22/04/2026
गलत निती र कार्य शैलीले सपना उजाडिएको एक युवक को कथा।
गाँस बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जस्ता आधारभुत आबस्यकता नागरिक को मौलिक अधिकार हो! यो बिसय राज्य को नागरिक प्रती को दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने सवैलाई अबगत नै छ! रोजगारी को आशा मा हरेक दिन हजारौ लाखौ युवा युवती हरु आफ्नो जन्म घर ,मातृभुमी छाडेर प्रत्येक दिन बिदेशिन बाध्य भएको कुरा तपाईं हामी माझ छर्लङ्ग छ! कोहि ब्यक्ति आफ्नै देशमा गएर आफ्नै लगानी मा स्वरोजगार बनी आफनै घर देश मा परिवार सहित बाकी जिन्दगी बिताउने सपना बोकेर देश फर्किन्छ भने त्यो कुरा तपाईं हामी माझ त्यो भन्दा ठूलो खुशी अरु के नै होला र ! त्यस्तै म पनि बिदेश बाट फर्किएर अब सानो तिनो लगानी गरि आफ्नै घर मा , आफ्नै देशमा बस्नेछु भनी फर्किएको थिए! बिदेश मा अरुको नियन्त्रण मा १२/१४ घन्टा कडा काम गर्नु भन्दा थोरै कमाए पनि आफ्नै देशमा गरेको आफै आफै कामदार योजना ले सन्तुष्ट हुनेछु भनेर देश फर्किए! देश फर्किए पछि धेरै योजना गरियो ,१/२ काम थालियो तर राज्य को अनावश्यक कर को भारी ,अन्य निकाय बाट असहयोग तथा झन्झटिलो प्रकिया ले बिस्थापित हुन पुगियो! अन्तिम मा आफै एउटा तीन पांग्रे अटो लिएर चलाउने निर्णयमा पुगे पनि रामपुर नगरपालिका मा नया अटो किनेर चलाउन प्रतिबन्ध ,कसैले किनेर चलाउन लागेको अटो नियन्त्रण गरि प्रशासन मा केही दिन राखिदिने र घरमै थन्काएर राख्नु पर्ने कैयौ अटो ब्यबसायी हरु को अबस्था देख्दा आक्रोश उत्पन्न हुनु का साथै यो देशमा गरेर खान नपाईने रहेछ भन्ने बिचार उत्पन्न हुदा दुख लाग्छ! एउटा युवा ले आफै स्वरोजगार भएर बाच्ने छु भनी आफै स्वरोजगार सिर्जना गर्न तम्सिदा सरकारले रोजगार दिनु सट्टा झन युवा आफै ले सिर्जना गरेको रोजगार रोक्न नेपाल को कुन संबिधान ,कुन धारा ले ब्यबस्था गरेको छ संम्बन्धित निकाय संग जवाफ मागिदिनु होला! नगरपालिका मा नया अटो भित्राउन नपाउने, बार्सिक ५ ओटा नया अटो को टोकन मात्र बितरण गर्ने! बितरण ५ ओटा टोकन पनि आसेपासे लाई बितरण गर्ने! सोझा साझा ब्यक्ति हरु ले अटो को टोकन नै नपाउने, कति ब्यबसायी हरु ले चलाई रहेको अटो अर्को ब्यक्ति लाई बिक्री गरेको भोलिपल्टै नया अटो भित्राउदा केही नगर्ने ,सायद यी ब्यबसायी हरु आसेपासे भित्र नै पर्छन होला त्यही भएर उनिहरुको लागि यो समस्या रहेन! तर हामी सोझा साझा ब्यक्ति ,न पहुँच ,न ठुला ब्यक्ति हरु संग चिनजान र उठबस केही नभएको ब्यक्ति ले गरि खान नपाउने हो? के स्थानीय सरकार ले युवा हरु लाई रोजगार प्रदान गर्नु को साटो उल्टै स्वरोजगार मा प्रतिबन्ध लगाउन कति को न्यायोचित होला? के बर्ष मा जम्मा ५ जना ब्यक्ति बेरोजगार हुन्छन ? जसले गर्दा नगरपालिका को बार्सिक ५ ओटा कोटा ले बेरोजगार लाई उचित सम्बोधन गर्छ त? नया अटो भित्राउन ५ ओटा टोकन मध्य एउटा टोकन पाउन असम्भव नै रह्यो , यदि पाईहालेमा त्यो टोकन को ५० हजार मूल्य नगरपालिका लाई तिर्नु पर्छ , अनि यातायात समिती मा दर्ता हुन ४० हजार , सधै निमुखा बर्ग नै राज्य को दादागिरी मा पिल्सिनु पर्ने हो? आफ्नै लगानी मा अटो चलाएर घरको चुलो बाल्न प्रयास गर्ने बेरोजगार युवा हरु लाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार स्थानीय सरकार लाई संबिधान ले के कसरी सम्बोधन गरेको छ? सायद मलाई पुर्ण जानकारी नभएको भएमा क्षमा माग्दछु ! तर यति थाहा छ कि राज्य ले रोजगारी सिर्जना गर्नु को साटो उल्टै युवा को स्वप्रयास मा गरेको स्वरोजगार सायद कुनै देश को कानुन ले प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन भन्ने मा पुर्ण सचेत छु!
