MeroAdda मेरोअड्डा

MeroAdda मेरोअड्डा Working with an aim to Foster access to Law and Justice in Nepal through Technology . Free Ltd. (formerly, SiliconHire Pvt. Ltd.)
(3)

MeroAdda मेरोअड्डा® is a Trademark Certified brand of LexInTosh Pvt. which is a tech driven company specializing in developing and implementing digital products for lawyers, law firms, entrepreneurs and general public. Currently MeroAdda® is designed as an online portal which includes free Q&As with lawyers and professional services. The portal intends to create a pool of lawyers from where service seekers can directly contact with them and also reach out to the portal itself for general professional services. MeroAdda.com allows public to ask legal questions to the lawyers for free, from their devices instead of a conventional method of visiting and paying a lawyer. At the same time, it provides lawyers a platform to create a profile for free. A win-win platform for both the general public and attorneys. This portal also serves as the directory of lawyers working in multiple domains in Nepal. However, in the long run MeroAdda® intends to bring software to be used for legal purpose and includes practice management, document storage, billing, accounting and electronic discovery that allows public a direct access to lawyers/attorneys free of cost and others. While, the general public are prone to violations and crimes as the judicial system and access to information are too broad or inaccessible at times, historically. We tend to change this as a leader and pioneer of Legal Technology in Nepal. We are not law firms but we provide law firms an opportunity to advance their technological skills by bringing them to a forum of technology friendly lawyers through our Sign up schemes. In general, we help legal professionals design, guide and apply innovative strategies and solution to ease their workload. Through MeroAdda® social media platform, we generate legal contents to promote rule of law and access to justice. The content provides latest information on contemporary legal issues. MeroAdda® platform tries to reach more mass through its social media content and aware people on the various aspects of the laws.

**Not a Law Firm but a Legal-Tech, Reg-Tech, Legal Process Outsourcing, and Professional Services Company. To learn more about our Program, Coder Internship (Law and Technology students) and New Lawyer Program email us at: [email protected].

"बाराकी ३ वर्षीया बालिका **** को बलात्कारपछि हत्या घटनामा आरोपित किशोरको बयान भिडिओ खिच्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रहरी कर्म...
24/08/2026

"बाराकी ३ वर्षीया बालिका **** को बलात्कारपछि हत्या घटनामा आरोपित किशोरको बयान भिडिओ खिच्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रहरी कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।"

बाराकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा आरोपित किशोरको बयान भिडिओ खिच्ने र सार्वजनिक गर.....

एक नाबालिगको बलात्कार र हत्या मुद्दाका अभियुक्तको बयान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिइरहेको छ। धेरैले यसलाई "सत्य बा...
24/08/2026

एक नाबालिगको बलात्कार र हत्या मुद्दाका अभियुक्तको बयान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिइरहेको छ। धेरैले यसलाई "सत्य बाहिर ल्याउने" काम ठाने। तर कानुन फरक कुरा भन्छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ — दफा ६(१) र (२)

जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर अपराधका पीडितको पहिचान अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीको हरेक चरणमा गोपनीय राख्नुपर्छ। कसैले पनि पीडितको पहिचान — प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष — खुलाउन पाउँदैन।

यो संरक्षण पीडितको मृत्युपछि पनि समाप्त हुँदैन। अभियुक्तको बयानमा नाम, स्थान, पारिवारिक सम्बन्ध जस्ता विवरण हुन्छन् जसले अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितको पहिचान खोल्छन् — र शोकमग्न परिवारलाई थप पीडा दिन्छन्। यस्तो बयान सेयर गर्नु आफैंमा कानुनको उल्लङ्घन हो — चाहे नियत जेसुकै होस्।

पीडितलाई न्याय दिलाउन चाहनुहुन्छ भने — सेयर नगर्नुस्। साथीहरूलाई पनि रोक्नुस्।

#नाबालिगसंरक्षण

एक नाबालिगको बलात्कार र हत्या मुद्दाका अभियुक्तको बयान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिइरहेको छ। धेरैले यसलाई "सत्य बा...
24/08/2026

एक नाबालिगको बलात्कार र हत्या मुद्दाका अभियुक्तको बयान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिइरहेको छ। धेरैले यसलाई "सत्य बाहिर ल्याउने" काम ठाने। तर कानुन फरक कुरा भन्छ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ — दफा ६(१) र (२)

जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर अपराधका पीडितको पहिचान अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीको हरेक चरणमा गोपनीय राख्नुपर्छ। कसैले पनि पीडितको पहिचान — प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष — खुलाउन पाउँदैन।

यो संरक्षण पीडितको मृत्युपछि पनि समाप्त हुँदैन। अभियुक्तको बयानमा नाम, स्थान, पारिवारिक सम्बन्ध जस्ता विवरण हुन्छन् जसले अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितको पहिचान खोल्छन् — र शोकमग्न परिवारलाई थप पीडा दिन्छन्। यस्तो बयान सेयर गर्नु आफैंमा कानुनको उल्लङ्घन हो — चाहे नियत जेसुकै होस्।

पीडितलाई न्याय दिलाउन चाहनुहुन्छ भने — सेयर नगर्नुस्। साथीहरूलाई पनि रोक्नुस्।

#कानुनीजानकारी #पीडितसंरक्षण #नाबालिगसंरक्षण #नेपाल

21/08/2026

Something is changing.

The way legal professionals find, manage, organize, and work with information is about to enter a new chapter.

Not another tool.
Not just another piece of software.

Something built for what comes next.

Coming this September.

Stay tuned.

तीन वर्ष लामो परीक्षण र गृहकार्यपछि अध्यागमन विभागले १५ भदौदेखि इ–भिसा लागू गर्न लागेको हो ।
20/08/2026

तीन वर्ष लामो परीक्षण र गृहकार्यपछि अध्यागमन विभागले १५ भदौदेखि इ–भिसा लागू गर्न लागेको हो ।

नेपाल आउने विदेशीले अब अध्यागमनमा लाइन बसेर भिसा लिनुनपर्ने भएको छ । नेपाल आउनुअघि नै अनलाइनमार्फत इ–भिसा लिन

अनलाइन व्यापार गर्नेलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन सरकारको जरुरी सूचना।
18/08/2026

अनलाइन व्यापार गर्नेलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन सरकारको जरुरी सूचना।

"किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश"
17/08/2026

"किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश"

जनआस्था पत्रिकाका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

मानव अधिकार पुरस्कार सम्बन्धी सुचना!
17/08/2026

मानव अधिकार पुरस्कार सम्बन्धी सुचना!

सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशका लागि उच्चका पाँच ‘मुख्य’ बीच प्रतिस्पर्धा
17/08/2026

सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशका लागि उच्चका पाँच ‘मुख्य’ बीच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सेवाभित्रैबाट न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ । सर्वोच्चमा सिफारिस हुने चारज....

नजिर | सूचनाको हकआफ्नै बारेमा सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना माग्न पाउने अधिकार कति व्यापक छ?सर्वोच्च अदालतले निर्णय नं....
11/08/2026

नजिर | सूचनाको हक

आफ्नै बारेमा सार्वजनिक निकायसँग रहेको सूचना माग्न पाउने अधिकार कति व्यापक छ?

सर्वोच्च अदालतले निर्णय नं. १०४७४ मा स्पष्ट गरेको छ कि:

कानूनले गोप्य राख्न प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यस मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर माग गरेका थिए। कम्पनीले उक्त सूचना गोप्य रहेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।

अदालतका अनुसार:
• सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना स्वतः गोप्य हुँदैन।
• सूचनामा प्रतिबन्ध कानूनमा आधारित हुनुपर्छ।
• प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वीकार्य र आवश्यकताअनुसार समानुपातिक हुनुपर्छ।
• कानूनले बन्देज नगरेको अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धमा रहेको सूचना माग गर्न पाउँछ।

सूचनाको हक केवल सूचना माग्ने अधिकार होइन,
यो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको आधार हो।

📚 निर्णय नं. १०४७४
मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश
फैसला मिति: २०७६/१०/१९

Address

33 Radha Krishna Marga 2. Ghatttekulo
Kathmandu
44600

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00

Telephone

+9779847392363

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MeroAdda मेरोअड्डा posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to MeroAdda मेरोअड्डा:

Shortcuts

Share

Category