04/08/2026
६ दिनको सत्याग्रहपछि सरकार–नर्स संघर्ष समिति बीच १९ बुँदे सहमति
काठमाडौं, साउन २० — नर्स अभियन्ता तथा नर्स संघर्ष समिति की संयोजक ज्योति रानाभाट नेतृत्वमा साउन १४ गतेदेखि सुरु भएको सत्याग्रह अन्ततः २०८३ साउन २० गते बिहान करिब ४:०० बजे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग १९ बुँदे सहमतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि स्थगित भएको छ।
सहमतिअनुसार केही विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तथा अन्य विषयहरू निश्चित समयसीमाभित्र कार्यदल गठन, नीति संशोधन र कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रमुख विषयहरू
सहमतिपछि तत्काल अघि बढाइने कार्यहरूमा:
* ७ दिनभित्र नर्स तथा मिडवाइफहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र सम्मानजनक सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्यदल गठन।
* ३० दिनभित्र छात्रवृत्ति चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका संशोधन गरी छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने।
* आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रविणता प्रमाणपत्र तह (ANM) का लागि प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्ने पहल।
* सबै अस्पतालमा Nursing Process, Nursing Care Plan, Nursing Documentation, Nursing Evaluation, Nursing Audit लगायतका मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने।
* Respectful Maternity Care (RMC) कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने।
* सबै अस्पतालमा Minimum Service Standard (MSS) अनिवार्य लागू गर्ने।
मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना
सहमतिमा उल्लेख भएका बाँकी विषयहरू १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र १ वर्ष भित्र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तीमध्ये प्रमुख विषयहरू:
* नेपाल नर्सिङ परिषद्को Continuous Professional Development (CPD) कार्यान्वयन फ्रेमवर्क।
* स्वास्थ्य सेवा ऐन, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा ऐन र सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन।
* Nurse-to-Patient Ratio प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने।
* Specialist Nurse, Specialist Midwife, Advanced Practice Nurse तथा Nurse Practitioner पदको अध्ययन र पद सिर्जनाको प्रक्रिया अघि बढाउने।
* Patient Safety, Clinical Governance र Quality Improvement सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रणाली विकास गर्ने।
अबका चुनौतीहरू
सहमतिपछि आन्दोलनको अर्को चरण कार्यान्वयनको निगरानी हुनेछ। चुनौतीहरूमा:
* समयसीमाभित्र कार्यदल गठन र प्रतिवेदन तयार हुने वा नहुने।
* विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ परिषद्, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालबीच प्रभावकारी समन्वय।
* कानुनी संशोधनमा हुन सक्ने ढिलाइ।
* बजेट, जनशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव।
* सहमतिका बुँदाहरू व्यवहारमा लागू भए/नभएको नियमित अनुगमन।
नर्स संघर्ष समितिका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सहमतिपत्रलाई कागजमा सीमित हुन नदिई प्रत्येक बुँदाको समयमै कार्यान्वयन गराउन निरन्तर निगरानी, संवाद र आवश्यक परे थप दबाब सिर्जना गर्नु हुनेछ। यदि सहमतिअनुसार प्रगति भएन भने आन्दोलन पुनः अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि खुला रहेको देखिन्छ।
कल्पना निरौला
विदेश संयोजक
नर्सिङग संघर्ष समिति
