26/06/2026
कडा नियमन गर्दै सरकार:- सडकबाट हिँडे ५००, गाडीबाट फोहोर फाले १ हजार जरिवाना
सडक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले ट्राफिक नियम मिच्नेविरुद्ध निकै कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। सडकमा हुने लापरबाहीलाई रोक्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ को नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा नियम मिच्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। हाल यो मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
स्पिड लिमिट क्रस गरे ५० हजारसम्म जरिवाना
मस्यौदामा सबैभन्दा ठूलो फेरबदल सवारीसाधनको ‘गति सीमा’ (स्पिड लिमिट) मा गरिएको छ। अहिले तोकिएको गतिभन्दा बढीमा गाडी कुदाउँदा १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर, नयाँ नियम लागू भएमा सुरक्षित गति सीमा पार गरेबापत दुई वा तीन पाङ्ग्रेलाई २५ हजार, साना सवारीलाई ३५ हजार र ठूला गाडीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ।
यद्यपि, तोकिएको सीमाभन्दा ५ प्रतिशतसम्म मात्र बढी स्पिड भएमा भने जरिवाना लाग्ने छैन। तर, तोकिएको भन्दा निकै कम गतिमा (स्लो) गाडी चलाएर सडक जाम गरेमा पनि ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरिएको छ।
पैदलयात्रु र यात्रुलाई पनि कारबाही
यो विधेयकले चालकलाई मात्र होइन, पैदलयात्रु र यात्रुलाई पनि उत्तिकै अनुशासित बनाउन खोजेको छ। अब जथाभावी बाटो काट्ने वा तोकिएको फुटपाथ बाहेक सडकबाट हिँड्ने पैदलयात्रुले पनि ५०० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, गुडिरहेको गाडीबाट सडकमा फोहोर फाल्ने यात्रुलाई १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव छ।
सडकमा अवरोध गरे २५ हजारसम्म जरिवाना
सडकको सुरक्षा र सुव्यवस्थाका लागि अन्य कडा प्रावधानहरू पनि थपिएका छन्। कसैले अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत (साइनबोर्ड) बिगारे वा हटाएमा ५ हजार जरिवाना हुनेछ। यसैगरी सडकमा निर्माण सामग्री राखेर, जथाभावी गाडी पार्किङ गरेर वा छाडा चौपाया छोडेर बाटो छेक्नेलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने मन्त्रालयको तयारी छ।
कहिलेदेखि लागू हुन्छ?
यो नयाँ मस्यौदाले कानुनको रूप लिन भने अझै केही समय लाग्नेछ। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएर संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भएपछि र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यो नयाँ व्यवस्था देशभर औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।