L. K Agrawal & Associates

10/08/2026

📢 महत्वपूर्ण कर सूचना
आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम कारोबार नगरेका PAN दर्ताधारी करदातालाई छुट सुविधा सम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था।
आफ्नो PAN को अवस्था र छुट सुविधा सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुहोस्।

11/06/2026

आर्थिक विधेयक, २०८३ ले दिएका छुट तथा सुविधाहरू

१. पुनर्निर्माण कोषमा दिएको दानमा कर छुट: कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सरकारको ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’ मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन। उक्त रकम खर्चको रूपमा कटाउन पाइनेछ ।

२. आन्दोलनमा भएको क्षतिको खर्च कट्टी: जनआन्दोलनका बेला बीमा नभएका सामान वा उद्योगमा क्षति पुगेको भए, त्यसको मुचुल्काका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय गणना गर्दा खर्च देखाउन र भ्याट कट्टी गर्न पाइनेछ ।

३. विदेशी सहायता परियोजनालाई कर छुट: नेपाल सरकार र दातृ निकायबीचको सम्झौता अनुसार सञ्चालित आयोजनामा काम गर्ने विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झौता बमोजिम आयकर छुट दिइनेछ ।

४. पुराना करहरूको बक्यौता मिनाहा: साविकको बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटल कर र ठेक्का कर बापत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको छ ।

५. काम छाडिसकेकालाई कर मिनाहा: आयकर ऐन २०३१ अनुसार कर निर्धारण भएको तर हाल व्यवसायमा नरहेका र प्यान (PAN) नम्बर समेत नलिएका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको पुरानो बक्यौता कर कार्यालयले लगत कट्टा (हटाउन) सक्नेछ ।

६. सुनचाँदी र विलासिता शुल्कमा राहत: २०८२ भदौ २ गतेभन्दा अघि बेचिएका सुनका गहना र रत्नहरूमा विलासिता शुल्क नउठाएको भए अब तिर्नु पर्दैन । साथै, २०८२/८३ भन्दा अगाडिको सुनचाँदी र मूर्ति निर्माणमा लाग्ने भ्याट, ब्याज र जरिवाना पनि मिनाहा गरिएको छ ।

७. म्याद सकिएका सामान नष्ट गर्दा कर नलाग्ने: प्रयोग गर्न नमिल्ने वा म्याद सकिएका सामानहरू (कच्चा पदार्थ वा तयारी सामान) २०८३ पुस मसान्तभित्र आधिकारिक मुचुल्का उठाएर नष्ट गरेमा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा कर तिर्नु पर्दैन ।

८. नष्ट भएका अन्तःशुल्क टिकटको लगत कट्टा: आन्दोलनका क्रममा वा अन्य कारणले गोदाममै नष्ट भएका अन्तःशुल्क टिकटहरूको विवरण पछि लगतबाट हटाइनेछ ।

९. शैक्षिक र कूटनीतिक निकायलाई छुट: विश्वविद्यालय, कूटनीतिक निकाय र सामुदायिक विद्यालयहरूले २०८२/८३ सम्मको कर विवरण २०८३ पुसभित्र बुझाएमा ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

१०. सामाजिक संस्थाहरूलाई विशेष सुविधा: नाफा नकमाउने उद्देश्यका सामाजिक संस्थाहरूले २०८२/८३ सम्मको आय विवरण र कर २०८३ पुसभित्र बुझाएमा उपहार वा चन्दामा लाग्ने कर र ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

११. बीमा एजेन्टहरूलाई राहत: बीमा अभिकर्ता (एजेन्ट) हरूले २०८२/८३ सम्म भ्याट संकलन नगरेको भए त्यसमा लाग्ने कर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ ।

१२. आयकरमा ब्याज र शुल्क मिनाहा: विगतमा प्यान नलिई आयआर्जन गरेका व्यक्तिले २०८३ पुससम्म प्यान लिएर २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको कर तिरेमा त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षहरूको कर, ब्याज र शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

१३. भ्याट जरिवाना मिनाहा: भ्याटमा दर्ता भएर पनि कर नबुझाएकाहरूले २०८३ पुससम्ममा मूल कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी सबै ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

१४. पनीरमा भ्याट छुट: दूधबाट बन्ने पनीरको बिक्रीमा विगतमा तिर्न बाँकी रहेको भ्याट रकम मिनाहा गरिएको छ।

१५. अन्तःशुल्कमा जरिवाना छुट: अन्तःशुल्क लाग्ने सामानको कारोबार गर्नेहरूले २०८३ पुसभित्र कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा जरिवाना र विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन । अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नगरेकाहरूले २०८३ असोजभित्र नवीकरण गरेमा पुरानो जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

१६. विवरण बुझाएर कर नतिर्नेलाई मौका: २०८३ जेठ १५ सम्म विवरण बुझाएर पनि कर तिर्न बाँकी रहेकाहरूले २०८३ पुसभित्र कर र १ प्रतिशत थप रकम तिरेमा ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

१७. कर निर्धारण भएकालाई सुविधा: कर कार्यालयले कर तोकिदिएको तर तिर्न बाँकी रहेकाहरूले २०८३ पुसभित्र कर र १ प्रतिशत थप रकम बुझाएमा ब्याज मिनाहा हुनेछ । तर टेलिकम सेवा प्रदायकलाई यो लागू हुने छैन ।

१८. मुद्दा फिर्ता लिएमा छुट: करको विषयमा अदालतमा मुद्दा लडिरहेका करदाताले २०८३ पुसभित्र मुद्दा फिर्ता लिएर विवादित कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

१९. अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा काम गर्ने नेपालीलाई छुट: संयुक्त राष्ट्र संघ वा कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने नेपाली कर्मचारी जसले पारिश्रमिकमा कर तिरेका छैनन्, उनीहरूले २०८३ मंसिरभित्र प्यान लिएर पछिल्ला वर्षको कर तिरेमा अघिल्ला वर्षहरूको कर र ब्याज तिर्नु पर्ने छैन ।

31/05/2026

Traveling to Nepal soon? The Ministry of Finance has strict regulations regarding the amount of gold, silver, and jewelry inbound passengers can carry. Non-compliance can lead to heavy fines or seizure of your items.

Here is a quick breakdown of what you need to know before you pack:

1. Gold Jewelry (Duty-Free Allowances)
Men: Up to 25 grams are completely duty-free.

Women: Up to 50 grams are completely duty-free.

Next 50 grams: Subject to standard applicable customs duties.

Additional 50 grams after that: Subject to standard customs duties plus an additional 3% fine/fee.

2. Raw Gold (Bullion/Bars)
First 50 grams: Subject to standard applicable customs duties.

Next 50 grams: Subject to standard customs duties plus an additional 3% fine/fee.

3. Silver & Silver Jewelry
Silver Ornaments: Up to 500 grams are duty-free. Any amount exceeding this (up to an additional 500 grams) will attract standard customs duties.

Raw Silver: Up to 500 grams are allowed but subject to standard applicable customs duties from the very first gram.

⚠️ Critical Rules to Avoid Seizure:
Strict Caps: Any quantities exceeding the maximum thresholds mentioned in the clauses above will be confiscated (seized) entirely at the customs counter.

Value Assessment: Customs officers reserve the right to determine the value of the items based on international market rates.

Temporary Declaration (Returnable Jewelry): If you are bringing jewelry exceeding the duty-free limit for personal use (e.g., attending a wedding/social event) and plan to take it back with you:

You must declare it at customs.

A 20% refundable deposit based on the item's value must be paid.

The deposit is fully refunded when you exit the country with the certified jewelry.

Note: Travelers coming from India for social events/weddings can similarly declare and bring their personal-use jewelry under the condition of taking it back upon return.

30/05/2026

नयाँ आर्थिक नीति अनुसार निजी, व्यावसायिक तथा विद्युतीय सवारी साधनहरूको वार्षिक आयकर दरहरू परिमार्जन भएका छन्।

30/05/2026

30/05/2026

"Safe Harbor Rule": A Major Leap Forward in Nepal’s FY 2026/27 Budget Tax Reforms 🚀💼

**Introduction**
The newly announced Federal Budget for Fiscal Year 2026/27 (FY 2083/84) is being hailed as a major structural reset for Nepal's economy. While individual taxpayers are celebrating the doubling of the income tax exemption threshold to Rs. 1 million, corporate houses, multinationals, and foreign investors have their eyes on a groundbreaking corporate tax reform: **The introduction of the Safe Harbor Rule via Section 33A of the Income Tax Act.**

For any business engaged in cross-border trade, group logistics, or transactions with associated entities, this is a massive game-changer.

---

❓ What is the "Safe Harbor Rule"?

As stated verbatim in the official budget documentation:

*"Safe Harbor Rule" means the conditions mentioned in Section 33A under which the transfer price is accepted as the normal market value (arm's length price).*

In simpler terms, it is a "safety zone". If a business prices its goods, services, or internal corporate transactions within the specific benchmarks and profit margins defined under the new Section 33A, the Inland Revenue Department (IRD) will automatically accept those transactions.

Historically, tax authorities spend years auditing corporate groups to prove whether internal transactions were underpriced or overpriced to shift profits. A Safe Harbor eliminates this friction entirely. If you stay within the "harbor," you are safe from transfer pricing audits.

---

🌟 Why is this Amendment a Big Deal for Nepal's Business Environment?

1. Shift from Discretion to Automation: It drastically reduces the subjective powers of individual tax officers. Compliance becomes objective—either you meet the criteria of Section 33A, or you don't.

2. Boosting Ease of Doing Business: Foreign investors and multinational corporations (MNCs) operating in Nepal have long struggled with unpredictable tax litigation. This amendment provides predictable tax cost modeling.

3. Massive Reduction in Tax Litigation: The current budget has explicitly focused on a "compliance over punishment" policy. By introducing rule-based safe harbors, the government aims to stop tax disputes before they even reach the courtrooms.

---

📈 The Broader Fiscal Context

This reform doesn't stand alone. It matches a broader, aggressive push by the Ministry of Finance to digitize, simplify, and rationalize our tax ecosystem. Alongside Safe Harbor, the budget has:

* Streamlined custom duty structures down from 11 tiers to 7 tiers.
* Removed redundant excise duties across 360 item categories.
* Provided an attractive tax dispute settlement window to clear backlogged legal cases.

💡 The Takeaway

The addition of Section 33A proves that Nepal's tax framework is maturing to align with international standards (like OECD guidelines). For corporate managers, accountants, and entrepreneurs, it’s time to review your internal transfer pricing policies and make sure they are tailored to anchor safely inside the new rules!

.K.Agrawal&Associates

30/05/2026

30/05/2026

Companies registered under the Company Act, 2063 that have failed to file returns or pay dues can get a 100% waiver on all past outstanding taxes, fees, interest, and penalties. To claim this waiver to either continue operations or close the company, you must submit the required returns and pay the taxes for FY 2082/83 by mid-Ashwin 2083 BS.

30/05/2026

नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

⸻
मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।

१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती

१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* सुशासन र सरकारी संयन्त्रको खर्चमा मितव्ययीता।
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि ।
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण ।
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि।
* IT र Digital Economy विकास।
* Startup बाताबरण विस्तार।
* कृषिमा व्यवसायीकरण।
* Youth Employment तथा Skill Development मा जोड।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development मा जोड।
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण थप।
* Export Promotion तथा Import Substitution मा जोड।
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास मा जोड।
⸻
बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्चमा थप बृद्दि।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ। यो आर्थिक बर्षको हालसम्म रु ९.३ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन मा एकै पटक परिवर्तन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन मा रोक।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन।
⸻

यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।

29/05/2026

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्मको आय विवरण पेश नगरेका करदाताहरूलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ।

🔹 PAN लिएर पनि हालसम्म आय विवरण तथा कर दाखिला नगरेकाले
➡️ २०८३ साल पुष मसान्तभित्र विवरण र कर दाखिला गरेमा
✅ शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने

🔹 निष्क्रिय PAN भएका करदाताले
➡️ विवरण बुझाई दर्ता खारेज वा पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने

🔹 बाँकी कर तथा विवरण नबुझाएकाले
➡️ कर र थप १% रकम बुझाएमा
✅ शुल्क तथा ब्याज छुट पाउने व्यवस्था