Hisab Kitab Consulting Hub

16/09/2026

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको “पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३” ले पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मुख्य व्यवस्था:

संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने — प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत सहभागिता र लगानी सहज बनाउने।

Portfolio Rebalancing — कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा म्युचुअल फन्डको पूँजी बजार लगानी बढाउने।

CDS & Clearing सुधार — कारोबार तथा settlement क्षमता र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने।

PE/VC तथा Startup Financing — नयाँ, प्रविधिमैत्री र उच्च सम्भावना भएका व्यवसायमा equity financing बढाउने।

बैंकको शेयर बजार लगानी समीक्षा — exposure र systemic risk नियन्त्रण गर्दै लगानीसम्बन्धी सीमा तथा risk framework पुनरावलोकन गर्ने।
दीर्घकालीन लगानीमा कर सहजीकरण — capital gain tax सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउने तथा net gain मा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

बैंकको Secondary Market Investment — speculative risk नियन्त्रण गर्दै लगानीको अवधि अधिकतम ४५ दिनसम्म सीमित गर्ने व्यवस्था गर्ने।
समग्र प्रभाव

यी व्यवस्थाले बजारमा संस्थागत तथा दीर्घकालीन पूँजी बढाउने, liquidity र market depth सुधार गर्ने, लगानीकर्ताको confidence बढाउने र अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

16/09/2026

📢 शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा शिक्षण/परीक्षा सञ्चालन संस्था दर्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना!

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा परीक्षा सञ्चालनका लागि अनलाइन आवेदन दिने म्याद र प्रक्रिया सम्बन्धी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

विस्तृत विवरण, म्याद र अन्य आवश्यक प्रक्रियाका लागि कृपया पूरा सूचना हेर्नुहोला।

11/09/2026

27/08/2026

🤝 Stand with Rasuwa Flood effected People: Turn Your Support Into Direct Impact !!!
Help as much as you can !!! First we need think about Humanity !!!

*For your information, As per tax !!

Under Section 12(Kha) of Nepal’s Income Tax Act 2058, the full amount you donate to the Prime Minister's Disaster Relief Fund is deductible from your taxable income.

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२(ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिएको पूरै रकम तपाईंको करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ।

21/07/2026

करदाता उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ सार्वजनिक
अर्थ मन्त्रालयले 'करदाता उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३' सार्वजनिक गरेको छ।
अब व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रु. १०० भन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बीजक) लिने उपभोक्ताले नगद उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। �

मुख्य व्यवस्था:
🎁 दैनिक नगद उपहार: रु. १,३३,०००
🎉 प्रत्येक १५ दिनमा बम्पर उपहार: रु. १०,००,०००
✅ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको बिल मात्र मान्य।
❌ व्यवसायिक खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत्, सवारी तथा हवाई टिकटका बिल भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्। �

13/07/2026

३% समता शुल्क (श्रावण २०८३ देखि लागू) सम्बन्धी कानुनी दृष्टिकोण

समता शुल्क श्रावण २०८३ देखि लागू भए पनि, यसको लागू हुने आधार Time of Supply (आपूर्तिको समय)हो, भुक्तानी प्राप्त भएको समय मात्र होइन।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ६(२)अनुसार, सेवाको Time of Supply देहायमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यही समयमानिन्छः

1)सेवा प्रदान (Service Rendered) भएको समय,
2)बिजक (Invoice) जारी भएको समय, वा
3)सेवाको प्रतिफल (Payment) प्राप्त भएको समय।

अर्थात्, यी 1,2,3 मध्ये जुन घटना पहिले हुन्छ, त्यही नै Time of Supply हो।

त्यसैले, यदि शैक्षिक सेवा विद्यार्थीलाई श्रावण २०८३ भन्दा अगाडि नै प्रदान गरिएको हो भने, उक्त सेवाको Time of Supply पनि श्रावण २०८३ अघि नै भएको मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले शुल्क श्रावण २०८३ पछि तिरेको मात्र आधारमा ३% समता शुल्क थप गरी असुल गर्न मिल्दैन।करको दायित्व सेवा प्रदान भएको समय (Time of Supply) का आधारमा निर्धारण हुन्छ, भुक्तानी भएको समयका आधारमा होइन।

12/07/2026

Application format for Tax clearance

30/06/2026

निर्माण व्यवसायीका लागि राहत: भुक्तानीमा ३०% VAT कट्टी व्यवस्था खारेज, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ६ग. र अनुसूची ९ खारेज भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यको भुक्तानीमा हुने ३०% VAT स्रोत कट्टी (Withholding VAT) सम्बन्धी व्यवस्था अब औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ।

भएको परिवर्तन

✔ आयोजनाहरू वा सरकारी निकायहरूले भुक्तानी गर्दा VAT रकमबाट ३०% कट्टी गर्न पाउने छैनन्।
✔ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो बिलमा उल्लेख भएको पूरा १३% VAT रकम भुक्तानीकै समयमा प्राप्त गर्नेछन्।

30/06/2026

कम्पनी दर्ता हुनासाथ प्यान (PAN) नम्बर र प्रमाणपत्र पाइने
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय (OCR) को CAMIS प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) बीच विद्युतीय प्रणाली अन्तरआबद्धता (System Integration) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
२०८३ वैशाख ३१ को समझदारी अनुसार असार १५ देखि यो प्रणाली लाइभ भएको हो। अब नयाँ दर्ता हुने कम्पनीहरूले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र प्रमाणपत्र छुट्टै कर कार्यालय नगई सिधै CAMIS प्रणालीबाटै डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्न सक्नेछन्।