ios & Android

30/03/2026

iPhone 17 Pro Max Silver color with case

23/09/2025

Wow 🤩

01/07/2025

11/06/2025

UEFA Nations League winner🏆🏅🇵🇹Portugal❤️CR7💀

03/09/2024

अहिले बजारमा सर्वोच्चको फैसलाको आधा पाठ ल्याएर भ्रम छर्ने काम भएको छ जबकि सर्वोच्चको मुद्दा रेखा कुमारी र महानगर बिचको मुद्दा होइन । बालिकाको बाबुले मेरो छोरी महानगरले अपहरण गर्‍यो भनी बन्दी बनाएको भन्ने रिट हालेका हुन । जुन रिट अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले खारेज गरेपछि महानगरले गरेको उद्धार सही थियो भन्ने पुष्टि भएको कुरा छर्लङ्ग नै छ । आमा बाबु भएका बालबालिकाको जैविक आमा बुबा सँगै बस्न पाउने अधिकार हुन्छ ,सर्वोच्चले त्यसको बारेमा पनि बोल्दै बाबु आमाले समेत भेट्न पाउने गरी महानगरपालिकाले बालिकाको पालनपोषण ,शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नु भनी परमादेश दिएको अवस्था छ । हाम्रो द्वन्द्व बालिकाको आमा बाबु सँग थिएन । त्यसैले बालिकाको बाबु आमाले बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा दिएका छन् । बालिकाको उद्धार त भयो तर बाबुआमा जीवित हुदाँहुदै बाबुआमाको काखबाट खोसेर यो हदसम्मको अन्याय र शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?

महानगरले जेठ १४ गते बालिकाको उद्धार गरेपश्चात् ३ चरणको काउन्सिलङ गर्यो । सोही काउन्सिलङका क्रममा बालिकाले त्यहाँ आएदेखि नै विगत ८ वर्ष देखि आफ्नो जैविक बाबु आमा नभेटेको ,घरमा पोछा लगाउने ,करेसाबारीमा काम गर्ने ,खाना पकाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने ,केही काम बिगार्दा घरधनी रेखा कुमारी शर्माले लट्ठी र पाइपले पिट्ने गरेको ,तेरो मुख जलाइदिन्छु भनी धम्की दिने गरेको भन्ने खुल्न आयो । त्यसपछि , जेठ २५ गते देखि नै प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्धार भएका बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीबाटै सांसद विरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरी भन्दा अगावै निज रेखा कुमारी शर्माको फन्डिङमा नै बालिकाको बाबुको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगाइन्छ । यसरी जेठ २७ गते रेखा कुमारी शर्माले बालिकाको बाबुलाई प्रयोग गरी महानगरका विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिएपछि मात्रै प्रहरीले रेखा कुमारी शर्मा लाई विपक्षी बनाइ बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा २(ङ) र मुलुकी फौजदारी संहिता एन २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा दायर गरेको जाहेरी दर्ता गर्छ ।

यता प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का लगायत अनुसन्धानको काम गर्दै गर्दा रेखा कुमारी शर्मा निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्छिन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरीलाई धरपकड नगर्नु (पक्राउ नगर्नु) भन्दै आदेश गर्‍यो । उक्त मुद्दाको बहस र बालिकाको बाबुको सर्वोच्चको मुद्दाको बहस दुवैमा वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क प्रसाद दुलाल र विद्वान अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले बहस गर्नुभएको थियो । यसले रेखा कुमारी शर्माकै डिजाइनमा बालिकाको बाबुले महानगरका विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको देखिदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्दछ ।

उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले रेखा कुमारी शर्माको निषेधाज्ञाको रिटको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ । श्रावण २३ गते आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई लिखित पत्र र मौखिक मार्फत पटक पटक ताकेता गरे तापनि कुनै पनि जवाफ नआएको अवस्था छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा रेखा कुमारी शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै छिन र आफै हार्दै छिन । महानगरले उनी विरुद्ध हालेको मुद्दा त प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकै छैन , अदालतमा प्रवेश गरेकै छैन र हामीले उठाएको कुरा नै त्यही नै हो कि उनले गरेको कसुर बमोजिमको कसुर बमोजिमको कारबाही अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री खडक प्रसाद ओली ज्यु तपाईं आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई सामन्य ज्ञान दिएर राजनितिमा लगाउनु होला । पछि यस्तै ज्ञान बिहिन भएर देश चलाउने ठाउँमा पुग्दा तपाइजस्तै अरु को इशारामा चल्ने हुनुपर्ला ।

08/08/2024

Stand out with the iconic Redmi Note 13 Pro+ 5G. Designed to be legendary in every aspect. 📱✨

08/08/2024

विपद र डेङ्गीसहित महामारीको समस्या समाधान गर्न २४ घण्टे हटलाइन सेवा सुरु भएको छ ।

नियमित बर्षावाट सिर्जना हुने डुवान, वाढी तथा पानीजन्य समस्या व्यवस्थापन तथा समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन विभाग र महानगर प्रहरी बलले काम गर्नेछन् । स्वास्थ्य विभागबाट डेङ्गी, हैजासहितका महामारीका रुपमा फैलिने रोगको उपचारका लागि परामर्श, सेवा शिफारिस र उपचार समन्वय प्रदान हुनेछ ।

साथै १०२ मार्फत निसुल्क Ambulance सेवा पनि लिन सक्नु हुनेछ ।

12/05/2024

एउटा मान्छेको इमानदारीता
ले के सम्म गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो केस।

झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ ।
यो जग्गा अहिले को अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ ।
अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाही को भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले । जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईं हरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ ।

देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल हाम्रो कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्याल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद । धन्न तपाइँ जस्तो कोहि हुनु हुन्छ र सरकारी सम्पत्ति बचेको छ ।

08/05/2024