03/07/2026
Harkabad
सरकारले विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गरी विद्यार्थीलाई सैन्य तथा राष्ट्रसेवासम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्था गर्न ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
कार्यावनयनमा नरहेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै संविधानको भावना र संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि सारिएको हो।
विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, अनुशासन, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ५१ अन्तर्गतको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रको सेवाका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्य पनि यसमा समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन्। कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजन र कक्षा ११ तथा १२ का १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सिनियर डिभिजन अन्तर्गत तालिम दिइने प्रस्ताव गरिएको छ।
तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण सम्बन्धित विद्यालयमै सञ्चालन गरिनेछ भने दोस्रो चरण राष्ट्रिय सेवा दलका शिक्षालयमा हुनेछ। तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकको दफा १८ मा राष्ट्रिय आवश्यकता परे नेपाल सरकारले अन्य नेपाली नागरिक वा संस्थालाई पनि राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन र राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
साङ्गठनिक संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सेवा दलका प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ। रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ, जसमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिव सदस्य रहने प्रस्ताव छ।
यस्तै, प्रशासनिक नेतृत्वका लागि कार्यकारी महानिर्देशक रहनेछन्। प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट नेपाल सरकारले दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा तालिमका क्रममा क्याडेटहरूले कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, उल्लंघन गरे वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अयोग्य देखिए तालिमबाट हटाउन सकिने उल्लेख छ। साथै, तालिम अवधिभर रासन, आवास, बिमा तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने र प्रशिक्षकका रूपमा बहालवाला नेपाली सेनाका सैनिकहरू खटाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
