि मार्गदर्शन.
१४. दिनांक ३० जून रोजी, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ अनुज्ञेयतेसाठी निवेदन आणि मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे मूळ अर्ज विषयक कार्यवाहीत मी सक्रिय होतो. सातत्यपूर्वक पाठपुराव्यामुळे, दिनांक ३० जून रोजी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ अनुज्ञेयतेचे परिपत्रक दिनांक २८-०६-२०२३ रोजी शासनाच्या वित्त विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.
१५. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे मा. महालेखापाल महोदयांकडून दिनांक १६-१०-२०२३ च्या आदेशान्वये सुधारित सेवानिवृत्ती आदेश प्राप्त झाले आहेत.
उपरोक्त परिच्छेद १ ते ४ बाबत, हे आवर्जून नमूद करण्यात येत आहे की, ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यावर दोषारोप लादण्यात येतात, ती व्यक्ती सर्वथा दोषी नसते. बर्याच वेळा, ते काही नगण्य त्रुटी, क्षुल्लक कृत्यांचे किंवा चुकांचे बळी ठरतात. परंतु त्या बाबी, गंभीर गैरकृत्ये आणि चुका म्हणून प्रक्षेपित केल्या जातात. काही कृती सद्भावनेने आणि व्यापक जनहितार्थ केलेल्या असतात, मात्र त्या गंभीर चुका मानल्या जातात. वैध पुरावा किंवा सबळ साक्षीदारांविना कथित, निराधार, तकलादू, तथ्यहीन दोषारोप लादण्यात येतात.
विभागीय चौकशी ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अशा आरोपांचा, ठोस प्रति पुरावा, खात्री पटवणारे युक्तिवाद आणि साक्षीदारांच्या मुद्देसूद उलट तपासणीतून योग्य बचाव करणे अत्यावश्यक ठरते. या बाबी अत्यंत सूक्ष्मतेने आणि सक्षमतेने केल्यामुळे, कथित अपचाऱ्यांविरुद्ध लादण्यात आलेल्या सदोष, दुर्बल आणि तर्कहीन दोषारोपांचे खंडन करण्यात मी यशस्वी झालो आहे.
या सल्लागार सेवेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी अवश्य संपर्क साधावा.
दीपक माधवराव जगताप
Call now to connect with business.
