Tax NEPAL, Tax Nepal solutions, Dhangadhi (2026)

04/10/2026

⚖️ IELTS/TOEFL/SAT जस्ता परीक्षा तयारी केन्द्र र शिक्षा परामर्श व्यवसायीहरूका लागि: परीक्षा शुल्क पठाउँदा भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन ?
❓ प्रश्न: विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीले IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT जस्ता परीक्षा दिनुपर्छ। यस्तो परीक्षा शुल्क विद्यार्थीको तर्फबाट विदेशी परीक्षा संस्थालाई पठाइदिने व्यवसाय गर्नेले यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) उठाउनुपर्छ कि यो पनि "शिक्षा" भएकाले कर-मुक्त नै हुन्छ ?
🎓 "शिक्षण सेवा" को छुट साँघुरो छ — सबै शिक्षासम्बन्धी कुरा छुट पाउँदैनन ।
कानूनले करछुट दिएको छ त विद्यालय वा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षण सेवालाई मात्र हो।
TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT जस्ता भाषा/योग्यता-परीक्षण परीक्षाहरू यो परिभाषाभित्र पर्दैनन् — यी पूर्ण रूपमा करयोग्य सेवा हुन ।
🌍 विदेशी परीक्षा संस्था भएकाले "रिभर्स चार्जिङ्ग" लागू हुन्छ
यी परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था सामान्यतया विदेशमै रहेका (गैरबासिन्दा) हुन्छन ।
नेपालको प्रशिक्षण केन्द्र/एजेन्सीले विद्यार्थीको तर्फबाट त्यस्तो शुल्क विदेश पठाउँदा, आफैंले त्यसमा १३% भ्याट गणना गरी दाखिला गर्नुपर्छ — यसैलाई "रिभर्स चार्जिङ्ग" भनिन्छ।
💰 भ्याटमात्र होइन, अग्रिम कर पनि छुट्टै कट्टी गर्नुपर्छ
विदेशी (गैरबासिन्दा) सेवा-प्रदायकलाई गरिने यस्तो भुक्तानीमा आयकर ऐनको दफा ८८ बमोजिम १५% अग्रिम कर पनि छुट्टै कट्टी गर्नुपर्छ ।
📌 व्यवहारमा उदाहरण
कुनै प्रशिक्षण केन्द्रले विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क US$१०० र आफ्नो सेवा शुल्क रु.१,०००।– लिई संकलन गरेको भए, दुवै रकम जोडेर नै १३% भ्याट गणना गर्नुपर्छ — केवल आफ्नो सेवा शुल्कमा मात्र होइन ।

03/10/2026

⚖️ सहकारीमा बचत राख्नेहरूका लागि:

🤔 कुनै सहकारी संस्था आर्थिक संकटमा परी सदस्यहरूको बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने, साधारण बचतकर्ताको पैसा के हुन्छ? सबैले उस्तै जोखिम बेहोर्छन् कि फिर्ता पाउने कुनै प्राथमिकता-क्रम हुन्छ?
🥇 साना बचतकर्तालाई कानूनले नै पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
- रु.५ लाखसम्मको बचत भएका सदस्यको रकम सबैभन्दा पहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ (दफा १०८क)।
- रु.५ लाखभन्दा बढी बचत भएकाहरूको हकमा एकैपटक तिर्न नसके उपलब्ध रकमअनुसार आनुपातिक रूपमा फिर्ता गरिन्छ।

⚖️ संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएपछि दायित्व तिर्ने क्रम (दफा १०८)
१️⃣ सदस्यको बचत भुक्तानी — सबैभन्दा पहिले
२️⃣ सरकारी बाँकी बक्यौता/हकदावी
३️⃣ अग्रिम रकम बुझाएका व्यक्तिहरू
४️⃣ अन्य साहू — सबैभन्दा पछि

🔧 बचत फिर्ता गर्न संस्थाले लिन सक्ने कदमहरू
ऋण दिँदा लिएको धितो सुरक्षण (घर/जग्गा) लिलाम गरी।
संस्थाको आफ्नै घर/जग्गा/मेसिनरी भाडामा दिएर उठेको रकमबाट।
मुद्दाका कारण सम्पत्ति रोक्का परेको भए, अदालतसँग रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी।

🛡️ धेरैलाई थाहा नभएको तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता अनिवार्य रूपमा लिई आफ्नो बचत/कर्जा सुरक्षित गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ (दफा १०१) — ठीक बैंकमा जस्तै, सहकारीको बचतमा पनि बीमा-सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने हो।

💡बचत राख्नुअघि आफ्नो सहकारी यो कोषको सदस्य हो कि होइन भनेर सोधपुछ गर्नु सबैभन्दा व्यावहारिक सुरक्षा उपाय हो।

02/10/2026

⚖️ घर जग्गा बेच्नेहरूका लागि: बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर कहिले लाग्छ, कहिले लाग्दैन?
❓ प्रश्न: कसैले आफ्नो घर वा जग्गा बेच्दा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसनकै बखत कर कट्टी गर्छ भन्ने त धेरैलाई थाहा छ। तर यो कर सधैं लाग्छ त ? कहिले नलाग्ने अवस्था पनि हुन्छ?
💰 सामान्य नियम: रजिस्ट्रेसनकै बखत अग्रिम कर कट्टी (दफा ९५क)
मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन गर्दा नै (बिक्री मूल्य घटाउ खरिद खर्च = लाभमा) निम्न दरमा अग्रिम कर कट्टी गर्दछ:
स्वामित्व ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी भए ७.५ %
स्वामित्व ५ वर्षभन्दा कम भए १०%
उदाहरणका लागि रु.३० लाखमा किनेको घर रु.५२ लाखमा (५ वर्षपछि) बेचे, रु.२२ लाख लाभमा ७.५% अर्थात् रु.१६५,०००।– अग्रिम कर लाग्छ।

🎯 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा — यो कर कहिले पटक्कै लाग्दैन
कानूनले "गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" को परिभाषाबाटै केही घर-जग्गालाई बाहिर राखेको छ (दफा २(द))। यस्तोमा पूँजीगत लाभकर पटक्कै लाग्दैन:
🏠 आफ्नै बसोबास गरेको घर, १० वर्ष वा बढी भए: कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी घर लगातार वा पटक-पटक गरी कुल १० वर्ष वा बढी स्वामित्वमा राखी सोही अवधि बसोबास गरेको भए, त्यो घर जति नै महँगोमा बेचे पनि अग्रिम कर (पूँजीगत लाभकर) उठाउनै पर्दैन।
💵 साना कारोबार (रु.१० लाखभन्दा कम): रु.१० लाखभन्दा कम मूल्यमा भएको घरजग्गा बिक्रीमा पनि यो कर लाग्दैन।
👨‍👩‍👧 तीन पुस्ताभित्रको हस्तान्तरण: किनबेच नभई (जस्तै उपहार, अंश) तीन पुस्ताभित्र भएको हस्तान्तरणमा पनि छुट छ।

📌 व्यवहारमा के अर्थ राख्छ?
धेरै मध्यमवर्गीय परिवारले बर्षौंदेखि बसेको आफ्नै घर बेच्दा, गलत रूपमा ठूलो रकम कर तिर्नुपर्ला भनेर डराउनुपर्दैन — कानूनले नै त्यस्तो अवस्थालाई करको दायराबाट बाहिर राखेको छ।
तर यो छुट केवल निजी बसोबास गरेको भवनको लागि हो — व्यावसायिक प्रयोजनका घर/जग्गा वा लगानीका लागि किनेका जग्गामा भने यो छुट लाग्दैन।

01/10/2026

⚖️ **सहकारी ऐन, २०७४ — साधारण सभाले सञ्चालक समितिको सदस्यलाई कुन अवस्थामा पदबाट हटाउन सक्छ?**

❓सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेको कुनै सदस्यले अनियमितता गरेको पाइयो भने साधारण सभाले उसलाई पदबाट हटाउन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ?

⚖️ **दफा ४५(१): हटाउन सकिने छ वटा आधार**
- आर्थिक हिनामिना गरी संस्थालाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएमा।
- अनधिकृत तवरले संस्थाको कारोबार सम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग गरेमा।
- आफ्नै संस्थासँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी उस्तै प्रकृतिको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा।
- संस्थाको अहित हुने कुनै पनि कार्य गरेमा।
- शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न नसक्ने भएमा।
- कानूनले तोकेको योग्यता नै नरहेमा।

🎤 **दफा ४५(२)-(३): पदबाट हटाउनुअघि सफाइको अवसर अनिवार्य**
- हटाउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित सञ्चालकलाई साधारण सभासमक्ष सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनैपर्छ — एकतर्फी निर्णय गर्न मिल्दैन।
- तोकिएको समयभित्र सफाइ पेस नगरे, वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए मात्र साधारण सभाले हटाउने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ।

⛔ दफा ४५(४): हटेपछिको दीर्घकालीन असर
- यसरी हटाइएको सदस्य त्यसपछिका **दुई कार्यकालसम्मको** निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन — यो सामान्य राजीनामाभन्दा धेरै कडा परिणाम हो।

🔄 दफा ४५(५): रिक्त पदको व्यवस्थापन
- हटाइएको पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि नयाँ सञ्चालक निर्वाचित गर्छ।

30/09/2026

⚖️ श्रम ऐन, २०७४ — रोजगारदाताले कामदारको लागि कस्तो बीमा गराउनैपर्छ, र नगराए के हुन्छ?

❓कुनै संस्था/कम्पनीले आफ्ना कामदारको लागि बीमा गराउनु कानूनी दायित्व हो कि वैकल्पिक कुरा मात्र हो? नगराए के परिणाम भोग्नुपर्छ?

🏥 दफा ५४: औषधि उपचार बीमा — अनिवार्य
- प्रत्येक रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा *वार्षिक रु.१,००,०००।– बराबरको औषधि उपचार बीमा गराउनैपर्छ।
- यसको बीमा शुल्क भने रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले आधा-आधाव्यहोर्नुपर्छ।

🚑 दफा ५५: दुर्घटना बीमा — अझ बढी दायित्व
- प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा रु.७,००,०००।– बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनैपर्छ।
- यसको सम्पूर्ण प्रिमियम भने *रोजगारदाताले नै एकल रूपमा* व्यहोर्नुपर्छ — यसमा श्रमिकबाट कुनै अंश कट्टा गर्न पाइँदैन।
- दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण अशक्त भएमा श्रमिक वा निजको हकवालाले बीमा रकमको **शतप्रतिशत** क्षतिपूर्ति पाउँछन्। आंशिक अशक्तता भए अशक्तताको प्रतिशतका आधारमा क्षतिपूर्ति पाइन्छ।

⚠️ दफा ५६: बीमा नगराए वा त्रुटि गरे — सिधै रोजगारदाताको गोजीबाट भुक्तानी
- रोजगारदाताले बीमा नै नगराएको वा बीमा गराउँदा लापरबाही/त्रुटि गरेको कारणले श्रमिक वा निजको हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा, त्यो बीमा रकम बराबरको सम्पूर्ण रकम रोजगारदाताले नै आफ्नो स्रोतबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ।
- अर्थात्, बीमा नगराएर "बचत" गरेको सोचे पनि, दुर्घटना भएकै दिन त्यो सम्पूर्ण दायित्व सीधै आफ्नै टाउकोमा आइपुग्छ।

29/09/2026

⚖️ भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर (TDS) कट्टा नगरी दिए के हुन्छ ?

🎭 "कट्टी नगरे पनि कट्टी भएकै" मानिने कानूनी व्यवस्था
- भुक्तानी गर्दा व्यवसायीले वास्तवमा अग्रिम कर कट्टी नगरे पनि, कट्टी हुनुपर्ने समयमै त्यो कर कट्टी भइसकेको मानिन्छ।
- "मैले कट्टी गरिनँ" भन्ने बहानाले दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन।

📤 दाखिलाको म्याद
- यसरी कट्टी भएको (वा भएको मानिने) रकम भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्छ।

🤝 संयुक्त दायित्व: दुवै पक्ष उत्तरदायी
- कर कट्टी पनि नगरी, दाखिला पनि नगरे भने, भुक्तानी दिने पक्ष र पाउने पक्ष दुवै संयुक्त रूपमा जिम्मेवार हुन्छन्।
- कर अधिकारीले चाहे दिनेबाट, चाहे पाउनेबाट, वा दुवैबाट एकैचोटि असुल गर्न सक्छन्।

🔁 आफैं तिरेकोमा असुल उपर गर्ने अधिकार
- भुक्तानी दिने पक्षले कर कट्टी नगरी आफ्नै श्रोतबाट सरकारलाई बुझाइदिएमा, सो रकम पछि भुक्तानी पाउने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्न पाउँछ।

⚠️ ब्याज र शुल्कको जोखिम
- नबुझाएको वा घटी बुझाएको देखिए ब्याज र थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
- तर कारबाही अघि सफाइ पेस गर्न १५ दिनको लिखित सूचना दिनैपर्छ — एकतर्फी कारबाही हुँदैन।

28/09/2026

⚖️ कम्पनी ऐन, २०६३ — लाभांश (डिभिडेन्ड) घोषणापछि कति समयभित्र शेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ?

❓ प्रश्न: कुनै कम्पनीको साधारण सभाले लाभांश दिने निर्णय गर्‍यो भने त्यो शेयरधनीहरूलाई कति समयभित्र वितरण गर्नुपर्छ, र यसमा के-कस्ता सर्त लागू हुन्छन्?
⏱️ मूल नियम: ४५ दिनको समयसीमा
लाभांश दिने निर्णय भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिसक्नुपर्छ (दफा १८२(१))।
ढिलो गरे थप ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ (उपदफा ३)।

🚫 यो समयसीमा नलाग्ने अपवाद अवस्था
कुनै कानूनले नै लाभांश वितरणमा रोक लगाएको भए।
लाभांश पाउने अधिकार नै विवादित रहेको भए।
कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थिति वा अन्य मनासिब कारणले सो म्यादभित्र वितरण गर्न नसकिने भएमा।

💰 कहाँबाट लाभांश दिन पाइन्छ?
लाभांश वितरणका लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट मात्र दिन सकिन्छ, अरू कुनै स्रोतबाट होइन (उपदफा ५)।
सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, कानूनबमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकम र विगतको सञ्चित नोक्सानी पूर्णरूपमा कट्टा गरेपछि मात्र लाभांश दिन पाइन्छ (उपदफा ६)।

🏦 अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) को विशेष सर्त
नियमावलीमा नै त्यसको व्यवस्था भएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षित विवरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए मात्र सञ्चालक समितिले अन्तरिम लाभांश दिन सक्छ (उपदफा ७)।
साधारण सभाले स्वीकृत गरेकोबाहेक कम्पनीले शेयरधनीलाई कुनै रकम वा जिन्सी भुक्तानी गर्न पाउँदैन (उपदफा ८)।

🔒 छुट्टै खातामा राखी मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने
साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांशको रकम ४५ दिनभित्र कम्पनीले छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ, र त्यो रकम अन्य कुनै काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन (उपदफा ११)।

27/09/2026

⚖️ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ — बैंक/वित्तीय संस्थाले कहिले ग्राहकको खाता खोल्न वा कारोबार गर्न इन्कार गर्नैपर्छ?

🙋 प्रश्न: कुनै व्यक्ति बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न वा कारोबार गर्न गयो, तर आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने कागजात राम्ररी दिन सकेन भने संस्थाले के गर्नुपर्छ?

🚧 कारोबार गर्न नहुने बाध्यकारी अवस्था:
📄 ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिका लागि आवश्यक कागजात, विवरण वा जानकारी नै उपलब्ध नगराउने ग्राहक।
🕵️‍♂️ दिएको कागजात वा विवरणकै आधारमा पनि पहिचान वा सम्पुष्टि हुनै नसक्ने अवस्था।

⛔ यी दुई अवस्थामा सूचक संस्थाले त्यस्तो ग्राहकको खाता खोल्न, सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्न पाउँदैन — यो वैकल्पिक होइन, अनिवार्य नियम हो।

✂️ पहिलेदेखि नै भइरहेको सम्बन्धको हकमा
🔄 विद्यमान ग्राहकमा पछि यस्तो अवस्था देखियो भने संस्थाले सम्बन्ध नै काटिदिनुपर्छ।
📨 आवश्यक देखिएमा वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) लाई पनि खबर गर्नुपर्छ।

🔐 किन यति कडा व्यवस्था?
यही नै "Know Your Customer (KYC)" को कानूनी ताल्चा हो — ग्राहकको वास्तविक पहिचान नखुली एक कदम पनि कारोबार अघि बढ्दैन।
🎩 उच्च ओहोदाको व्यक्ति (Politically Exposed Person), निजको परिवार वा शंकास्पद ग्राहकको हकमा त झन् साधारण जाँचले पुग्दैन, थप कडा र गहिरो बृहत् ग्राहक पहिचान (Enhanced Due Diligence) नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

26/09/2026

🖥️ *ई-कमर्स (अनलाइन व्यापार) गर्नुअघि यी कुरा जान्नैपर्छ*

📋 *दर्ता र दायित्व*
- अनलाइन व्यापार गर्न पाउने अधिकार दर्ता भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई मात्र हुन्छ।
- व्यवसायीले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट वा एप (प्लेटफर्म) बनाउनुपर्छ।
- साना वा घरेलु व्यवसायीले भने अरूको प्लेटफर्म (जस्तै दराज वा फेसबुक) प्रयोग गर्न कुनै बाधा छैन।

🏢 *सरकारी निकायमा सूचीकरण*
- प्लेटफर्म बनाएपछि सम्बन्धित विभागमा तोकिएको विवरणसहित सूचीकरण गर्नैपर्छ।
- पहिलेदेखि नै अनलाइन व्यापार गरिरहेकाले पनि तीन महिनाभित्र यो सूचीकरण गराउनुपर्छ।

🏷️ *ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनैपर्छ*
- मूल्य, फिर्ता नीति, ग्यारेन्टी, भुक्तानी विधि र डेलिभरी समय जस्ता कुरा प्लेटफर्ममा स्पष्ट लेख्नुपर्छ।

⚠️ *नियम नमाने के हुन्छ?*
- प्लेटफर्म नबनाई, सूचीकरण नगरी वा विवरण नखुलाई व्यापार गरे कसूर मानिन्छ।
- बीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्न सक्छ।
- ग्राहकलाई झुक्याउने खालको गम्भीर उल्लंघनमा त पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्मै कैद पनि हुन सक्छ।

Tax NEPAL

04/10/2026

03/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

27/09/2026

26/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request