Byaapar

17/12/2025

Additional options will be introduced in an upcoming update.

07/08/2019

Hi everyone, if you are interested to do work with our company and want to promote your business world wide, we are the key.please came and join with us.we sell your products world wide.

15/01/2019

Wow

गुलजारले आनीसँग फोटो खिच्ने इच्छा देखाए। आनी तयार नहुने कुरै थिएन। गुलजारले उनीहरूलाई उनको लेखन कक्षतिर लागे। ज....

20/10/2015

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चालू वर्ष (२०१५÷१६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य (वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक) २०१५’ मा आईएमएफले वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.४ प्रतिशत रहने बताएको हो । सरकारले चालू वर्ष ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रारम्भिक सर्भेक्षणमा ४.५ प्रतिशतदेखि ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनले २०१४÷२०१५ मा ३.४ प्रतिशतमात्र वृद्धि प्राप्त हुने औंल्याएको छ । त्यसअघि भने ५.४ प्रतिशत वृद्धि प्राप्त भएको उल्लेख छ । जबकि सरकारले सो वर्ष नेपालमा ५.२ प्रतिशत वृद्धि प्राप्त भएको जनाएको छ । आईएमएफले २०२० मा नेपालले ३.८ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपाललाई एसियाको उदीयमान र विकासशील राष्ट्रमा वर्गीकरण गर्दै आईएमएफले चालू वर्ष ८ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने यो वर्ष ८.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकको भन्दा आईएमएफको प्रक्षेपण केही कम छ । तर, संविधानमा असन्तुष्ट पक्षले गरेको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यतिमात्र नभई बन्द–हड्ताल र नाकाबन्दीले विकास–निर्माण ठप्प भएको र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि आशातीत प्राप्त नहुने देखिन्छ । आईएमएफका अनुसार नेपालले २०२० मा भने ६.१ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्न सफल हुनेछ ।
आईएमएफले चालू खाता बचत भने यो वर्ष ऋणात्मक रहने अनुमान गरेको छ । यो वर्ष जीडीपीको २.७ प्रतिशत चालू खाता ऋणात्मक रहने उसको प्रक्षेपण छ । सरकारले चालू वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेकाले विकास बजेट अधिक खर्च हुने सम्भावनासँगै पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेकाले चालू खाता ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको हो ।
आईएमएफका अनुसार गत वर्ष जीडीपीको तुलनामा ५ प्रतिशत चालू खाता बचत छ । गत वर्ष आशातीत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन नसकेको स्थितिमा चालू खाता बचतमा थियो । चालू खाता बचत हुँदा वित्तीय हिसाबले मुलुक समृद्ध भएको सन्देश जाने भए पनि नेपालको अवस्था भने त्यस्तो होइन । नेपालमा सरकारले अनुमान गरेजति खर्च गर्न नसक्दा उसको खाता बचत हुन गएको हो ।

Source:Karobar Daily

13/10/2015

काठमाडौँ उपत्यका भित्र ३१ करोड घन मिटर मिथेन ग्यास

उपत्यका जमिनमुनि खाना पकाउन उत्तम मानिएको मिथेन (CH4) ग्यास प्रचुर मात्रामा देखिएको छ। यसबारे कौतुहलता बढेको छ। कसरी कम लगानीमार्फत यसको उपभोग गर्न सकिन्छ? वा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखानजस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ।
उपत्यकामा वि.सं. २०२० मा भारतको टोलीले, २०३० मा चिनिया टोलीले, २०३४ मा जापानले र पछि युएनडिपीको सहयोगमा नेपाल सरकारले पाँच वर्षे योजना संचालन गर्दै २०४१ मा गरेको अध्ययनले ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो।
टेकुदेखि मनहरासम्म (२६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा) करिब ३१ करोड घन मिटर मिथेन ग्यास रहेको सो टोलीले प्रतिवेदन दिएको थियो। अध्ययन नगरिएको भूभागमा पनि मिथेन ग्यास निस्किरहेको पाइएको छ। तसर्थ थप मात्रामा अझै ग्यासको भन्डार हुन सक्ने विज्ञहरुले औंल्याएका थिए।
भूगर्व तथा खानी विभागले प्राकृतिक ग्यास उत्खननका लागि छुट्टै शाखामार्फत काम गरिरहेको भने पनि प्राथमिकता साथ काम गर्न सकिरहेको भने छैन। आर्थिक अभाव, साधन स्रोतको अपर्याप्तता र टेन्डरमार्फत बोलकबोल गरी काम गर्न चाहने संस्था फेला नपर्दा यस कार्यले गति लिएन। सरकारको प्राथमिकताभित्र पनि यो पर्न सकेन। फलस्वरूप दसकौँदेखि थन्किएरै रहेको छ ।
समस्याको प्रमुख कारण एलपीजी ग्यासजस्तै मिथेन ग्यास सिलिन्डरमा भर्न नसक्नु र पाइप लाइनमार्फत उपभोक्ताका घर (घरसम्म पुर्‍याउनु ठूलो चुनौती छ। ग्यास चुहावट भए भौतिक तथा मानवीय दुर्घटनाको जोखिम पनि हुने भएकाले खानीदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म सहजरुपले ग्यास पुर्‍याउन असमर्थ रहेको भूगर्व तथा खानी विभागको भनाइ छ।
तर थर्मल प्लान्टसमार्फत् बिद्युत उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि ७२ वटा कुवा बनाई विद्युत उत्पादन गर्न भने सकिने अवधारणा आएको सम्बन्धित पक्षहरुको भनाइ छ। सीमित समयका लागि मात्र यसरी कुवा खनी बिजुली बनाउनु पनि आर्थिकरुपले त्यति मितव्ययी देखिँदैन।
मिथेन रंगहीन र गन्धहीन ग्यास हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा यो पर्यावरणप्रिय छ। अर्थात् यसले प्रदुषण हुँदैन। तेल इन्धनसँगै एलपीजी ग्यासजस्तै उपत्यकामा रहेको मिथेन पानीसँग रहेको छ। यो ग्याससँगै पानी पनि निकालिने भएकाले शुद्धिकरण गरी पानी पनि बिक्रि बितरण गर्न सकिने देखिन्छ। यसरी निकालिएको मिथेनको मूल्य बजारमा उपलब्ध भइरहेको एलपीजीकै हाराहारीमा रहने जनाइएको छ।
उपत्यकामा रहेको भनिएको मिथेन ग्यासले २० हजार परिवारलाई ३० बर्षसम्म इन्धन पुग्ने प्रतिवेदन दिइएको थियो। यसरी प्रति परिवारमा ५ जना छन् भनी मान्दा प्रतिदिन १ लाख जनालाई ३० वर्षको लागि पकाउने इन्धन पुग्ने देखिन्छ। अझ ग्यासको उत्पादन बढाएर, मानौँ १० वर्षमै हामी सो इन्धन प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भने प्रतिदिन ३ लाख जना काठमाडौंबासीलाई १० वर्षसम्म पकाउने प्रयोजनको लागि इन्धन पुग्ने देखिन्छ।
मिथेन निकालिएको केन्द्र परिसरमै नेपाल सरकारको पहलमा ‘भोजन स्थल’ जसमा एकै पटकमा करिब १,५०० एक हजार पाँच सय जना बसेर खाना खान सक्ने साथै प्रतिदिन २२ हजार मानिसका लागि खाना पकाउन सक्ने ग्यासको किचेन भएको मेसको व्यवस्था गरी सफा, सस्तो, शुद्ध, भोजन खान दिन सके मानिसहरु आएर त्यही खाने भएकाले घरघरमा पाइप लाइन लग्नु पर्दैन। जसले गर्दा खतरा नहुनुका साथै ठूलो परिमाणमा आर्थिक मितब्ययी हुनजान्छ।
फलस्वरूप खाना अझ सस्तोमा दिन सकिन्छ। मिथेनसँगै उपलब्ध हुने पानीको पनि सदुपयोग हुन सकेमा काठमाडौंमा पानीको समस्या समेत केही हदसम्म टर्ने देखिन्छ। तर यसको पायक पर्नेले केन्द्रमा गएर खानु पर्ने हुन्छ। यसरी खाएका पाँच लाखले एलपीजी ग्यास नखोज्दा घरमा पकाएर खानेलाई पनि बजारमा ग्यास पाउन केही सहज नै होला।
खाना पकाउने केन्द्र मिथेन बाहेक एलपीजीले संचालन गर्नु पर्दा पनि कोठाकोठामा सिलिन्डर लग्नु नपर्ने साथै ठूलो परिमाणमा ल्याउँदा सबै दृष्टिकोणले मितव्ययी नै हुने देखिन्छ।

Source: http://kinmel.setopati.com/suchana-prawidhi/30022/

09/10/2015

देश कसरि कंगाल भएको छ
पर निर्भर ले गर्दा हामी कति सम्म गिरेका रहेछौ अब त प्रस्ट भयो होला नि हैनर l अब अरुलाई गाली गर्ने हैन आत्मा निर्भर हुने तिर सोचौ





विश्वमा नेपाललाई धनी भनेर चिनिने एक्लो वस्तु पानी हो। जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो। तर यही देशमा गत वर्ष १ करोड ८४ लाख २ हजार १ सय ८० रुपैयाँको पानी आयात भएको तथ्यांक छ।


व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म लाखमा सीमित पानी आयात गत आर्थिक वर्षमा करोड नाघेको छ।

नेपालले पानी ल्याउने देश ९ भन्दा धेरै छन्। केन्द्रको तथ्यांक अनुसार चीन, मलेसिया, फिलिपिन्स, युएई, भारत, फ्रान्स, बेलायत, थाइल्यान्ड र अमेरिकाबाट पानी आयात गरिएको छ। ती देशबाट विभिन्न ३ शीर्षकमा पानी आयात गरिएको छ।

मिनरल वाटर शीर्षकमा १० लाख ४ हजार १ सय रुपैयाँको ४९ हजार ५ सय ४६ लिटर पानी आयात भएको तथ्यांक छ। मिनरल वाटर चीन, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, फ्रान्स र बेलायतबाट ल्याइएको छ।

अर्को शीर्षक मिनरल वाटर (नट कन्टेनिङ सुगर, स्विटिङ म्याटर, नट फ्लेवर्ड) शीर्षकमा १ करोड ३४ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पानी आयात भएको छ। यो शीर्षकमा ३ लाख ५६ हजार ३ सय ६ लिटर पानी चीन, मलेसिया, फिलिपिन्स, युएई, भारत, फ्रान्स र बेलायतबाट ल्याइएको छ।

पानी (इन्क्लुडिङ मिनरल वाटर एन्ड एरिटेड वाटर कन्टेनिङ एडेड सुगर अर अदर स्विटिङ म्याटर अर फ्लेवर्ड) शीर्षकको पानी ५३ लाख ९३ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँको ५६ हजार ४ सय ३४ लिटर आयात भएको छ। यो चाहिँ चीन, फिलिपिन्स, युएई, भारत, अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतबाट ल्याइएको केन्द्रको तथ्यांकमा छ।

जलस्रोतमा संसारकै धनीमध्येको देशमा किन आयात हुन्छ त पानी? केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईं भन्छन्, 'पाँचतारे होटल र ठुल्ठूला सेमिनारको लागि बाहिरबाट पानी ल्याइन्छ।'

देशमा रहेका पाँचतारे होटलले उच्च गुणस्तर र ब्रान्डका पानी खोज्ने भएकाले विदेशबाट आयात गरिएको हो। पाँचतारे होटलमा आउने कतिपय पर्यटकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको पानी खोज्छन्।

त्यस्तै विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको केही कार्यक्रममा समेत विदेशी पानी प्रयोग हुन्छ।

१ अर्ब १७ करोडको जुस

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वाटर ननअल्कोहोलिक विभेरेज शीर्षकमा १ अर्ब १७ करोड ६२ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ। वाटर, नन अल्कोहोलिक विभेजेज शीर्षकमा आउनेसामान खासगरी जुस र अन्य पेय पदार्थ हो।

तथ्यांक अनुसार नेपालले २० देशबाट यस्तो खालको सामान आयात गर्छ। बंगलादेश, चीन, जापान, कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, साउदी अरब, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, युएई, भियतनाम, भारत, अमेरिका, अस्ट्रिया, फ्रान्स, इटाली, नेदरल्यान्ड, बेलायत, टर्की, अस्ट्रेलिया लगायत देशबाट जुस लगायत अन्य पेय आयात हुन्छ।

देशभित्रै सामान्य प्रविधिबाट जुस उत्पादन गर्न सकिन्छ। सामान्य प्रविधिबाट ताजा, स्वच्छ जुस उत्पादन गर्न सकिने भए पनि २० भन्दा धेरै मुलुकबाट जुस जस्ता पेय पदार्थ आयात गर्दा बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बाहिरिने गरेको छ।

07/10/2015

कठै हामि नेपाली अनि के नहेपोस भारत ले
नेपालमा धनियाँ फस्टाउँछ कि फस्टाउँदैन? मज्जाले फस्टाउँछ, जो हामीले हरेक करेसाबारीमा देखिरहेका छौं। आफ्नै करेसाबारीमा फल्ने धनियाँको लागि किन अर्काको मुख ताक्ने? यो प्रश्न प्रत्येक नेपाली सामु तेर्सिएको छ, यतिबेला।


नेपालले विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुको लामो सूचीमा धनियाँ पनि छ। धनियाँ आयातमा बाहिरिने रकम त्यत्ति ठूलो नभए पनि हामी कति परनिर्भर छौं भन्ने प्रस्ट्याउन यो काफी छ। आफ्नै करेसाबारीमा सानो मेहनतले फल्ने धनियाँमा त आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं भने ठुल्ठूला उत्पादनमा के आशा गर्ने?

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेेपालमा धनियाँ र यसको बिउ आयात भएको छ। केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को अभिलेखमा ४२ करोड ५३ लाख ७३ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँको धनियाँ बिउ र टुक्र्याइएको धनियाँ आयात भएको छ।

अन्य सामान जस्तै नेपालले धनियाँ आयात गर्ने प्रमुख देश भारत हो। सात समुद्रपारिका बुल्गेरिया र अर्जेन्टिनाबाट पनि आयात भएको तथ्यांक छ। 'भारत, बुल्गेरिया र अर्जेन्टिनाबाट धनियाँको बीउ आयात गरिएको छ,' केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईंले भने, '४२ करोड ५३ लाखभन्दा धेरै मूल्यको आयात भएको छ।'

भारतबाट 'धनियाँको बिउ' शीर्षकमा ९ हजार ९ सय ३१ केजी ल्याइएको छ। जसको मूल्य १६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबर छ।

अर्को शीर्षकमा पनि धनियाँ आयात भएको छ। धनियाँको बिउ (नपिसेको दाना) शीर्षकमा ३९ करोड ३६ लाख ७ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँको आयात भएको छ। यो शीर्षकको धनियाँ भारतबाट ३८ करोड ७९ लाख ७६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँको र बुल्गेरियाबाट २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँको ल्याइएको छ। यो शीर्षकको धनियाँ उत्पादन गरेर कच्चा पदार्थको रुपमा सिधै ल्याइएको हो। यसरी नेपालमा ल्याएपछि दुई टुक्रा बनाएर बिउ बनाउने, मसलाको रुपमा पिस्ने गरिन्छ।

टुक्र्याइएको धनियाँ बिउ शीर्षकमा ३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ। जसमा भारतबाट २ करोड ९२ लाख ५० हजार ९ सय २३ को ल्याइएको छ। अर्जेन्टिनाबाट ४० लाख ६४ हजार ९० रुपैयाँको ल्याइएको छ। यो शीर्षकको टुक्र्याइएको धनियाँमा २२ लाख ७ हजार ९ सय ६४ केजी आएको छ। यसमध्ये भारतबाट १ लाख ८७ हजार ९ सय ६४ केजी र अर्जेन्टिनाबाट ४० हजार केजी आएको छ।

केही अघिसम्म स्वदेशी उत्पादनले नै धानेको थियो। तर अहिले यसमा हामी विस्तारै परनिर्भर हुँदै गएका छौं।

बिउ धनियाँ बारीमा रोपेर पात प्रयोग गरिन्छ। त्यसबाट बिउ बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने हेक्का राखिँदैन। कृषि विज्ञका अनुसार धनियाँको बिउ उत्पादन गर्न सजिलो छ। कुनै प्रविधि र कुशलता चाहिँदैन। गाउँघरमा अहिले पनि धनियाँको बिउ स–सानो परिमाणमा उत्पादन भइरहेको छ। यसलाई अलि ठूलो परिमाणमा खेती गर्ने हो भने देशबाट हरेक वर्ष बाहिरिने ४२ करोडभन्दा धेरै रकम रोक्न सकिन्छ।

कषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले देशभित्रका रैथाने उत्पादन घट्दै जाँदा आयात बढ्दै गएको बताए। 'अर्थतन्त्रमा माइनर क्रप्स (अल्पमत बाली) को योगदानलाई पनि बिर्सनु हुँदैन,' पौडेलले भने, 'यी स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोत बन्न सक्छन्।'

उनका अनुसार नेपालको भौगोलिक र जैविक विविधताले गर्दा ४० देखि ५० वटा औषधीजन्य मसला उत्पादन गर्न सकिन्छ। चिसो हावापानीमा यस्ता बाली फस्टाउँछन्। औषधीजन्य मसला समूहमा धनिया, मेथी, ज्वानो, चम्सुर, तिल, सर्स्युं लगायत पर्छन्।






http://nagariknews.com/economy/market/story/46697.html .5IeyQ4Cj.dpuf

06/10/2015

फास्ट ट्रयाकमा 'राष्ट्रघात'

राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारण समेतले विरोध गरेपछि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रोख्न आइतबार संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्रस्तावित भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यतिबेलै रोक्न आग्रह गरेका थिए ।



पौडेलले ६ महिनाअघि अर्थात २०७१ चैत ३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४ पृष्ठ लामो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै यो प्रक्रियामा सडक बनाउँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने दाबी गरेका थिए । तत्कालीन भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलालाई ध्यानाकर्षण गर्दै लेखिएको पत्र 'पूरै बेवास्ता' गरियो ।

पौडेलले अवगतार्थका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र भौतिक मन्त्रालयलाई समेत यसको जानकारी गराएका थिए । सिटौलालाई लेखेको पत्रमा जोखिम सबै राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्रै खान दिने फास्ट ट्र्याक निर्माणको मोडल ठिक नभएको उल्लेख छ । भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिँदा पुस्तौंसम्म राज्यले उसलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पौडेलको ठहर थियो ।

'राजस्व प्रत्याभूति वा न्यूनतम सवारी प्रत्याभूतिमा सडक बनाउने गरी सम्झौता हुँदैन भन्ने सार्वजनिक भएपछि नीति, व्यापार÷सञ्चालन र काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) सबै जोखिम राज्यले बेहोरेर व्यवसायीलाई नाफा मात्र खान दिने मोडल यो सडकका लागि ठिक नभएकाले त्यसो नगर्न तपाईंलाई आग्रह गरिएको हो,' पत्रमा भनिएको छ ।

सिटौलाको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले लेखेका छन्, 'तपाईंले 'भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ' (भिजिएफ) राजस्व र सवारीको प्रत्याभूतिजस्तै हो भन्नुभएको र मैले उदाहरण दिएर हामीले भनेको भिजिएफमा निर्माणका चरणमा एकपटक पुँजीगत अनुदान दिएपछि सञ्चालन जोखिम व्यवसायीले बेहोर्ने हो । तर, न्यूनतम ट्राफिक÷राजस्व प्रत्याभूतिको मोडलमा व्यवसायीले गरेका सबै खराब कर्मको फलस्वरूप हुने दैनिक व्यापार घाटासमेत सरकारले बेहोर्नुपर्ने दुवै एउटै होइन भनेको थिएँ ।'

'बिहारका मुख्यमन्त्रीले सन् २०१२ मा त्यहाँ भिजिएफमार्फत सडक बनाउन प्रस्ताव गरेकोमा शून्य भिजिएफमा थप राजस्व राज्यलाई बुझाउने गरी निर्माण प्रस्ताव आएको जानकारी तपाईंसँग 'सेयर' गरेको थिएँ । न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति गरी सडक निर्माण गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा असफल भएको जानकारी गराएको थिएँ,' पत्रमा भनिएको छ ।

भारतको महालेखा परीक्षकले समेत सडक निर्माणमा यस्तो मोडालिटी अवलम्बन नगर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विश्वमा असफल भएको मोडल नअपनाउन त्यतिबेला सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सिटौला उच्च आर्थिक प्रलोभनमा परेर भारतीय कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागिपरे ।

दु्रतमार्ग निर्माणको अहिलेको प्रक्रिया कुनै हालतमा उचित नभएको औंल्याउँदै पौडेलले पत्रमा ६ वटा बुँदा किटान गरेर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएका थिए । पूर्वाधार लगानीका क्षेत्रमा पिपिपी मोडलको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव मिश्रित छ । टेलिकम, ऊर्जा, बन्दरगाह, विमानस्थलजस्ता आयोजनाको तुलनामा सडक आयोजनाको पिपिपी मोडल सफल छैन ।

यस दु्रत मार्गमा निजी कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको राजस्वका लागि आवश्यक सवारी संख्या नपुग्ने प्रस्ट छ । सडकको क्षमता पूर्ण उपयोग नभएको अवस्थामा अझ उच्च महसुल लगाउने हो भने सवारी संख्या झन् घट्ने र त्यसले रणनीतिक महत्वको सडकले ल्याउन सक्ने सम्भावित आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ । अर्कोतर्फ कम सवारी भएवापत सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।'

'एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सन् २००७ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित ६७ अर्ब रुपैयाँ लागतलाई वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ । मन्त्रालयले यस्तो अनुमान गर्दागर्दै १०/२० मात्र होइन प्रचलित मूल्यमा कन्सेसन अवधिमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको दायित्व पर्ने गरी आवश्यक राजस्व प्रक्षेपण गर्ने प्रस्ताव कुन कानुन, मापदण्ड र आधारमा जिम्मेवार भएको हो भन्ने प्रश्न आउँछ,' पौडलले लेखेका छन् ।

उनले पत्रमा सिटौलालाई प्रश्न गरेका छन्, 'के तपार्इंले अब बन्ने डिपिआर १ खर्ब रुपैयाँको लागत र त्यसैको सेरोफेरोमा दायित्व नआए मान्य हुने छैन र प्रस्तावकले उल्लेख गरेको प्रक्षेपित रकम र त्यसमा लेखिएका वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि कुरा सरकारले स्वीकार गरेको छैन भनेर प्रस्तावकलाई काम सुरु गर्नुपूर्व लेखेर दिन सक्नुहोला ? त्यसो गर्नुहुन्न र भोलि प्रस्तावकले अहिलेकै जस्तो अस्वाभाविक दायित्व अनुमान गरी परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्यो भने सरकारले त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने ? स्वीकार गर्दाको अस्वाभाविक वित्तीय दायित्व र अस्विकार गर्दाको जोखिमको उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।'

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार पिपिपीअन्तर्गत निजी कम्पनीको संलग्नताले समयमै आयोजना सम्पन्न हुने कुनै प्रत्याभूति हुँदैन । नेपालजस्तो जटिल भौगोलिक बनोटमा सडक निर्माणको सिलसिलामा आइपर्ने प्राविधिक चुनौती र यसले सिर्जना गर्ने कानुनी तथा व्यवस्थापकीय झन्झटले निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुँदा आयोजनाको समयावधि झनै लम्बिने जोखिम बढी छ । प्रचलित मूल्य ८ सय १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व प्रत्याभूति र १५ अर्बको भिजिएफसहितको प्रस्ताव आउनासाथ प्रस्ताव तुरुन्तै खारेज गरेर सरकार आफैंले निर्माण गर्ने मोडालिटीमा जानुपर्नेमा यो गलत बाटोमा परियोजना धेलिएको चिन्ता पनि पत्रमा व्यक्त गरेका छन् ।

आइएल एन्ड एफएसले डिपिआर तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । उसले तयार पारेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्र्याकको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यही मोडलमा आयोजना बनाएर न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी गर्दा सरकारले सञ्चालन अवधि (२५ वर्ष) सम्म कम्पनीलाई करिब ८ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

'यो दु्रतमार्ग ललितपुरको खोकना भएर बनाउँदा जमिनको मुआब्जावापतको रकम नै अर्बौं रुपैयाँ थपिने भएकाले नदी किनारबाट बनाउने विकल्पबारे पनि धेरै पहिले नै तपाईंलाई मैले मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,' पौडेलले पत्रमा भनेका छन्, 'हेटौंडा सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग समानान्तर हुने गरी २२ किलोमिटर सडक दोहोरो परेकोबारे विज्ञबाट उठेको जिज्ञासा र विभिन्न प्रसंगमा सरकारका तर्फबाट एउटै बाटो बनाउन दिएको सुझावलाई ध्यान दिई दोहोरो नपर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु तपाईंको दायित्व हो ।'

चर्को विवादबीच पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गत साता उक्त कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर, मुख्य सचिवसहित अन्य मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि निर्णय रोकिएको थियो । यसमा निजी र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठूलो स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ ।

आयोजनाको निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गई २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ । यसको आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने भएकाले सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा एडिबीले गरेको अध्ययनमा अनुमानित लागत ६७ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । उक्त रकम वर्तमान मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ९७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । तर, कम्पनीले राज्यलाई बढी दायित्व पर्ने गरी प्रक्षेपण गरी डिपिआर तयार पारेको छ ।

Source : http://nagariknews.com/breaking-news/story/46675.html .oGL8AovL.dpuf

30/09/2015

०५० साल यता नेपाली समाजमा राजनीति वढी हावी भयो, पुर्वाधार विस्तार, उत्पादन बृद्धि लगायत आर्थिक सवलिकरण कागज र भाषणमा मात्र सिमित रहे। यही कारण भारतले लगाएको अहिलेको नाकाबन्दी झल्न सात दश पनि पनि कठीन भईरहेको छ। भुमण्डलिकरण व्यापक भईरहेको अवस्थामा कुनै पनि देश आफैंमा सवैतिरबाट आत्मनिर्भर हुन कठीन छ। भौगोलिक रूपमा निकै टाढा भएपनि चीन र अमेरिका समेत एक आपसमा निर्भर छन्। तर, अधिकांश देशसँग नाकाबन्दी, दैविप्रकोप लगायतका प्रतिकुल समयमा कसरी आवश्यक वस्तु व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकाय र अर्थमन्त्री, राष्ट्रबैंक गभर्नर लगायतले खाली विदेशबाट नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स गनेर सजिलोसँग समय बिताएका रहेछन् भन्ने भारतको नाकावन्दीले देखाईदिएको छ।
यसमा जलस्रोत परियोजना होस वा कुनैपनि विकास पूर्वाधार निमार्णमा विभिन्न भाँजो हालेर अवरोध सृजना गर्ने नेपाली जनतापनि कम दोषि भने छैनौं।
२०५० यता देशमा राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी द्वन्द्व सुरू भयो। यी दुवैको मार अर्थतन्त्रमा परेको थियो। देशमा सुशासन कमजोर भयो। आर्थिक सुधार, र विस्तारमा खासै प्रगति भएन। यसले वेला सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई भने खासै असर परेन। तर, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले देशमा रोजगारका अवसर नभएपछि युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशीन थाले। खाडी मुलुक, मलेसिया जाने क्रम वढ्यो। यसरी विदेशमा गई कमाएर पठाएको पैसाले देशको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र चलिरह्यो।
तयारी पोशाक, उनी गलैंचा लगायत कयौं निकासीजन्य उद्योग धरासायी भए तर, रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्राको संचिती घटेन।
नेपाली युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले हामीले भारतमा बनेका सस्ता कारदेखि कयौं समान किन्यौं। आयात बढायौं। अहिले बार्षिक अर्बौ रूपैंया बराबरका सवारी साधन र पार्टपुर्जा भारतवाट आउँछन्। यी सवारी साधान चलाउन वार्षिक सय अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थपनि किन्छौं। रेमिट्यान्सले बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढायो, यसले सरकारलाई पनि राजस्व आईरह्यो। यही चक्रमा अर्थमन्त्रालयले बजेटको आकार पनि थपिरह्यो। तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने जग तयार गर्न तर्फ लागिएन।

२०५० साल यता नेपाली समाजमा राजनीति वढी हावी भयो, पुर्वाधार विस्तार, उत्पादन बृद्धि लगायत आर्थिक सवलिकरण कागज र भाषणमा मात्र सिमित रहे। यही कारण भारत...

30/07/2015

Tech : Microsoft has always been surprising its users with the news features to its applications and software’s to enhance and enrich the user interface simplifying the daily tasks of its users. The much anticipated Windows 10 has been built with lot of care as told by one of the executives in during the technical preview of Windows 10 for consumers. The major issues which were raised by the users across the globe with the Windows 8 have been addressed like bringing back the start men Metro style interface. In general terminology, we can say that users of Microsoft would witness features of Windows 7 and Windows 8 in the latest upgraded Windows 10.

The below windows 10 product code and serial key of technical preview version which are common for all and accepted by the Microsoft

windows 10 Home Edition: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Pro Edition: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Windows 10 Enterprises : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43